cuckoo farming subsidy ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि पशुपालकांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शासनाकडून विविध कल्याणकारी योजना राबवल्या जात आहेत. त्यातील एक महत्वाची योजना म्हणजे जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण एकात्मिक कुक्कुट विकास योजना. ही योजना गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातील लाभार्थ्यांना पोल्ट्री व्यवसायाच्या माध्यमातून स्वावलंबी बनवण्यासाठी महत्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे.
एकात्मिक कुक्कुट विकास योजना सन २०१० पासून महाराष्ट्र राज्यात यशस्वीपणे कार्यान्वित केली जात आहे. या दीर्घ कालावधीत हजारो लाभार्थ्यांना या योजनेचा फायदा झाला आहे. मुख्यतः ग्रामीण भागातील महिला, शेतकरी आणि बेरोजगार तरुणांना या योजनेअंतर्गत कुक्कुट पालनाद्वारे उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करून दिले जाते.
या योजनेची सुरुवात करताना शासनाचे मुख्य उद्दिष्ट होते ग्रामीण भागातील कुटुंबांना पोषणयुक्त अन्न (अंडी आणि कोंबडीचे मांस) उपलब्ध करवून देणे तसेच त्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाचे साधन निर्माण करून देणे. या योजनेमुळे अनेक कुटुंबांचे आर्थिक स्थिती मजबूत झाले आहे.
योजनेतील वितरण पद्धत
सध्याच्या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना दोन प्रकारचे पॅकेज उपलब्ध करून दिले जातात. पहिले पॅकेज म्हणजे अंडी उत्पादनासाठी तलंगा गट ज्यामध्ये २५ तलंगा आणि ३ नर कोंबडे असतात. दुसरे पॅकेज म्हणजे १०० एक दिवसीय सुधारित कुक्कुट पक्षांच्या पिल्लांचा गट. या दोन्ही पॅकेजेस ५० टक्के अनुदानावर लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून दिले जातात.
तलंगा गटाचा मुख्य फायदा म्हणजे तो अंडी उत्पादनासाठी विशेष उपयुक्त आहे. या जातीची कोंबडी अधिक प्रमाणात अंडी देतात आणि त्यांची देखभाल करणे सुद्धा तुलनेने सोपे असते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील कुटुंबांसाठी हे एक आदर्श पर्याय ठरतो.
वाढत्या किंमतींचा परिणाम
गेल्या काही वर्षांत विविध कारणांमुळे कुक्कुट उद्योगाशी संबंधित सर्व वस्तूंच्या किंमती वाढल्या आहेत. उबवणीची अंडी, तलंगा, नर कोंबडे आणि एकदिवसीय कुक्कुट पिल्ले यांच्या किंमतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. याशिवाय कुक्कुट खाद्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या दरातही वाढ झाली आहे.
कुक्कुट पक्षांना लागणाऱ्या औषधांच्या किंमती, इंधनाचे दर आणि वाहतूक खर्चात देखील वाढ झाली आहे. या सर्व घटकांमुळे कुक्कुट पालनाची एकूण किंमत वाढली आहे. त्यामुळे पूर्वीच्या अनुदान दरांमुळे लाभार्थ्यांवर अधिक आर्थिक ताण येत होता.
Also Read:
महाराष्ट्रातील १० लाख महिलांचे घरकुल मंजूर, आत्ताच यादीत तुमचे नाव पहा women in Maharashtra
शासनाचा महत्वपूर्ण निर्णय
या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. कुक्कुट पालन योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे लाभार्थ्यांवरील आर्थिक भार कमी होईल आणि त्यांना योजनेचा अधिक फायदा होईल.
नवीन दर संरचनेनुसार तलंगा गटाच्या आधारभूत किंमतीत सुधारणा करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे एक दिवसीय कुक्कुट पक्षांच्या गटाच्या किंमतीतही योग्य ती वाढ केली आहे. ही वाढ वाढत्या बाजार दरांच्या अनुषंगाने केली गेली आहे.
Also Read:
अखेर पाऊसाचा खंड संपला, या तारखेपर्यंत मुसळधार पाऊस राहणार डॉ. साबळे यांचा अंदाज Dr. Sable predicts
नवीन अनुदान संरचना
सुधारित दरानुसार तलंगा गट वाटपासाठी लाभार्थ्याला ५० टक्के स्वहिस्सा म्हणजे ५,४२० रुपये भरावे लागतील. याचप्रमाणे १०० एक दिवसीय सुधारित कुक्कुट पक्षांच्या पिल्लांचे गट मिळवण्यासाठी लाभार्थ्याला ५० टक्के स्वहिस्सा म्हणजे १४,७५० रुपये भरावे लागतील.
हे सुधारित दर आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पातील निधीमधून राबवल्या जाणाऱ्या योजनेसाठी दिनांक ०१ एप्रिल २०२३ पासून अंमलात आले आहेत. या नवीन दर संरचनेमुळे योजना अधिक व्यावहारिक आणि टिकाऊ बनली आहे.
शासनाने या योजनेच्या दीर्घकालीन टिकाऊपणासाठी एक महत्वपूर्ण धोरण आखले आहे. आयुक्त पशुसंवर्धन, पुणे यांना दर पाच वर्षांनी या योजनेअंतर्गत वाटप करावयाच्या तलंगा, नर कोंबडे आणि एक दिवसीय कुक्कुट पक्षांच्या किंमतीचा आढावा घेण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
याच बरोबर कुक्कुट खाद्याच्या किंमतीचा देखील नियमित आढावा घेऊन दरामध्ये आवश्यक ती सुधारणा करण्याचा अधिकार दिला आहे. या व्यवस्थेमुळे योजना कायम अद्ययावत राहील आणि बाजारभावानुसार अनुदान दर ठरवले जातील.
लाभार्थ्यांसाठी संधी
Also Read:
पीएम किसान योजनेचा हफ्ता शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्यास सुरवात PM Kisan Yojana installments
ही योजना विशेषतः ग्रामीण भागातील महिला, तरुण आणि शेतकऱ्यांसाठी उत्तम संधी आहे. कुक्कुट पालन हा तुलनेने कमी जागेत आणि कमी गुंतवणुकीत करता येणारा व्यवसाय आहे. याचा फायदा घेऊन अनेक कुटुंबे आर्थिकदृष्ट्या सबल बनू शकतात.
अंडी आणि कोंबडीच्या मांसाला बाजारात चांगली मागणी असल्याने या व्यवसायातून स्थिर उत्पन्न मिळू शकते. तसेच या व्यवसायामुळे कुटुंबाला पोषक अन्न देखील उपलब्ध होते.
योजनेचे सामाजिक महत्व
या योजनेचे केवळ आर्थिक महत्व नाही तर सामाजिक महत्व देखील आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना स्वावलंबी बनवण्यात या योजनेची मोठी भूमिका आहे. अनेक महिला या योजनेच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र झाल्या आहेत.
तसेच या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील बेरोजगारीची समस्या कमी होण्यास मदत होते. तरुणांना शहरात स्थलांतरित होण्याची गरज भासत नाही आणि ते गावातच उत्पन्नाचे साधन निर्माण करू शकतात.
या योजनेबद्दल अधिक माहिती मिळवण्यासाठी स्थानिक पशुसंवर्धन कार्यालयाशी संपर्क साधावा किंवा संबंधित अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट व्यासपीठावरून संकलित करण्यात आली आहे. ही बातमी १००% सत्य आहे याची आम्ही हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया सविचार विचारपूर्वक पुढील कार्यवाही करा आणि अधिकृत स्रोतांकडून माहितीची पुष्टी करून घ्या.