1 rupee crop insurance scheme महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी बांधवांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. राज्य शासनाने नुकत्याच जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, दीर्घकाळापासून चालत आलेली एक रुपयात पीक विमा देण्याची योजना 2025 सालापासून बंद करण्यात आली आहे. या ऐवजी, शासनाने एक नवीन सुधारित पीक विमा योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या लेखात आपण या नव्या योजनेचे स्वरूप, त्यातील बदल आणि शेतकऱ्यांवर होणारा परिणाम याचा आढावा घेणार आहोत.
एक रुपयाच्या पीक विम्याचा अंत
गेल्या काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांना अत्यल्प शुल्क भरून – केवळ एक रुपया देऊन – त्यांच्या पिकांसाठी विमा संरक्षण मिळत होते. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरली होती, विशेषतः लहान व सीमांत शेतकऱ्यांसाठी. परंतु 9 मे 2025 रोजी महाराष्ट्र शासनाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, या योजनेचा अंत झाला आहे. 2025-26 च्या खरीप हंगामापासून नवीन प्रीमियम दरांवर आधारित पीक विमा योजना लागू होणार आहे.
सुधारित पीक विमा योजनेचे वैशिष्ट्ये
नवीन सुधारित पीक विमा योजना केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार राबविण्यात येणार आहे. या योजनेतील महत्त्वाचे बदल खालीलप्रमाणे आहेत:
प्रीमियम दरांमध्ये बदल
- खरीप हंगामासाठी प्रीमियम: शेतकऱ्यांना आता विमा रकमेच्या 2% प्रीमियम भरावा लागेल
- रब्बी हंगामासाठी प्रीमियम: 1.5% प्रीमियम आकारला जाईल
- नगदी पिकांसाठी प्रीमियम: 5% प्रीमियम देय असेल
या प्रीमियम रकमेमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारचा अनुदान हिस्सा समाविष्ट असेल, परंतु पूर्वीप्रमाणे एक रुपयावर पीक विमा संरक्षण मिळणार नाही.
शेतकऱ्यांचा वाढलेला आर्थिक भार
नव्या योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम अधिक भरावी लागणार आहे. यामुळे विशेषत: छोट्या व सीमांत शेतकऱ्यांवर आर्थिक ताण येण्याची शक्यता आहे. तरीही, अधिक विमा संरक्षण मिळण्याची संधी यातून उपलब्ध होणार आहे.
पीक कापणी आणि पर्यावरणाधारित विमा संरक्षण
सुधारित पीक विमा योजनेत एक महत्त्वपूर्ण बदल म्हणजे पीक कापणी आणि पर्यावरण यांचे एकत्रिकरण. या नव्या दृष्टिकोनामुळे:
- पीक कापणी प्रक्रिया पर्यावरणाच्या बदलांशी जोडली जाईल
- हवामान बदल, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ यांसारख्या परिस्थितींचा विमा संरक्षणावर परिणाम होईल
- शेतकऱ्यांना आपल्या पिकांकडे अधिक लक्ष देणे आवश्यक होईल
- पर्यावरणपूरक शेती पद्धतींना प्रोत्साहन मिळेल
या बदलांमुळे शेतमालाची गुणवत्ता सुधारण्यास आणि दीर्घकालीन टिकाऊ शेतीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
विमा कंपन्यांची भूमिका
सुधारित पीक विमा योजना राबविण्यासाठी अनेक विमा कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 2025 मध्ये खालील प्रमुख कंपन्या या योजनेत सहभागी असतील:
- भारतीय कृषी विमा कंपनी
- आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी
- एचडीएफसी एग्रो जनरल इन्शुरन्स कंपनी
- ओरिएंटल जनरल इन्शुरन्स कंपनी
- युनायटेड इंडिया जनरल इन्शुरन्स कंपनी
- युनिव्हर्सल सिम्पल जनरल इन्शुरन्स कंपनी
- चोलामंडलम जनरल इन्शुरन्स कंपनी
- रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी
- एसबीआय जनरल इन्शुरन्स कंपनी
शेतकऱ्यांना या पैकी कोणत्याही एका कंपनीची निवड करून त्यांच्याकडून पीक विमा घेता येईल. प्रत्येक कंपनीचे नियम, अटी आणि सेवा वेगळ्या असू शकतात, त्यामुळे निवड करण्यापूर्वी शेतकऱ्यांनी सर्व पर्यायांचा सखोल अभ्यास करणे महत्त्वाचे आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारचे योगदान
सुधारित पीक विमा योजना ही केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त प्रयत्नांतून राबवली जाणार आहे. विमा रकमेपैकी काही प्रमाणात अनुदान या दोन्ही सरकारांकडून मिळेल:
- शेतकरी स्वतः ठरावीक प्रीमियम भरतील (वर नमूद केल्याप्रमाणे)
- उर्वरित प्रीमियम रकमेचा भार केंद्र आणि राज्य सरकार उचलतील
- प्रत्येक राज्यात या अनुदानाचे प्रमाण वेगवेगळे असू शकते
मात्र, शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार पूर्वीच्या योजनेच्या तुलनेत निश्चितच वाढणार आहे.
नुकसान भरपाई प्रक्रिया
नवीन योजनेअंतर्गत पीक नुकसान भरपाई प्रक्रियेत देखील बदल करण्यात आले आहेत:
- पीक कापणी प्रयोगांवर आधारित नुकसान भरपाई निश्चित केली जाईल
- वैज्ञानिक पद्धतीने पीक नुकसान मूल्यांकन केले जाईल
- नुकसान भरपाई कालावधी कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाईल
- ऑनलाइन पद्धतीने नुकसान भरपाई प्रक्रिया राबवली जाईल
या बदलांमुळे नुकसान भरपाई प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि जलद होण्याची अपेक्षा आहे.
शेतकऱ्यांसाठी काय करावे?
या नव्या पीक विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पुढील बाबी लक्षात ठेवाव्यात:
- माहिती घ्या: नवीन योजनेविषयी संपूर्ण माहिती मिळवा, विशेषतः प्रीमियम दर, विमा संरक्षण आणि नुकसान भरपाई प्रक्रिया याबद्दल
- योग्य विमा कंपनीची निवड करा: सर्व नियुक्त विमा कंपन्यांच्या सेवा आणि अटींची तुलना करून आपल्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय निवडा
- वेळेत अर्ज करा: खरीप हंगामासाठी पीक विमा घेण्याची नियोजित तारीख आणि अर्ज प्रक्रिया याबद्दल वेळीच माहिती मिळवा
- कागदपत्रे तयार ठेवा: आवश्यक कागदपत्रे जसे की आधार कार्ड, 7/12 उतारा, बँक खाते तपशील इत्यादी सुस्थितीत ठेवा
- ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया: ऑनलाइन अर्ज कसा करावा याची माहिती घ्या, किंवा आपल्या जवळच्या कृषी सेवा केंद्राच्या मदतीने अर्ज भरा
एक रुपयात मिळणाऱ्या पीक विमा योजनेचा अंत आणि नवीन सुधारित योजनेची सुरुवात ही शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बदलाची वेळ आहे. या बदलांमुळे शेतकऱ्यांना अधिक प्रीमियम भरावा लागणार असला तरी, त्याबदल्यात अधिक विश्वासार्ह आणि व्यापक विमा संरक्षण मिळण्याची आशा आहे. पर्यावरणाशी सुसंगत पीक पद्धतींना प्रोत्साहन देणारी ही योजना दीर्घकालीन शेती विकासाच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरू शकते.
महत्त्वाचे म्हणजे, शेतकऱ्यांनी या नव्या योजनेचा तपशील समजून घेऊनच विमा घेण्याचा निर्णय घ्यावा. योग्य माहिती, योग्य निवड आणि योग्य वेळेत कृती हेच या योजनेचा अधिकाधिक फायदा घेण्याचे गुरुमंत्र आहेत.
वाचकांसाठी महत्त्वपूर्ण सूचना: प्रस्तुत लेखातील माहिती विविध ऑनलाइन स्रोतांमधून संकलित करण्यात आली आहे. कृपया नमूद करा की या माहितीचा वापर करून कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी तुम्ही स्वतः शासकीय अधिकृत स्रोतांकडून पडताळणी करावी. पीक विमा घेण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी, संबंधित कृषी विभाग, विमा कंपन्या किंवा जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांकडून अद्ययावत माहिती मिळवावी.
कोणत्याही योजनेच्या नियम व अटींमध्ये अचानक बदल होऊ शकतात. त्यामुळे या लेखावर पूर्णपणे अवलंबून न राहता, प्रत्यक्ष शासकीय माहिती आणि अधिसूचना यांचा आधार घ्यावा. आम्ही या माहितीच्या अचूकतेची हमी देत नाही आणि या माहितीच्या वापरातून उद्भवलेल्या कोणत्याही परिणामांस जबाबदार राहणार नाही. शेतकरी बांधवांनी आपल्या हिताचा योग्य निर्णय स्वतः घ्यावा ही विनंती.