General loan waiver महाराष्ट्रातील शेतकरी समुदाय आज अनेक आव्हानांना तोंड देत आहे. एकीकडे निसर्गाच्या अनिश्चिततेमुळे पिकांचे नुकसान, तर दुसरीकडे आर्थिक संकटांचा डोंगर. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी सरसकट कर्जमाफीची मागणी केली आहे. शिर्डी येथे छावा क्रांतीवीर सेनेच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनाने या मागणीला अधिक जोर दिला आहे.
शेतकऱ्यांची दुर्दशा आणि त्यांच्या भावना
देशाच्या सीमेवर आपले सैनिक प्राणाची आहुती देत असताना, शेतकरीही आपल्या अस्तित्वासाठी झगडत आहेत. अनेक शेतकरी मानसिक तणावात जीवन जगत आहेत. कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले गेलेले हे शेतकरी आपल्या भविष्याबद्दल चिंतित आहेत. त्यांच्या या व्यथांना समजून घेणे आणि त्यांना योग्य मदत करणे ही काळाची गरज आहे.
शिर्डी येथील आंदोलनादरम्यान छावा क्रांतीवीर सेनेचे गटनेते करण गायकर यांनी शेतकऱ्यांच्या या व्यथा मांडल्या. त्यांनी सरकारी धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत विचारले की, “जेव्हा मोठ्या उद्योगपतींची कर्जे माफ केली जाऊ शकतात, तेव्हा शेतकऱ्यांची कर्जे का माफ केली जात नाहीत?”
कर्जमाफीची आवश्यकता का?
शेतकरी कर्जमाफीची मागणी अनेक कारणांमुळे जोर धरत आहे:
१. नैसर्गिक आपत्ती: दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांचे पीक नष्ट होते.
२. बाजारभावातील अस्थिरता: कृषी उत्पादनांच्या भावात सातत्याने होणारी चढ-उतार शेतकऱ्यांना आर्थिक अस्थिरतेत ढकलते.
३. उत्पादन खर्चात वाढ: खते, बियाणे, कीटकनाशके यांच्या किमतीत झालेली वाढ शेतकऱ्यांच्या आर्थिक ताणतणावात भर घालते.
४. कमी उत्पादन दर: तंत्रज्ञानाच्या अभावामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे उत्पादन दर कमी असतात.
५. पतपुरवठ्यातील अडचणी: संस्थात्मक कर्जाच्या अभावामुळे शेतकरी खासगी सावकारांकडून उच्च व्याजदराने कर्ज घेण्यास भाग पाडले जातात.
आंदोलनाची पार्श्वभूमी
शिर्डी येथे शुक्रवारी झालेल्या शांततापूर्ण आंदोलनामध्ये छावा क्रांतीवीर सेनेच्या नेत्यांनी बैलगाडीसह मोर्चा काढला. या आंदोलनात करण गायकर, विजय वाहुळे, सुभाष गायकर, नवनाथ शिंदे, डॉ. किरण डोके, आशिष हिरे, अविनाश शिंदे, संदीप राऊत, विठ्ठल भुजाडे, वैभव दळवी यांसारख्या नेत्यांनी सहभाग घेतला.
आंदोलनकर्त्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या विधानांवर नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी आरोप केला की सरकार शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे.
सरकारी धोरणांवरील टीका
करण गायकर यांनी सरकारच्या दुहेरी धोरणावर टीका केली. त्यांनी म्हटले की, “एकीकडे मोठ्या उद्योगपतींची हजारो कोटींची कर्जे माफ केली जातात, तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांना त्यांच्या छोट्या कर्जांसाठी त्रास सहन करावा लागतो.”
त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना शेतकऱ्यांच्या भावना समजून घेण्याचे आवाहन केले. संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करण्याची मागणी त्यांनी केली.
कर्जमाफीचे फायदे
कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होऊ शकतात:
१. आर्थिक दिलासा: कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्तता मिळाल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल.
२. मानसिक ताण कमी होणे: कर्जाच्या चिंतेतून मुक्त झाल्यावर शेतकऱ्यांचा मानसिक ताण कमी होईल.
३. उत्पादनात वाढ: आर्थिक स्थैर्य मिळाल्यानंतर शेतकरी अधिक चांगल्या पद्धतीने शेती करू शकतील.
४. गुंतवणुकीला प्रोत्साहन: कर्जमुक्त शेतकरी नवीन तंत्रज्ञान आणि यंत्रसामग्रीमध्ये गुंतवणूक करू शकतील.
५. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना: शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
गायकर यांनी स्पष्ट केले की कर्जमाफी होत नाही तोपर्यंत राज्यातील प्रत्येक गावात आंदोलन सुरू राहील. छावा क्रांतीवीर सेनेच्या नेत्यांनी शांततापूर्ण पद्धतीने आपला विरोध नोंदवला आहे.
या आंदोलनात अमोल शिंदे, दत्ता महाराज पवार, दादासाहेब जोगदंड, शिवम शिंदे, आकाश गाडे, संदीप वाघ, संदीप गुंजाळ, अनिल मालदोडे, नितीन अनारसे, सुशांत कुंदडे, शिवाजीराजे चौधरी, जालिंदर अंते, तुषार गोंदकर, राहुल शिंदे, निलेश हिरे यांसारख्या तरुण नेत्यांनीही सहभाग घेतला.
शेतकऱ्यांच्या इतर समस्या
कर्जमाफीच्या मागणीबरोबरच शेतकऱ्यांच्या इतर अनेक समस्या आहेत:
१. हमीभाव योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी: कृषी उत्पादनांसाठी हमीभाव योजना प्रभावीपणे राबवण्याची गरज आहे.
२. पीक विमा योजनेत सुधारणा: पीक विमा योजनेची प्रक्रिया सोपी आणि पारदर्शक करण्याची आवश्यकता आहे.
३. सिंचन सुविधांचा विस्तार: अधिकाधिक शेतजमिनीला सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे.
४. कृषी तंत्रज्ञानाचा प्रसार: आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा प्रसार करून उत्पादकता वाढवण्याची आवश्यकता आहे.
५. शेतमालाची वाहतूक आणि साठवणूक व्यवस्था: शेतमालाच्या वाहतुकीसाठी आणि साठवणुकीसाठी पायाभूत सुविधांचा विकास आवश्यक आहे.
खरीप हंगाम नुकसान भरपाई
2024 च्या खरीप हंगामात झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याबाबत सरकारने घोषणा केली आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या नुकसान भरपाईची रक्कम लवकरात लवकर शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
समाजातील विविध घटकांची भूमिका
शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी समाजातील विविध घटकांनी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे:
१. राजकीय नेते: राजकीय नेत्यांनी पक्षभेद विसरून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एकत्र येणे गरजेचे आहे.
२. प्रशासकीय यंत्रणा: प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या समजून घेऊन त्वरित निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
३. बँका आणि वित्तीय संस्था: बँकांनी शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दराने कर्ज उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.
४. सामाजिक संघटना: विविध सामाजिक संघटनांनी शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी आवाज उठवणे आवश्यक आहे.
५. मीडिया: मीडियाने शेतकऱ्यांच्या समस्यांना योग्य प्रकारे मांडणे गरजेचे आहे.
शेतकरी हा देशाचा अन्नदाता आहे. त्याच्या कल्याणाशिवाय देशाचा विकास अपूर्ण राहील. कर्जमाफीची मागणी ही केवळ आर्थिक मदतीपुरती मर्यादित नाही, तर ती शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाशी निगडित आहे.
सरकारने शेतकऱ्यांच्या या मागण्यांकडे सहानुभूतीपूर्वक पाहून त्वरित निर्णय घेणे आवश्यक आहे. कारण शेतकरी समृद्ध झाल्याशिवाय देश समृद्ध होऊ शकत नाही. शेतकऱ्यांच्या या न्याय्य मागण्यांना सर्व राजकीय पक्षांनी पाठिंबा देऊन एक सकारात्मक वातावरण निर्माण करणे आजच्या काळाची गरज आहे.
आंदोलनकर्त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे, जर सरकार शेतकऱ्यांच्या भावना समजून घेऊन त्वरित निर्णय घेत नाही, तर हे आंदोलन आणखी व्यापक होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांच्या या लढ्याला समाजातील सर्व घटकांनी पाठिंबा देणे ही काळाची गरज आहे.
