Land property Rule भारतामध्ये जमीन आणि मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या क्षेत्रात एक ऐतिहासिक बदल होण्याच्या तयारीत आहे. केंद्र सरकारने जमीन नोंदणीसाठी ११७ वर्षांपासून चालू असलेला जुना कायदा बदलून एक नवीन आधुनिक कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नवीन बदलांमुळे नागरिकांना जमीन खरेदी-विक्रीच्या प्रक्रियेत अधिक सुविधा, पारदर्शकता आणि सुरक्षा मिळणार आहे.
कोणता जुना कायदा बदलणार आहे?
सध्या भारतामध्ये जमीन नोंदणीसाठी वापरला जाणारा कायदा हा १९०८ मध्ये तयार करण्यात आला होता. रजिस्ट्रेशन अॅक्ट १९०८ हा कायदा तब्बल ११७ वर्षांपासून वापरला जात आहे. या कायद्यामध्ये आधुनिक काळाच्या गरजांशी जुळवून घेण्यासाठी अनेक समस्या होत्या. त्यामुळे ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या भूमी संसाधन विभागाने नवीन रजिस्ट्रेशन बिल २०२५ तयार केले आहे.
नवीन रजिस्ट्रेशन बिल २०२५ चे वैशिष्ट्य
नवीन कायद्यानुसार जमीन आणि मालमत्ता नोंदणीची संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल माध्यमातून होणार आहे. या बदलांचे मुख्य वैशिष्ट्य खालीलप्रमाणे आहेत:
पूर्ण डिजिटल प्रक्रिया
भविष्यात जमीन नोंदणीची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होणार आहे. नागरिकांना कोणत्याही सरकारी कार्यालयात जाण्याची गरज भासणार नाही. घरबसल्या सर्व कागदपत्रे अपलोड करून, फी भरून आणि नोंदणी पूर्ण करता येणार आहे.
आधार कार्ड जोडणी
नवीन नियमांनुसार सर्व मालमत्ता व्यवहारांमध्ये आधार कार्ड जोडणे आवश्यक होणार आहे. खरेदीदार आणि विक्रेता दोघांनीही त्यांचे आधार नंबर देणे आवश्यक असेल. यामुळे फसवणूक कमी होण्यास मदत होईल आणि ओळख पटवणे सोपे होईल.
व्हिडिओ रेकॉर्डिंग
संपूर्ण खरेदी-विक्री प्रक्रिया व्हिडिओमध्ये रेकॉर्ड केली जाणार आहे. हे व्हिडिओ भविष्यात कोणताही वाद निर्माण झाल्यास पुरावा म्हणून वापरला जाऊ शकेल.
कोणती कागदपत्रे ऑनलाइन नोंदवता येणार?
नवीन कायद्यानुसार खालील महत्त्वाची कागदपत्रे ऑनलाइन नोंदवता येणार आहेत:
१. विक्री करार (Sale Agreement) – डिजिटल स्वरूपात नोंदणी
२. पॉवर ऑफ अॅटर्नी (Power of Attorney) – ऑनलाइन प्रक्रियेद्वारे
३. विक्री प्रमाणपत्र (Sale Deed) – इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात
४. गहाण कागदपत्रे (Mortgage Deeds) – डिजिटल सेवेद्वारे
५. जमीन शीर्षक कागदपत्रे – ऑनलाइन तपासणी आणि पडताळणी
नवीन कायद्याचे फायदे
वेळेची बचत
नागरिकांना आता सरकारी कार्यालयांमध्ये रांगांमध्ये उभे राहावे लागणार नाही. घरबसल्या सर्व काम पूर्ण होणार असल्याने वेळेची मोठी बचत होणार आहे.
पारदर्शकता
डिजिटल प्रक्रियेमुळे संपूर्ण व्यवहार पारदर्शक होणार आहे. कोणत्याही टप्प्यावर काय प्रक्रिया चालू आहे हे नागरिक ऑनलाइन पाहू शकतील.
फसवणूक प्रतिबंध
आधार कार्ड जोडणी, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आणि डिजिटल सिग्नेचरमुळे फसवणूक आणि बनावट कागदपत्रांची शक्यता मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
भ्रष्टाचार निर्मूलन
सर्व पेमेंट ऑनलाइन होणार असल्याने रोख पैशांचा व्यवहार बंद होणार आहे. यामुळे भ्रष्टाचारावर मोठा अंकुश बसणार आहे.
नवीन प्रक्रिया कशी काम करणार?
ऑनलाइन अर्ज
नागरिकांना सरकारी वेबसाइटवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल. सर्व आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करावी लागतील.
फी पेमेंट
नोंदणी फी, स्टॅम्प ड्यूटी आणि इतर सर्व पेमेंट ऑनलाइन करावे लागतील. UPI, नेट बँकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्डाद्वारे पेमेंट करता येणार आहे.
डिजिटल सर्टिफिकेट
प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर नागरिकांना डिजिटल सर्टिफिकेट मिळणार आहे. हे सर्टिफिकेट पूर्णपणे सुरक्षित आणि ऑनलाइन तपासता येण्याजोगे असणार आहे.
देशभरात एकसमान नियम
नवीन कायदा संपूर्ण देशात एकसारखा लागू होणार आहे. सध्या काही राज्यांमध्ये डिजिटल नोंदणी सुरू झाली असली तरी नवीन कायद्यानंतर हे देशभर एकसमान होणार आहे. यामुळे एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात मालमत्ता खरेदी करणे अधिक सोपे होणार आहे.
आवश्यक कागदपत्रे
नवीन प्रक्रियेसाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक असणार आहेत:
- आधार कार्ड
- PAN कार्ड
- मालमत्तेची कागदपत्रे (Sale Deed, Title Deed इ.)
- Non-Encumbrance Certificate (मालमत्ता कर्जमुक्त असल्याचा पुरावा)
- महसूल नोंदी
- नगरपालिका कर पावत्या
वाद निराकरण प्रक्रिया
नवीन कायद्यामध्ये मालमत्ता संबंधी वादांचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी विशेष तरतूद केली आहे. जलद न्यायालये आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म स्थापन करून वाद त्वरीत सोडवले जाणार आहेत.
अपील प्रक्रिया
जर कोणत्याही नागरिकाला नोंदणी प्रक्रियेमध्ये समस्या येत असेल तर त्यांच्यासाठी अपील प्रक्रिया उपलब्ध असणार आहे. अपीलेट ऑफिसर आणि रजिस्ट्रेशन ट्रिब्युनल्समध्ये तक्रारी करता येणार आहेत.
NRI आणि स्थलांतरितांसाठी फायदे
नवीन ऑनलाइन सिस्टीममुळे परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांसाठी (NRI) मालमत्ता नोंदणी करणे अधिक सोपे होणार आहे. त्यांना भारतात येऊन व्यवहार करण्याची गरज भासणार नाही.
ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी फायदे
ग्रामीण भागातील नागरिकांना आता लांबचे प्रवास करून जिल्हा केंद्रांमध्ये जाण्याची गरज भासणार नाही. जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) किंवा घरबसल्या ऑनलाइन व्यवहार पूर्ण करता येणार आहे.
सुरक्षा चिंता
ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे सायबर सिक्युरिटीची चिंता निर्माण झाली आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की मालमत्तेचा डेटा सायबर गुन्हेगारांचे लक्ष्य बनू शकतो. त्यामुळे सरकारने कडक डेटा संरक्षण उपाय राबवावे लागतील.
जनमत संकलन
सध्या हा मसुदा कायदा जनमत संकलनाच्या टप्प्यात आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या भूमी संसाधन विभागाने २५ जून २०२५ पर्यंत नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागितल्या आहेत. नागरिक [email protected] या ईमेल पत्त्यावर आपले सूचना पाठवू शकतात.
बाजारावर परिणाम
या बदलांमुळे रिअल इस्टेट मार्केटवर सकारात्मक परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे. पारदर्शक आणि सुरक्षित व्यवहारांमुळे अधिक गुंतवणूकदार आकर्षित होणार आहेत. विशेषतः शहरी आणि द्वितीय श्रेणीच्या शहरांमध्ये मालमत्ता व्यवहार वाढण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे भारतातील जमीन आणि मालमत्ता व्यवहारांमध्ये क्रांतिकारी बदल होणार आहे. ११७ वर्षांचा जुना कायदा बदलून आधुनिक डिजिटल युगाशी सुसंगत नवीन व्यवस्था आणण्यात येत आहे. यामुळे नागरिकांना अधिक सुविधा, पारदर्शकता आणि सुरक्षा मिळणार आहे. तसेच फसवणूक आणि भ्रष्टाचारावर मोठा अंकुश बसणार आहे. या बदलांमुळे भारताच्या रिअल इस्टेट सेक्टरला नवी दिशा मिळणार आहे आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळणार आहे.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून संकलित करण्यात आलेली आहे. ही बातमी १००% खरी आहे याची आम्ही हमी देत नाही. त्यामुळे कोणतीही महत्त्वाची निर्णय घेण्यापूर्वी कृपया काळजीपूर्वक विचार करा आणि अधिकृत स्त्रोतांकडून माहिती तपासून घ्या.
Also Read:
पीएम किसान लाभार्थी संख्येत मोठी वाढ या दिवशी येणार हप्ता number of PM Kisan beneficiaries