bank accounts of farmers महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे कारण हवामान विभागाने 12 जून पर्यंत मोठा पाऊस नसल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. या कालावधीत शेतकरी पेरणीची कामे निर्विघ्नपणे करू शकतील. या अनुकूल हवामानामुळे खरीप हंगामाची तयारी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना योग्य वेळ मिळणार आहे.
पावसाच्या नुकसानीसाठी भरपाईची घोषणा
नुकताच झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेती पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. मंत्रिमंडळ बैठकीत राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एक महत्त्वाची घोषणा करताना सांगितले की ज्यांच्या घरात पावसाचे पाणी शिरले आहे त्यांना दहा हजार रुपयांची तातडीची मदत दिली जाईल. त्यांनी बारामती तालुक्यातील सिद्धेश्वर निंबुर्डी गावातील पावसाने बाधित झालेल्या भागांची पाहणी केली आणि प्रशासनाला तातडीने पंचनामे करून मदत देण्याचे आदेश दिले.
127 हेक्टर शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे
तहसीलदारांना 127 हेक्टर शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे करून भरपाई देण्यासाठी निवेदन देण्यात आले आहे. निफाड तालुक्यातील 2049 शेतकऱ्यांचे 1000 हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले असून त्यासाठी तीन कोटी रुपयांची भरपाई लागणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी खत आणि बियाणे पुरवठा
शेतकऱ्यांना सोयीसाठी थेट बांधावर जाऊन खते आणि बियाण्यांचे वाटप करण्यात येत आहे. हे उपक्रम शेतकऱ्यांना वेळेवर योग्य सामग्री मिळावी यासाठी राबवण्यात येत आहेत. धानाच्या आधारभूत दरात केवळ 70 रुपयांची वाढ झाली आहे.
पीएम किसान योजनेचा 20वा हप्ता
शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी म्हणजे पीएम किसान योजनेचा 20वा हप्ता लवकरच जमा होणार आहे. 19वा हप्ता आधीच जमा करण्यात आला असून आता हा हप्ता जून महिन्याच्या अखेरीस शेतकऱ्यांच्या खात्यात येऊ शकतो अशी प्राथमिक माहिती मिळत आहे. मात्र शेतकऱ्यांनी आधी यादीत आपले नाव आहे की नाही ते तपासून घेणे आवश्यक आहे.
कृषी सेवा केंद्रांची तपासणी
खरीप हंगामाच्या अनुषंगाने कृषी विभागाने जिल्ह्यातील कृषी सेवा केंद्रांची व्यापक तपासणी मोहीम राबवली आहे. या तपासणीत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आढळून आल्यामुळे 3200 परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत तर 24 परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आले आहेत.
खत तस्करीविरुद्ध कारवाई
गुजरातमधून आलेल्या 200 पोत्या खतांचा बेकायदेशीर साठा जप्त करण्यात आला आहे. 17 लाख 78 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करून कंपनीविरुद्ध पोलिसांमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
नाफेडची वेबसाइट बंद
नाफेडची ऑनलाइन नोंदणीची वेबसाइट चार दिवसांपासून बंद असल्याने शेतकऱ्यांना अडचणी येत आहेत. उन्हाळी ज्वारीचे दर घसरल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.
कापशी बियाण्याची कमतरता
कापशी बियाण्याची केवळ 1000 पाकिटे उपलब्ध असून मागणीप्रमाणे पुरवठा करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी कृषी संचालकांना कंपनीला पत्र पाठवले आहे.
मराठवाड्यातील हवामान परिस्थिती
मराठवाड्यामध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता असून शेतीला दिलासा मिळेल, परंतु वादळी वाऱ्याची भीती कायम आहे. यंत्रणांना सतर्क राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
खरीप हंगामाची तयारी
खरीप हंगामासाठी 45,590 हेक्टर उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांमध्ये मक्का आणि सोयाबीन लागवडीकडे कल दिसत आहे. सोयाबीनला 74 हजार रुपये तर कापसाला 84 हजार रुपये प्रति हेक्टर पीक कर्ज निश्चित करण्यात आले आहे.
पीक कर्जामध्ये वाढ
खरीप हंगामासाठी पीक कर्जाच्या दरात सरासरी 15% वाढ झाली आहे. शासनाकडून बँकांना उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
लाडकी बहीण योजनेसाठी निधी वळवणी
सामाजिक न्याय विभागाला पुन्हा फटका बसला आहे कारण 410 कोटी रुपयांचा निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवण्यात आला आहे. आतापर्यंत आदिवासी विभाग आणि सामाजिक न्याय विभागाचा 1827 कोटी रुपयांचा निधी महिला आणि बाल कल्याण विभागाकडे वळवण्यात आला होता.
राजकीय गोलमाल
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली आहे. शिवसेना उभाटाच्या वतीने तहसीलदारांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले आहे.
पीक विमा आणि कर्ज वसुली
कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी पीक विम्यासाठी शेतकऱ्यांना वाट बघू नका असे सांगितले आहे. 21 हजारावर शेतकरी अजूनही बोनसच्या प्रतीक्षेत आहेत. बँकांच्या शेती कर्जाची वसुली जून अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
केवायसी कर्जमाफी
केवायसी कर्जमाफीसाठी नुकसान टाळण्यासाठी तिसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता 30 जून पर्यंत ही प्रक्रिया करता येणार आहे.
रेशन वितरण
केंद्र शासनाने राज्य शासनाला सूचना दिल्या आहेत की आता तीन महिन्याचे रेशन एकदाच मिळणार आहे. यामुळे लाभार्थ्यांना फायदा होणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना आणि उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. सरकार शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे लक्ष देत असून त्यांच्या कल्याणासाठी विविध निर्णय घेत आहे. मात्र काही ठिकाणी अजूनही समस्या आहेत ज्यांवर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. ही बातमी 100% खरी असल्याची आम्ही हमी देत नाही. कृपया विचारपूर्वक आणि स्वतःच्या जबाबदारीवर पुढील प्रक्रिया करा. अधिकृत माहितीसाठी संबंधित सरकारी कार्यालयाशी संपर्क साधा.
