Big new rules come भारतामध्ये वाहतूक नियमांचे पालन करणे कायदेशीरदृष्ट्या आवश्यक आहे आणि प्रत्येक वाहनचालकाकडे वैध ड्रायव्हिंग लायसन्स असणे बंधनकारक आहे. परंतु नेमके कोणत्या प्रकारचे वाहन चालवण्यासाठी कोणत्या प्रकारचे लायसन्स आवश्यक आहे, यावरून अनेक वर्षांपासून संभ्रम कायम होता.
अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देऊन या संभ्रमाला पूर्णविराम दिला आहे. या निर्णयामुळे लाइट मोटर व्हेईकल (LMV) लायसन्सधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आज आपण या निर्णयाचे स्वरूप, त्याचे परिणाम आणि विमा कंपन्यांच्या दृष्टीकोनातून त्याचे महत्त्व समजून घेऊ.
काय आहे निर्णय?
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की LMV लायसन्सधारक 7,500 किलोपर्यंत वजन असलेली ट्रान्सपोर्ट वाहने चालवू शकतात. यासाठी त्यांना वेगळे परवाने किंवा मान्यता घेण्याची आवश्यकता नाही. हा निर्णय पाच सदस्यीय घटनापीठाने एकमताने दिला आहे, ज्यामध्ये तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय, पी. एस. नरसिंहा, पंकज मिथल आणि मनोज मिश्रा यांचा समावेश होता.
हा निर्णय ‘एम/एस बजाज अलियांझ जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड विरुद्ध रंभा देवी आणि इतर’ या प्रकरणात देण्यात आला आहे. विमा कंपन्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, 2017 मध्ये ‘मुकुंद देवांगन विरुद्ध ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड’ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय चुकीचा होता.
त्या निर्णयानुसार LMV लायसन्सधारक 7,500 किलोपेक्षा कमी वजनाची ट्रान्सपोर्ट वाहने चालवू शकतात. विमा कंपन्यांनी असेही म्हटले होते की, मोटर वाहन कायद्यातील काही महत्त्वाच्या तरतुदींकडे न्यायालयाने दुर्लक्ष केले होते.
LMV आणि ट्रान्सपोर्ट वाहनांमधील फरक
मोटर वाहन कायदा, 1988 नुसार LMV आणि ट्रान्सपोर्ट वाहने यांच्या व्याख्या वेगवेगळ्या आहेत:
- LMV (लाइट मोटर व्हेईकल): असे वाहन ज्याचे एकूण वजन 7,500 किलोपेक्षा कमी आहे. यामध्ये कार, जीप, तसेच हलके व्यापारी वाहन अशा विविध वाहनांचा समावेश होतो.
- ट्रान्सपोर्ट वाहने: अशी वाहने जी प्रवासी किंवा माल वाहतुकीसाठी वापरली जातात. यापूर्वी अशी वाहने चालवण्यासाठी वेगळे परवाने आवश्यक मानले जात होते.
लायसन्स प्राप्त करण्यातील फरक
LMV आणि ट्रान्सपोर्ट वाहन लायसन्समध्ये काही महत्त्वाचे फरक आहेत:
- वयोमर्यादा: LMV लायसन्ससाठी किमान वय 18 वर्षे आहे, तर ट्रान्सपोर्ट वाहन लायसन्ससाठी 20 वर्षे.
- प्रशिक्षण: ट्रान्सपोर्ट वाहन चालवण्यासाठी अधिक प्रशिक्षण आवश्यक मानले जाते, ज्यामध्ये सुरक्षा, प्रथमोपचार आणि जनसंपर्क यांसारख्या विषयांचा समावेश आहे.
- वैधता कालावधी: LMV लायसन्स 20 वर्षांसाठी वैध असते, तर ट्रान्सपोर्ट वाहन लायसन्सची वैधता कमी असते.
स्पष्टीकरण का आवश्यक होते?
LMV लायसन्सधारक हलके ट्रान्सपोर्ट वाहने चालवू शकतात का, यावरून अनेक वर्षे संभ्रम होता. विशेषतः अपघातांच्या बाबतीत विमा कंपन्या तांत्रिक आधार घेऊन नुकसान भरपाई नाकारत होत्या. त्यांचा युक्तिवाद असा होता की, LMV लायसन्सधारकाला ट्रान्सपोर्ट वाहन चालवण्याचा अधिकार नाही, त्यामुळे अपघात झाल्यास विमा रक्कम देण्याचे बंधन नाही.
न्यायालयाचे स्पष्टीकरण
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, वाहनाचे एकूण वजन 7,500 किलोपर्यंत असेल तर सामान्य माणसाचा वाहनचालक, LMV लायसन्स असलेला श्री, ‘ट्रान्सपोर्ट वाहन’ देखील चालवू शकतो. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, अशा प्रकरणातील कोणत्याही पक्षाने अशी एम्पिरिकल डेटा सादर केली नाही, जी हे दाखवू शकेल की LMV ड्रायव्हिंग लायसन्सधारक ‘ट्रान्सपोर्ट वाहन’ चालवत असताना, भारतात रस्ते अपघातांचे ते महत्त्वाचे कारण आहे.
विमा कंपन्यांवर परिणाम
या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा अपघातग्रस्तांना होणार आहे. आतापर्यंत, जर एखादा अपघात LMV लायसन्सधारक ट्रान्सपोर्ट वाहन चालवत असताना झाला, तर विमा कंपन्या नुकसानभरपाई देण्यास नकार देत होत्या. ही एक तांत्रिक बाब होती, ज्याचा फायदा विमा कंपन्या घेत होत्या.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, “या न्यायालयाचा अधिकृत निर्णय विमा कंपन्यांना तांत्रिक मुद्दा उपस्थित करून 7,500 किलोपेक्षा कमी वजनाच्या वाहनाच्या विमा रकमेचा वैध दावा फेटाळण्यापासून रोखेल.”
व्यावसायिक परिणाम
या निर्णयाचा सकारात्मक परिणाम हजारो गिग वर्कर्स आणि वाहतूकदारांवर होणार आहे, ज्यांच्या उपजीविकेचे साधन वाहतूक आहे. विशेषतः ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी, ई-कॉमर्स डिलिव्हरी आणि अॅप-आधारित टॅक्सी सेवा चालवणाऱ्या तरुणांना याचा फायदा होईल.
मोटर वाहन कायद्यातील विविध श्रेणी
मोटर वाहन कायदा, 1988 मध्ये वाहनांची विविध वर्गीकरणे आहेत. 1994 मध्ये या कायद्यात सुधारणा करून ‘ट्रान्सपोर्ट वाहने’ ही श्रेणी समाविष्ट करण्यात आली, ज्याने पूर्वीच्या ‘मध्यम’ किंवा ‘जड’ प्रवासी आणि मालवाहतूक वाहनांच्या श्रेण्या बदलल्या.
न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, जर ‘ट्रान्सपोर्ट वाहनां’ची स्वतंत्र श्रेणी LMV व्याख्येमध्ये येणाऱ्या वाहनांना लागू केली, तर त्याचे “विसंगत परिणाम” होतील. उदाहरणार्थ, अशी वेगळी श्रेणी लागू केल्यास, रूफ कॅरिअर किंवा ट्रेलर जोडलेली खाजगी कार चालवण्यासाठी LMV लायसन्सधारक अपात्र ठरेल, कारण त्यावेळी ती वाहतूक वाहन म्हणून वर्गीकृत होईल.
सरकारची भूमिका
सरकारने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे आणि वाहन चालवण्याच्या नियमांमध्ये अधिक स्पष्टता आणण्यासाठी कायदेशीर सुधारणांची प्रक्रिया सुरू केली आहे. न्यायालयाला अटॉर्नी जनरलकडून माहिती देण्यात आली की, कायदेशीर सुधारणांची प्रक्रिया सुरू आहे, आणि आशा व्यक्त केली की, कायद्यातील त्रुटींचे समाधान करण्यासाठी व्यापक सुधारणा केली जाईल.
Also Read:
सरकारने दिली २० लाख घरकुल मंजुरी नवीन लिस्ट मध्ये पहा तुमचे नाव Government approves houses
सामान्य माणसासाठी काय अर्थ आहे?
या निर्णयाचा सर्वसामान्य माणसासाठी काय अर्थ आहे, ते समजून घेऊ:
- वाहन चालवण्याची मुभा: जर तुमच्याकडे LMV लायसन्स असेल, तर तुम्ही आता 7,500 किलोपर्यंत वजनाची ट्रान्सपोर्ट वाहनेही चालवू शकता. यामध्ये छोटे ट्रक, टेम्पो ट्रॅव्हलर, डिलिव्हरी व्हॅन यांसारख्या वाहनांचा समावेश आहे.
- विमा संरक्षण: आता विमा कंपन्या तांत्रिक आधार घेऊन अपघात क्लेम फेटाळू शकणार नाहीत. याचा अर्थ अधिक सुरक्षा आणि आर्थिक संरक्षण.
- रोजगाराच्या संधी: अनेक तरुणांसाठी ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रात काम करण्याच्या संधी वाढतील, कारण आता त्यांना वेगळे ट्रान्सपोर्ट वाहन लायसन्स काढण्याची आवश्यकता नाही.
- नवीन वेळेची आणि पैशांची बचत: नवीन लायसन्स काढण्याची वेळ आणि पैसा वाचेल. हे विशेषतः ग्रामीण भागातील लोकांसाठी फायदेशीर ठरेल.
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा संदर्भ देऊन “स्वयंचलित किंवा ड्रायव्हरविरहित वाहने आता विज्ञान कथांचा भाग राहिलेली नाहीत आणि अॅप-आधारित प्रवासी प्लॅटफॉर्म आधुनिक वास्तव आहेत, त्यामुळे लायसन्सिंग व्यवस्था स्थिर राहू शकत नाही,” असे म्हटले आहे. न्यायालयाचा हा संकेत आहे की, वाहन चालवण्याचे कायदे आणि नियम बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार अद्ययावत केले पाहिजेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयाने LMV लायसन्सधारकांना मोठा दिलासा दिला आहे. या निर्णयामुळे विमा कंपन्यांना अपघात झाल्यावर अनावश्यक तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करता येणार नाहीत आणि अपघातग्रस्तांना योग्य न्याय मिळेल. तसेच, हलक्या ट्रान्सपोर्ट वाहनांबाबत नियम स्पष्ट झाले आहेत, ज्यामुळे कायदेशीर संघर्ष कमी होतील.
वाहन चालवताना नियमांचे पालन करणे आणि सुरक्षित अंतर पाळणे हे प्रत्येक वाहनचालकाचे कर्तव्य आहे. या निर्णयाने जरी मुभा दिली असली, तरी ती जबाबदारीतून मुक्त करत नाही. सुरक्षित वाहतूक हेच सर्वोच्च प्राधान्य असायला हवे, कारण रस्त्यावर सुरक्षित प्रवास हाच कोणत्याही वाहतूक कायद्याचा मूळ उद्देश आहे.