new list of houses महाराष्ट्रातील गरीब व भूमिहीन कुटुंबांसाठी आवास उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने प्रधानमंत्री आवास योजनेत अभूतपूर्व प्रगती झाली आहे. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या नेतृत्वाखाली या योजनेला नवी दिशा मिळाली आहे आणि महाराष्ट्राला मोठ्या प्रमाणावर घरांचे वाटप करण्यात आले आहे.
योजनेची सुरुवातीची आव्हाने
प्रधानमंत्री आवास योजनेची सुरुवात करताना २०११ च्या सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणाच्या आधारावर लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यात आली होती. या सर्वेक्षणामध्ये ज्या कुटुंबांना घरविरहित म्हणून ओळखले गेले, त्यांच्या आधारावर देशभरात लाभार्थ्यांची नावे नोंदवण्यात आली. मात्र, या प्रक्रियेत अनेक वास्तविक घरविरहित कुटुंबे वगळली गेली होती.
महाराष्ट्राच्या बाबतीत, सुरुवातीला फक्त १३-१४ लाख कुटुंबांची नावे या यादीमध्ये समाविष्ट होती, जी वास्तविक गरजेच्या तुलनेत अत्यंत कमी होती. राज्य सरकारने या समस्येकडे लक्ष दिले आणि केंद्र सरकारकडे या अडचणीचा मुद्दा मांडला.
नवीन दिशा आणि आवाज प्लस योजना
२०१७-१८ मध्ये राज्य सरकारच्या लक्षात आले की सध्याची यादी अपुरी आहे आणि अनेक खऱ्या लाभार्थी त्यापासून वंचित राहिले आहेत. यावर उपाय म्हणून केंद्र सरकारकडे विनंती करण्यात आली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी या समस्येची दखल घेतली आणि आवाज प्लस (AWAAS Plus) नावाची नवीन योजना सुरू केली.
या नवीन योजनेअंतर्गत राज्यांना पुन्हा नोंदणी करण्याची संधी देण्यात आली. महाराष्ट्रात नवीन नोंदणी सुरू केल्यानंतर अतिरिक्त ३० लाख घरविरहित कुटुंबांची ओळख झाली. हे आकडे दर्शवितात की मूळ सर्वेक्षणामध्ये किती मोठी चूक झाली होती.
राजकीय बदल आणि कामातील विलंब
२०१९ मध्ये राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर या योजनेच्या अंमलबजावणीत काही काळासाठी मंदी आली. मात्र, नंतर पुन्हा हे काम गतीमान करण्यात आले आणि पहिल्या टप्प्यातील घरांचे बांधकाम पूर्ण करण्याकडे लक्ष दिले गेले.
केंद्रात पुन्हा तिसऱ्यांदा मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर शिवराज सिंह चौहान यांची ग्रामीण विकास मंत्री म्हणून नियुक्ती झाली. त्यांना गरीबांचे लाडके नेते म्हणून ओळखले जाते आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली या योजनेला नवा वेग मिळाला.
ऐतिहासिक घोषणा आणि त्वरित अंमलबजावणी
शिवराज सिंह चौहान यांनी महाराष्ट्रात आपला पहिला कार्यक्रम घेतला. या प्रसंगी राज्य सरकारने त्यांच्याकडे विनंती केली की आवाज प्लस यादीमध्ये ३० लाख नावे आहेत आणि त्या सर्वांना घरे देण्याची गरज आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त घरांचे वाटप करावे अशी मागणी करण्यात आली.
साधारण सहा ते आठ महिन्यांपूर्वी शिवराज सिंह चौहान यांनी महाराष्ट्राला भेट दिली आणि एका झटक्यात २० लाख घरांचे वाटप जाहीर केले. ही संख्या इतकी मोठी होती की राज्य सरकारचे अधिकारीही आश्चर्यचकित झाले.
उल्लेखनीय कामगिरी
या घोषणेचे महत्त्व समजून घेण्यासाठी आकडेवारी पाहणे आवश्यक आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या सुरुवातीपासून सहा वर्षांत महाराष्ट्रात १३ लाख घरे बांधली गेली होती. मात्र, नवीन मंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली केवळ सहा महिन्यांत २० लाख घरांचे वाटप मिळाले.
या २० लाख घरांचे वाटप मिळाल्यानंतर राज्य सरकारने ग्रामविकास खात्याला आव्हान दिले की रेकॉर्ड वेळेत हे काम पूर्ण करावे. १०० दिवसांत या २० लाख घरांची मान्यता देणे आणि त्यापैकी १० लाख घरांना पहिला हप्ता देणे हे लक्ष्य ठेवण्यात आले.
विक्रमी कामगिरी
ग्रामविकास विभागाने या आव्हानाला उत्कृष्ट प्रतिसाद दिला. १०० दिवसांचे लक्ष्य असताना केवळ ४५ दिवसांत हे काम पूर्ण करण्यात आले. २० लाख घरांची मान्यता आणि १० लाख लाभार्थ्यांच्या खात्यात पहिला हप्ता जमा करण्याचे काम विक्रमी वेळेत पूर्ण झाले.
योजनेचे फायदे आणि भविष्यातील दिशा
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना संपूर्ण खर्चात मोठी मदत मिळते. सरकार घराच्या बांधकामासाठी थेट आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देते जे हप्त्यांमध्ये लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केले जाते.
या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांना स्वतःचे घर मिळण्याचे स्वप्न साकार होत आहे. पक्के घरामुळे त्यांच्या जीवनमानात लक्षणीय सुधारणा होत आहे आणि सामाजिक प्रतिष्ठेत वाढ होत आहे.
तांत्रिक सुधारणा आणि पारदर्शकता
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून योजनेची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी बनवण्यात आली आहे. थेट बँक खात्यात पैसे हस्तांतरित करण्याच्या प्रक्रियेमुळे भ्रष्टाचार कमी झाला आहे आणि लाभार्थ्यांना त्वरित मदत मिळत आहे.
महाराष्ट्रातील प्रधानमंत्री आवास योजनेची ही यशगाथा दर्शवते की योग्य नेतृत्व, दृढनिश्चय आणि प्रभावी अंमलबजावणीमुळे सामाजिक कल्याणकारी योजना कशा यशस्वी होऊ शकतात. शिवराज सिंह चौहान यांच्या नेतृत्वाखाली मिळालेले हे परिणाम देशातील इतर राज्यांसाठी प्रेरणादायी आहेत.
या योजनेमुळे लाखो कुटुंबांच्या जीवनात सकारात्मक बदल होत आहे आणि “सबका साथ, सबका विकास” या तत्त्वज्ञानाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत आहे.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेतली आहे. आम्ही या बातमीची १००% सत्यता याची हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया विचारपूर्वक आणि सावधगिरीने पुढील कार्यवाही करा. अधिकृत माहितीसाठी संबंधित सरकारी कार्यालयाशी संपर्क साधा.
