Big drop in gas cylinder केंद्र सरकारच्या नवीन निर्णयानुसार एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किमतीत 50 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे घरगुती गॅस सिलेंडरची किंमत 803 रुपयांवरून 853 रुपये झाली आहे. या दरवाढीचा परिणाम देशभरातील कोटी कुटुंबांवर होणार आहे आणि विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि गरीब घरांवर याचा सर्वाधिक प्रभाव पडणार आहे.
दरवाढीचे स्वरूप आणि कारणे
14.2 किलो वजनाच्या घरगुती सिलेंडरच्या किमतीत झालेली ही वाढ केवळ सामान्य ग्राहकांपुरती मर्यादित नाही. उज्वला योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या सबसिडीयुक्त सिलेंडरच्या किमतीतही 50 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. आता उज्वला लाभार्थींना आधीच्या 500 रुपयांऐवजी 550 रुपये मोजावे लागणार आहेत.
सरकारने या दरवाढीसाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतीतील वाढ आणि रुपयाच्या घसरलेल्या मूल्याचे कारण दिले आहे. मात्र, विरोधी पक्षांनी या निर्णयावर टीका करत सरकारवर जनतेच्या हिताकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला आहे.
साधारण कुटुंबांवर होणारा परिणाम
भारतीय घरांमध्ये स्वयंपाकासाठी एलपीजीचा वापर अत्यावश्यक आहे. बहुतांश मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये महिन्यातून किमान दोन सिलेंडर वापरले जातात. या दरवाढीमुळे अशा कुटुंबांना महिन्याला 100 रुपये अतिरिक्त खर्च करावा लागणार आहे. आधीच महागाईच्या भक्कम पकडीत सापडलेल्या सामान्य कुटुंबांसाठी हा अतिरिक्त भार ठरणार आहे.
एका गृहिणीने व्यक्त केलेल्या चिंतेप्रमाणे, “आधीच भाजीपाला, फळे, दूध-दही आणि इतर नित्योपयोगी वस्तूंच्या किमती वाढल्या आहेत. आता गॅसही महाग झाल्याने आमच्यासारख्या मध्यमवर्गीय कुटुंबांना महिन्याचा बजेट आखणे अत्यंत कठीण होत चालले आहे.”
उज्वला योजनेवरील परिणाम
प्रधानमंत्री उज्वला योजना ही गरीब महिलांना स्वच्छ इंधन पुरवण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत लाखो महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन देण्यात आले आणि त्यांना सबसिडीयुक्त दरात सिलेंडर पुरवले जातात. मात्र, या दरवाढीमुळे या योजनेच्या मूळ उद्देशावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
अनेक गरीब कुटुंबे आता पुन्हा पारंपरिक इंधनाकडे वळण्याची शक्यता आहे. लाकूड, शेणाच्या गोवऱ्या किंवा कोळसा यांसारख्या प्रदूषणकारी इंधनांचा वापर वाढू शकतो. यामुळे विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
इंधनाच्या किमतीतील एकत्रित वाढीचे परिणाम
गॅस सिलेंडरच्या दरवाढीसोबतच पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीतही सातत्याने वाढ होत आहे. या एकत्रित दरवाढीचा परिणाम केवळ वैयक्तिक वाहतुकीवरच नाही तर मालवाहतुकीवरही होत आहे. त्यामुळे अन्नधान्य, भाजीपाला आणि इतर नित्योपयोगी वस्तूंच्या किमतीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, इंधनाच्या किमतीतील ही वाढ महागाईच्या दराला आणखी चालना देणारी ठरेल. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या क्रयशक्तीवर मोठा परिणाम होईल आणि अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवरही याचा नकारात्मक प्रभाव पडू शकतो.
Also Read:
महाराष्ट्रातील १० लाख महिलांचे घरकुल मंजूर, आत्ताच यादीत तुमचे नाव पहा women in Maharashtra
सरकारी भूमिका आणि विरोधकांचे आरोप
केंद्र सरकारने या दरवाढीचे समर्थन करताना आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थितीकडे लक्ष वेधले आहे. युक्रेन-रशिया युद्धामुळे जागतिक पातळीवर कच्च्या तेलाच्या किमती वधारल्या आहेत. त्याचबरोबर डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य घसरल्याने आयात अधिक महाग झाली आहे.
मात्र, विरोधी पक्षांनी सरकारवर जनतेच्या हिताकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला आहे. त्यांच्या मते, सरकारने पेट्रोलियम उत्पादनांवरील करात कपात करून जनतेला दिलासा देण्याची गरज आहे. काही अर्थतज्ज्ञांनीही असे मत व्यक्त केले आहे की, सरकारच्या कर धोरणात बदल करून या दरवाढीचा भार कमी करता येऊ शकतो.
गॅस वापरातील काटकसरीचे उपाय
या परिस्थितीत सामान्य नागरिकांना गॅस वापरात काटकसर करणे आवश्यक झाले आहे. यासाठी काही उपयोजक सूचना:
- प्रेशर कुकरचा वापर: प्रेशर कुकर वापरल्याने स्वयंपाकाचा वेळ आणि गॅसचा वापर दोन्ही कमी होतात.
- योग्य भांडी निवड: लहान भांड्यांऐवजी मोठी भांडी वापरली तर एकाच वेळी अधिक पदार्थ शिजवता येतात.
- झाकणाचा वापर: स्वयंपाक करताना भांड्यांना झाकण लावल्याने उष्णता जास्त वेळ टिकते.
- पूर्वनियोजन: दिवसभराचे जेवण एकाच वेळी बनवल्याने गॅसची बचत होते.
- सौर कुकरचा वापर: सूर्यप्रकाशाच्या सहाय्याने काही पदार्थ शिजवता येतात.
पर्यायी ऊर्जा स्त्रोतांची गरज
या समस्येवर दीर्घकालीन उपाय म्हणून पर्यायी ऊर्जा स्त्रोतांकडे वळणे आवश्यक आहे:
सौर ऊर्जा
सौर ऊर्जेचा वापर वाढवून गॅसवरील अवलंबित्व कमी करता येईल. सौर कुकर, सौर वॉटर हीटर यांसारखी उपकरणे वापरून दैनंदिन ऊर्जा गरजा भागवता येतात.
बायोगॅस
ग्रामीण भागात शेतीच्या अवशेषांपासून आणि गोठ्यातील शेणापासून बायोगॅस तयार करता येतो. यासाठी सरकारी योजनांचाही लाभ घेता येईल.
Also Read:
अखेर पाऊसाचा खंड संपला, या तारखेपर्यंत मुसळधार पाऊस राहणार डॉ. साबळे यांचा अंदाज Dr. Sable predicts
विद्युत उपकरणे
इंडक्शन कुकटॉप, इलेक्ट्रिक कुकर यांसारखी विद्युत उपकरणे वापरून गॅसचा वापर कमी करता येतो.
पवन ऊर्जा
ज्या भागात पवनवेग जास्त असतो, तेथे पवन ऊर्जेचा वापर करता येतो.
आर्थिक परिणाम आणि भविष्यातील आव्हाने
गॅस सिलेंडरच्या दरवाढीचे आर्थिक परिणाम व्यापक असणार आहेत:
- महागाई वाढ: इंधनाच्या किमती वाढल्याने सर्व वस्तूंच्या किमती वाढतील.
- कौटुंबिक बजेटवर ताण: मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांना बजेट आखणे कठीण होईल.
- व्यवसायावर परिणाम: हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि इतर व्यवसायांना अधिक खर्च करावा लागेल.
- आरोग्यावर परिणाम: पारंपरिक इंधनाकडे वळणाऱ्या कुटुंबांना आरोग्याच्या समस्यांना सामोरे जावे लागेल.
सरकारी उपाययोजना
या समस्येवर मात करण्यासाठी सरकारने काही उपाययोजना करण्याची गरज आहे:
- सबसिडी वाढवणे: गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी सबसिडी वाढवावी.
- पर्यायी ऊर्जेला प्रोत्साहन: सौर ऊर्जा, बायोगॅस यांसारख्या पर्यायांना प्रोत्साहन द्यावे.
- कर कमी करणे: पेट्रोलियम उत्पादनांवरील कर कमी करावेत.
- तंत्रज्ञान विकास: स्वस्त आणि कार्यक्षम ऊर्जा तंत्रज्ञानाचा विकास करावा.
समाजाची भूमिका
या आव्हानावर मात करण्यासाठी समाजालाही सक्रिय भूमिका बजावावी लागेल:
- ऊर्जा बचत: दैनंदिन जीवनात ऊर्जा बचतीच्या सवयी आत्मसात कराव्यात.
- सामूहिक प्रयत्न: गॅस शेअरिंग, सामूहिक स्वयंपाक यांसारख्या उपक्रमांना प्रोत्साहन द्यावे.
- जागरूकता: पर्यायी ऊर्जा स्त्रोतांबद्दल जागरूकता वाढवावी.
- नवीन तंत्रज्ञान: नवीन ऊर्जा-कार्यक्षम तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करावा.
गॅस सिलेंडरच्या दरवाढीचा निर्णय साधारण जनतेसाठी आणखी एक आर्थिक भार ठरला आहे. या परिस्थितीत सरकार, समाज आणि व्यक्ती या तिन्ही स्तरांवर प्रयत्न करण्याची गरज आहे. सरकारने जनहितकारी धोरणे आखावीत, समाजाने पर्यायी ऊर्जा स्त्रोतांचा अवलंब करावा आणि व्यक्तींनी ऊर्जा बचतीच्या सवयी आत्मसात कराव्यात.
Also Read:
पीएम किसान योजनेचा हफ्ता शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्यास सुरवात PM Kisan Yojana installments
दीर्घकालीन दृष्टीने पर्यायी आणि नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांकडे वळणे हाच या समस्येवरील खरा उपाय आहे. त्यासाठी सरकारी धोरणे, तांत्रिक विकास आणि जनजागृती या तिन्ही घटकांचा समन्वय आवश्यक आहे. तोपर्यंत सामान्य नागरिकांना संयम आणि काटकसरीचा मार्ग अवलंबावा लागेल.