First beneficiary list of Ladki Bhaeen महाराष्ट्र राज्यातील सर्वात लोकप्रिय योजनांपैकी एक मानली जाणारी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सध्या एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहे. या योजनेमुळे राज्यभरातील २ कोटी ५९ लाख महिलांना दरमहा १५०० रुपयांचा लाभ मिळत आहे. परंतु सध्या या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची व्यापक पडताळणी सुरू असून, अनेक महिलांच्या मनात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
योजनेची लोकप्रियता आणि व्याप्ती
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्रातील महिलांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय ठरली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये थेट त्यांच्या आधार लिंक्ड बँक खात्यात जमा केले जातात. योजनेची अंमलबजावणी १ जुलै २०२४ पासून सुरू झाली असून, राज्यातील सुमारे १ कोटी महिलांना या योजनेचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा होती.
या योजनेमुळे राज्य सरकारला दरमहा ३८५ कोटी रुपयांचा खर्च सहन करावा लागतो. विधानसभा निवडणुकीच्या काळात राज्य सरकारने या रकमेत वाढ करून २१०० रुपये करण्याचे आश्वासन दिले होते. पुढे जाऊन ही रक्कम ३००० रुपयांपर्यंत वाढवण्याचीही घोषणा केली होती.
पडताळणी प्रक्रियेची सुरुवात
सध्या राज्य सरकारकडून या योजनेअंतर्गतील सर्व लाभार्थ्यांची पुन्हा एकदा कसून पडताळणी सुरू केली आहे. या पडताळणीमुळे राज्यभरातील महिलांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मुख्यतः अपात्र लाभार्थ्यांना योजनेच्या यादीतून वगळण्याचे काम सुरू आहे.
पडताळणीच्या प्रक्रियेत मुख्यतः अशा महिलांचा समावेश केला जात आहे ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहन आहे, ज्या संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत लाभार्थी आहेत किंवा नमो शक्ती योजनेचा लाभ घेत आहेत. असे करता आतापर्यंत ५ लाख ४० हजार अपात्र महिलांची नावे समोर आली आहेत.
पात्रता आणि अटी
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही विशिष्ट पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्याचे वय २१ ते ६० वर्षांच्या दरम्यान असावे. ती महाराष्ट्र राज्याची मूळ रहिवासी असावी. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे.
योजनेच्या नियमांनुसार महिला आयकरदाता नसावी. कुटुंबातील कोणताही सदस्य सरकारी नोकरीत किंवा निवृत्तिवेतनधारक नसावा. कुटुंबाकडे चारचाकी वाहन (ट्रॅक्टर वगळून) नसावे. कुटुंबातील सदस्य सध्याचे किंवा माजी खासदार अथवा आमदार नसावेत.
आवश्यक कागदपत्रे
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांना काही महत्त्वाची कागदपत्रे सादर करावी लागतात. आधार कार्ड, महाराष्ट्रातील अधिवास प्रमाणपत्र किंवा मतदार ओळखपत्र, पिवळे किंवा केशरी रेशन कार्ड, बँक पासबुक आणि पासपोर्ट आकाराचा फोटो यांचा समावेश आहे.
उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक असतो, परंतु पिवळे किंवा केशरी रेशन कार्ड असल्यास त्याची गरज नसते. अटी व शर्तींचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र देखील सादर करावे लागते.
अर्ज प्रक्रिया आणि सुविधा
या योजनेसाठी अर्ज ladakibahin.maharashtra.gov.in या अधिकृत पोर्टलवर ऑनलाइन करता येतो. त्याशिवाय नारी शक्ती मोबाइल अॅप, सेतू सुविधा केंद्रे, अंगणवाडी केंद्रे, ग्रामपंचायत कार्यालये आणि वार्ड ऑफिसेस या ठिकाणी देखील अर्ज करता येतो.
अर्जाची अंतिम तारीख ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत होती. सध्या नवीन अर्ज स्वीकारले जात नाहीत आणि सध्याच्या लाभार्थ्यांची पडताळणी सुरू आहे.
गैरवापराचे प्रकरण
तपासणीदरम्यान असे निदर्शनास आले की सुमारे २,६५२ सरकारी कर्मचारी महिलांनी या योजनेचा गैरफायदा घेतला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने त्यांच्याकडून एकूण ३.५८ कोटी रुपयांची रक्कम वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मान्य केले की विधानसभा निवडणुकीपूर्वी वेळेअभावी सर्व अर्जदार महिलांना लाभ देण्यात आला, ज्यामुळे काही अपात्र महिलांनाही लाभ मिळाला. यामुळे विरोधकांनी या योजनेवर मतदारांना लाच देण्याचा आरोप केला आहे.
फेब्रुवारीच्या हप्त्याची अनिश्चितता
सध्या फेब्रुवारी महिन्याचा हप्ता कधी मिळेल याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आली नाही. राज्य शासनाने अंगणवाडी सेविकांकडे याद्या दिल्या आहेत आणि येणाऱ्या आठ दिवसांमध्ये त्यांना अहवाल सादर करायचा आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच फेब्रुवारीचे पैसे मिळण्याची शक्यता आहे.
इतर योजनांवरील परिणाम
लाडकी बहीण योजनेच्या आर्थिक दबावामुळे राज्य सरकारी तिजोरीवर ताण पडत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेचा लाभ सध्या थांबवण्यात आला आहे. महाराष्ट्राच्या २०२४-२५ च्या अंदाजपत्रकानुसार राज्यातील सर्व विभागांना त्यांच्या खर्चाच्या मर्यादा घालून देण्यात आल्या आहेत.
सर्व विभागांना एकूण तरतुदीच्या फक्त ७०% रक्कमच खर्च करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. यामुळे इतर कल्याणकारी योजनांवरही परिणाम होत आहे.
रकमेत वाढीची प्रतीक्षा
विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी राज्य सरकारने १५०० रुपयांवरून २१०० रुपये करण्याचे आश्वासन दिले होते. पुढे जाऊन ती रक्कम ३००० रुपयांपर्यंत वाढवण्याचीही घोषणा केली होती. परंतु सध्या या वाढीसंदर्भात कोणत्याही प्रकारची हालचाल दिसत नाही.
राज्यातील महिला या वाढीची उत्सुकतेने प्रतीक्षा करत आहेत. परंतु सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत ही वाढ कधी होईल याबाबत अनिश्चितता आहे.
या योजनेची पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर अपात्र लाभार्थ्यांना वगळून केवळ पात्र महिलांनाच लाभ मिळेल. यामुळे योजनेवरील आर्थिक ताण काही प्रमाणात कमी होईल. तथापि, निवडणुकीच्या वेळी केलेल्या आश्वासनांची पूर्तता कधी होईल हे अजूनही प्रश्नचिन्ह आहे.
राज्य सरकारला या योजनेचे आर्थिक नियोजन व्यवस्थित करून इतर कल्याणकारी योजनांचा समतोल राखावा लागेल. महिला सशक्तिकरणाच्या या महत्त्वाच्या उपक्रमाची दीर्घकालीन शाश्वतता सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही महिला कल्याणासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. सध्या सुरू असलेली पडताळणी प्रक्रिया योजनेची पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आवश्यक आहे. पात्र महिलांना या योजनेचा नियमित लाभ मिळत राहावा आणि भविष्यात घोषित केलेली वाढ होावी यासाठी राज्य सरकारला योग्य नियोजन करावे लागेल.
अस्वीकरण (Disclaimer): वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून संकलित करण्यात आली आहे. आम्ही या माहितीच्या १००% सत्यतेची हमी देत नाही. कृपया विचारपूर्वक आणि संबंधित सरकारी कार्यालयांशी योग्य सत्यापन करून पुढील प्रक्रिया करा. अधिकृत माहितीसाठी ladakibahin.maharashtra.gov.in या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.