Finally crop insurance महाराष्ट्रातील परभणी जिल्हा २०२४ मध्ये अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाला आहे. नांदेडनंतर सर्वाधिक नुकसान या जिल्ह्यात झाले असून, शेतकऱ्यांच्या उभ्या पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत पीक विम्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना न्याय मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. परंतु शासकीय आकडेवारी आणि वास्तविक परिस्थिती यात मोठी तफावत दिसून येत आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात नुकत्याच झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत पालकमंत्री मेघनाताई बोर्डीकर यांनी अध्यक्षस्थानी राहून अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश दिले की, “अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना तात्काळ पीक विम्याचे वितरण करण्यात यावे.” परंतु प्रशासनाच्या आकडेवारी आणि जमिनीवरील वास्तविकता यात मोठे अंतर असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
आकडेवारीचा खेळ आणि शेतकऱ्यांची निराशा
परभणी जिल्ह्यातील कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, पीक विम्याचे जवळपास १०० टक्के वितरण झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार:
- रब्बी हंगामात २४,६५१ शेतकऱ्यांना ३७.७३ कोटी रुपयांचे वाटप पूर्ण झाले आहे.
- अग्रिम पीक विम्यामध्ये ६.७३ लाख शेतकऱ्यांपैकी ६.७० लाख शेतकऱ्यांना २९८.७५ कोटी रुपयांचे वितरण झाले आहे, फक्त २,७८३ शेतकऱ्यांचे वाटप शिल्लक आहे.
- वैयक्तिक क्लेमप्रकरणी ५०,२७० शेतकऱ्यांपैकी ५०,२४७ शेतकऱ्यांना १०४.७७ कोटी रुपयांचे वाटप पूर्ण झाले असून, केवळ २३ शेतकऱ्यांचे वाटप बाकी आहे.
परंतु शेतकऱ्यांचे अनुभव आणि त्यांच्या तक्रारी या आकडेवारीला पूर्णपणे धूसर करतात. अनेक शेतकरी म्हणतात की, त्यांना अद्यापही विम्याची रक्कम मिळालेली नाही किंवा मिळालेली रक्कम त्यांच्या प्रत्यक्ष नुकसानीच्या तुलनेत अत्यंत तुटपुंजी आहे. यावरून एकच प्रश्न उपस्थित होतो – आकडेवारी काय दर्शवते आणि वास्तविकता काय आहे?
अग्रिम विमा आणि पूर्ण नुकसान भरपाई यातील फरक
शेतकरी आणि लोकप्रतिनिधींनी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे की, सरकारने सादर केलेली आकडेवारी बहुतांश “अग्रिम पीक विमा” यावर केंद्रित आहे. अग्रिम विमा म्हणजे संभाव्य नुकसानीच्या अंदाजावर आधारित रक्कम, जी पूर्ण नुकसान भरपाईच्या तुलनेत कमी असते. शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी आहे ती नुकसानीच्या प्रमाणात पूर्ण आणि निश्चित पीक विम्याची. दरवर्षी अग्रिम रक्कम वाटून सरकार आणि विमा कंपन्या आपले कर्तव्य पूर्ण केल्याचे दाखवतात, परंतु प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे पूर्ण विम्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागते.
जिल्ह्यात पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान भरपाईअंतर्गत ९,३१७ शेतकऱ्यांसाठी २४.१८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असला तरी, शासनाकडून निधी अद्याप प्राप्त न झाल्याने प्रत्यक्ष वितरण रखडले आहे. ही बाब देखील शेतकऱ्यांच्या नाराजीचे कारण ठरत आहे.
नुकसानीच्या प्रमाणात अपुरी भरपाई
परभणी जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी तक्रार केली आहे की, त्यांना मिळालेला पीक विमा हा प्रत्यक्ष नुकसानीच्या प्रमाणात फारच अपुरा आहे. उदाहरणार्थ, ज्या शेतकऱ्यांचे एक हेक्टरवरील पिकाचे १००% नुकसान झाले आहे, त्यांना उत्पादन खर्चाच्या केवळ ३०-४०% एवढीच रक्कम मिळाली आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी पुढील हंगामासाठी बियाणे, खते आणि इतर साहित्य कसे खरेदी करणार हा प्रश्न आहे.
विमा कंपन्यांद्वारे नुकसान मूल्यांकन प्रक्रियेबाबतही शेतकऱ्यांमध्ये संशय आहे. बऱ्याचदा नुकसानीचे सर्वेक्षण योग्य पद्धतीने न करता, केवळ औपचारिकता म्हणून केले जाते. परिणामी, नुकसानीचे प्रमाण कमी दाखवले जाते आणि विम्याची रक्कम त्याप्रमाणात कमी केली जाते. अशा प्रकारे शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे.
पालकमंत्र्यांचे आदेश आणि प्रशासनाची कार्यवाही
परभणी जिल्ह्याच्या पालकमंत्री मेघनाताई बोर्डीकर यांनी शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेतली आहे. त्यांनी विमा कंपन्यांना आणि प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, मंजूर केलेली नुकसान भरपाई आणि पीक विम्याची रक्कम लवकरात लवकर शेतकऱ्यांच्या हातात पोहोचावी. त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व पावल्या तात्काळ उचलाव्यात, अन्यथा शेतकऱ्यांचा रोष आणखी तीव्र होऊ शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
या निर्देशांच्या अनुषंगाने प्रशासनाने कृती आराखडा तयार केला असून, पीक विमा विषयक तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात विशेष कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसह एक समिती गठित करून टप्प्याटप्प्याने पीक विमा वितरणाचे काम पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
फळबाग नुकसानीसाठी विशेष मदत अद्याप अपूर्ण
परभणी जिल्ह्यातील फळबाग आणि बहुवार्षिक पिकांचेही अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या संत्रा, मोसंबी, केळी, द्राक्ष, डाळिंब यासारख्या फळबागा वादळी पावसाने उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. अशा फळबाग नुकसानीसाठी विशेष मदत जाहीर करण्यात आली असली तरी, प्रत्यक्ष अनुदान वितरण अजूनही अपूर्ण आहे.
फळबाग शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, बागायती शेतीवर मोठी गुंतवणूक केल्यानंतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेले नुकसान भरून निघणे अशक्य आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने विशेष मदत पॅकेज जाहीर करून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. सध्याच्या नुकसान भरपाईच्या रकमेत वाढ करणे गरजेचे आहे.
शेतकऱ्यांमध्ये वाढती नाराजी आणि खरीप हंगामाचे संकट
अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीनंतर शेतकऱ्यांना अपुरी आणि विलंबाने विमा रक्कम मिळत असल्यामुळे त्यांच्यात नाराजी वाढत आहे. यंदाच्या खरीप हंगामात बियाणे, खते यांच्या किंमती वाढल्या असून, अनेक शेतकरी आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. विशेषतः बीटी कापसाच्या बियाण्यांच्या दरात झालेली वाढ हा देखील शेतकऱ्यांसाठी मोठा धक्का ठरला आहे.
अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीमुळे आणि विमा रक्कम वेळेवर न मिळाल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना बँकांकडून नवीन कर्ज मिळण्यासही अडचणी येत आहेत. यामुळे येत्या खरीप हंगामासाठी पेरणी करण्यासाठी आवश्यक भांडवल उपलब्ध होणे मुश्किल झाले आहे.
वास्तविकता आणि समस्या सोडवण्याचे मार्ग
परभणी जिल्ह्यातील पीक विमा वाटपाची वास्तविकता अधिक गंभीर आहे. शासनाने आकडेवारीनुसार काम पूर्ण केल्याचा दावा केला असला तरी, शेतकऱ्यांची वास्तविक गरज आणि अपेक्षा पूर्ण झालेली नाही. या समस्येच्या मुळाशी जाण्यासाठी काही प्रभावी उपाय योजणे आवश्यक आहे:
१. पारदर्शक मूल्यांकन प्रक्रिया: नुकसान मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करून शेतकऱ्यांना विश्वासात घेणे आवश्यक आहे. शेतकरी प्रतिनिधींसह संयुक्त पाहणी करणे फायदेशीर ठरू शकते.
२. विमा दावे त्वरित निकाली काढणे: प्रलंबित पीक विमा दावे तात्काळ निकाली काढण्यासाठी विशेष मोहीम राबविणे गरजेचे आहे. प्रत्येक तालुक्यात विशेष शिबिरे आयोजित करून प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेता येतील.
३. शेतकऱ्यांना माहिती देणे: पीक विमा योजनेबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक आहे. अनेकदा शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची पूर्ण माहिती नसल्यामुळे त्यांची फसवणूक होते.
४. विमा कंपन्यांवर निगराणी: विमा कंपन्यांच्या कामावर अधिक प्रभावी निगराणी ठेवणे आवश्यक आहे. विमा दावे फेटाळण्याच्या प्रकरणांची सखोल चौकशी करून योग्य कारवाई करणे गरजेचे आहे.
५. नुकसान भरपाई दरात वाढ: सध्याच्या नुकसान भरपाई दरात वाढ करून ते प्रत्यक्ष उत्पादन खर्चाशी संलग्न करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना न्याय्य मोबदला मिळू शकेल.
परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा मोबदला मिळणे हा त्यांच्या हक्काचा प्रश्न आहे. शासकीय आकडेवारी आणि वास्तविकता यातील फरक दूर करून, शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात पुन्हा उभे राहण्यासाठी सक्षम करणे ही काळाची गरज आहे. पालकमंत्री मेघनाताई बोर्डीकर यांच्या निर्देशानुसार प्रशासनाने तात्काळ पावले उचलून शेतकऱ्यांना पूर्ण विम्याची रक्कम मिळवून द्यावी.
शेतकऱ्यांचा रोष, लोकप्रतिनिधींची चिंता आणि पालकमंत्र्यांचे निर्देश – हे सगळे एका गंभीर परिस्थितीची साक्ष देते. शासनाने आता आकड्यांपलीकडे जाऊन शेतकऱ्यांच्या गरजांवर तात्काळ आणि न्याय्य निर्णय घ्यावे, हीच सर्वांची अपेक्षा आहे. परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सर्व स्तरांवरून समन्वित प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.