scheme cancelled महाराष्ट्र राज्यातील महायुती सरकारने एक महत्त्वाचा आणि धक्कादायक निर्णय घेतला आहे. राज्यातील 900 पेक्षा जास्त योजनांना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या अलीकडील बैठकीत घेण्यात आला असून, मृदू व जलसंधारण विभागाकडून याची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे.
योजना रद्द करण्यामागील कारणे
गेल्या तीन वर्षांपासून अनेक विकास योजना अटकल्या आहेत आणि त्यामध्ये कोणतीही ठोस प्रगती दिसून आलेली नाही. या स्थितीमुळे राज्य सरकारने कठोर निर्णय घेत अशा निष्प्रभावी योजनांना मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामागे प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवण्याचा आणि संसाधनांचा योग्य वापर करण्याचा हेतू आहे.
अनेक योजना विविध कारणांमुळे रखडल्या आहेत. यामध्ये भूसंपादनाच्या प्रलंबित प्रक्रिया, स्थानिक लोकांचा विरोध, ठेकेदारांकडून असहकार्य, तसेच निधीच्या तुटवड्यासारखी समस्यांचा समावेश आहे. या सर्व अडथळ्यांमुळे योजनांचे काम सुरू होऊ शकले नाही आणि ती क्षेत्रीय स्तरावर अडकून राहिली.
कोणत्या योजनांचा समावेश?
रद्द करण्यात आलेल्या योजनांमध्ये मुख्यतः जल व्यवस्थापन क्षेत्रातील प्रकल्पांचा समावेश आहे. यामध्ये:
पाझर तलाव विभागातील योजना: जलसाठवणुकीसाठी बांधण्यात येणाऱ्या पाझर तलावांच्या अनेक प्रकल्पांना रद्द करण्यात आले आहे.
लघुपाटबंधारे योजना: छोट्या पाटबंधारे प्रकल्पांचा यामध्ये समावेश आहे जे सिंचन सुविधा पुरवण्यासाठी नियोजित होते.
कोअर पाझर बंधारे: मोठ्या प्रमाणावर जलसाठवणूक करण्यासाठी नियोजित या बंधाऱ्यांच्या अनेक प्रकल्पांना रद्द करण्यात आले आहे.
साठवण तलाव दुरुस्ती योजना: सध्याच्या जलाशयांची दुरुस्ती आणि त्यांची क्षमता वाढवण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजनांचाही यामध्ये समावेश आहे.
सरकारी धोरणाचे स्पष्टीकरण
मृदू व जलसंधारण विभागाकडून जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की बंधारे, पाझर तलाव आणि साठवण तलावांसह दुरुस्तीच्या योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची जबाबदारी या विभागाची आहे. परंतु सध्याच्या परिस्थितीत अनेक योजना तीन वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असल्याचे दिसून आले आहे.
Also Read:
महाराष्ट्रातील १० लाख महिलांचे घरकुल मंजूर, आत्ताच यादीत तुमचे नाव पहा women in Maharashtra
या रखडलेल्या योजनांमुळे संबंधित लेखाशीर्षकातील बांधील दायित्वे वाढत गेली आहेत. परिणामी विभागाला नवीन प्रशासकीय मान्यता देण्याची व्याप्ती कमी होत गेली आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून तीन वर्षांहून अधिक काळ बंद असलेल्या योजनांना आता प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नवीन दिशा आणि भविष्यातील योजना
या निर्णयामुळे आता नवीन योजनांना मान्यता देण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. विभागाचे दायित्व मर्यादित राहून नवीन प्रशासकीय मान्यता देणे शक्य होईल. या धोरणामुळे राज्यामध्ये जास्तीत जास्त सिंचन क्षेत्र निर्माण करून शेतकऱ्यांना याचा थेट फायदा मिळणार आहे.
सरकारचा हा निर्णय प्रशासकीय सुधारणांच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. अकार्यक्षम आणि रखडलेल्या योजनांना रद्द करून त्या जागी नवीन आणि प्रभावी योजना राबवण्याचा हेतू आहे.
लाडकी बहीण योजनेचा प्रभाव
राज्यातील अनेक मंत्री आणि राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे की लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडत आहे. या योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणावर विविध विभागांमधील निधी वळवावा लागत आहे.
सामाजिक न्याय विभाग आणि आदिवासी विभागासारख्या महत्त्वाच्या विभागांमधील निधी देखील लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. यामुळे अनेक इतर योजना बंद पडण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
आर्थिक नियोजनाचे आव्हान
राज्य सरकारसमोर आर्थिक नियोजनाचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. एकीकडे जनता कल्याणकारी योजनांची अपेक्षा करते, तर दुसरीकडे विकास कामांसाठी निधीची गरज असते. या संतुलनाचा विचार करून सरकारने हा कठीण निर्णय घेतला आहे.
Also Read:
अखेर पाऊसाचा खंड संपला, या तारखेपर्यंत मुसळधार पाऊस राहणार डॉ. साबळे यांचा अंदाज Dr. Sable predicts
सरकारच्या या निर्णयानंतर भविष्यात योजना मंजुरीच्या प्रक्रियेत अधिक कडकपणा आणण्यात येणार आहे. केवळ व्यवहार्य आणि जलद अंमलबजावणी शक्य असलेल्या योजनांनाच मान्यता दिली जाणार आहे. तसेच नियमित पुनरावलोकन करून योजनांची प्रगती तपासली जाणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय जरी वादग्रस्त असला तरी प्रशासकीय कार्यक्षमतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. रखडलेल्या योजनांमुळे होणारा निधीचा अपव्यय रोखून त्या संसाधनांचा योग्य वापर करण्याचा हेतू स्पष्ट आहे. आता पुढील काळात या निर्णयाचे सकारात्मक परिणाम दिसतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे राहील.
शेतकरी समुदायाला याचा फायदा होईल का आणि राज्यातील सिंचन व्यवस्था सुधारेल का, यावर सर्वांचे लक्ष लागून राहील. सरकारने घेतलेला हा धाडसी निर्णय राज्याच्या विकासासाठी फायदेशीर ठरावा, अशी अपेक्षा आहे.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून संकलित केली आहे. आम्ही या बातमीच्या 100% सत्यतेची हमी देत नाही. कृपया काळजीपूर्वक विचार करून आणि अधिकृत स्रोतांकडून पुष्टी घेतल्यानंतरच कोणतीही निष्कर्ष काढा किंवा कारवाई करा. राजकीय निर्णय आणि सरकारी धोरणे वेळोवेळी बदलत राहतात, त्यामुळे नवीनतम माहितीसाठी अधिकृत सरकारी वेबसाइट आणि विश्वसनीय वृत्तसंस्थांचा संदर्भ घ्या.