eighth salary केंद्र सरकारने अखेर ८ व्या वेतन आयोगाची घोषणा करून सुमारे १.२ कोटी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा दिला आहे. या निर्णयाने देशभरातील लाखो कुटुंबांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या लेखात आपण ८ व्या वेतन आयोगाच्या प्रस्तावित बदलांबद्दल, त्याच्या अंमलबजावणीबद्दल आणि त्याच्या व्यापक प्रभावांबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
८ व्या वेतन आयोगाची पार्श्वभूमी
१ जानेवारी २०१६ पासून लागू झालेल्या ७ व्या वेतन आयोगाची मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपत आहे. म्हणूनच केंद्र सरकारने पुढील दहा वर्षांसाठी नवीन वेतन संरचना निश्चित करण्यासाठी ८ व्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वेतन आयोग हा भारत सरकारद्वारे स्थापित केलेला एक संस्थात्मक निकाय आहे, जो केंद्रीय आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेचा, पेन्शन व भत्त्यांचा आढावा घेऊन त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी शिफारशी करतो.
७ व्या वेतन आयोगात ₹७,००० वरून ₹१८,००० असा किमान वेतनात वाढ झाली होती, जी मूळ वेतनाच्या तुलनेत १५७% वाढ होती. त्यावेळी २.५७ चा फिटमेंट फॅक्टर वापरण्यात आला होता. आता ८ व्या वेतन आयोगामध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण बदल अपेक्षित आहेत.
तीन सदस्यीय समितीची स्थापना
नवीन वेतन आयोगासाठी सरकार लवकरच एका तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करणार आहे. त्यामध्ये एक अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांचा समावेश असेल. या पॅनेलची जबाबदारी असेल सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि पेन्शनवाढीबाबत योग्य शिफारशी करणे. एप्रिल २०२५ मध्ये आयोगाची स्थापना होण्याची शक्यता आहे आणि त्यांचा अहवाल पुढील ११ महिन्यांत सरकारला सादर केला जाईल.
राष्ट्रीय परिषद – संयुक्त सल्लागार यंत्रणा (NC-JCM) ची भूमिका
केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे प्रतिनिधित्व करणारी राष्ट्रीय परिषद-संयुक्त सल्लागार यंत्रणा (NC-JCM) ८ व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेपूर्वी एक “सामाईक निवेदन” तयार करेल. या निवेदनात फिटमेंट फॅक्टर, किमान वेतन, वेतन श्रेणी, भत्ते, बढती धोरण आणि पेन्शन लाभांबाबत मागण्या मांडल्या जातील. शिव गोपाल मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील १३ सदस्यांच्या समितीद्वारे हे निवेदन तयार केले जाईल, ज्यामध्ये AIRF, NFIR आणि AIDEF सारख्या मान्यताप्राप्त संघटनांचे सदस्य असतील.
अय्क्रोयड फॉर्म्युला: वेतनवाढीचा वैज्ञानिक आधार
वेतन आयोगाच्या शिफारशींमागे अय्क्रोयड फॉर्म्युला हा एक महत्त्वाचा वैज्ञानिक आधार आहे. डॉ. वालेस अय्क्रोयड या पोषणतज्ज्ञाने विकसित केलेला हा फॉर्म्युला अन्न, कपडे, निवारा या मूलभूत गरजांवर आधारित पगार ठरवण्याची पद्धत सुचवतो.
या पद्धतीनुसार, एका व्यक्तीला दिवसाला किमान २७०० कॅलोरी मिळणं आवश्यक मानलं जातं. यामध्ये दूध, मांस, अंडी यांसारख्या पोषक घटकांचा समावेश केला जातो. १९५७ सालच्या १५व्या इंडियन लेबर कॉन्फरन्समध्ये या फॉर्म्युलाला मान्यता देण्यात आली होती. ८ व्या वेतन आयोगात हाच फॉर्म्युला वापरला जाऊन सध्याच्या महागाईच्या प्रमाणात योग्य बदल केले जाण्याची शक्यता आहे.
फिटमेंट फॅक्टर: पगारवाढीचा निर्णायक घटक
८ व्या वेतन आयोगात सर्वात महत्त्वाचा घटक असेल तो म्हणजे फिटमेंट फॅक्टर. हा फॅक्टर म्हणजे जुन्या पगाराला गुणून नवीन पगार ठरवण्याचा गुणांक. उदाहरणार्थ, ७ व्या वेतन आयोगात २.५७ चा फिटमेंट फॅक्टर वापरण्यात आला होता, म्हणजेच जुना पगार गुणिले २.५७ = नवीन पगार.
८ व्या वेतन आयोगामध्ये फिटमेंट फॅक्टर १.९२ ते २.८६ या दरम्यान असण्याची शक्यता आहे. जर २.८६ चा फिटमेंट फॅक्टर स्वीकारला गेला, तर:
Also Read:
महाराष्ट्रातील १० लाख महिलांचे घरकुल मंजूर, आत्ताच यादीत तुमचे नाव पहा women in Maharashtra
- सध्याचा ₹१८,००० किमान पगार ₹५१,४८० पर्यंत वाढू शकतो
- सध्याची ₹९,००० ची किमान पेन्शन ₹२५,७४० पर्यंत वाढू शकते
वेगवेगळ्या पातळ्यांवरील पेन्शनमध्ये देखील लक्षणीय वाढ होऊ शकते:
- लेवल १ (₹९,०००): १.९२ फॅक्टरसह ₹१७,२८० किंवा २.०८ फॅक्टरसह ₹१८,७२०
- लेवल २ (₹९,९५०): १.९२ फॅक्टरसह ₹१९,१०४ किंवा २.०८ फॅक्टरसह ₹२०,६९६
- लेवल ४ (₹१२,७५०): १.९२ फॅक्टरसह ₹२४,४८० किंवा २.०८ फॅक्टरसह ₹२६,५२०
- लेवल ६ (₹१७,७००): १.९२ फॅक्टरसह ₹३३,९८४ किंवा २.०८ फॅक्टरसह ₹३६,८१६
महागाई भत्ता (DA) आणि इतर भत्ते
सध्या महागाई भत्ता (DA) ५३% वरून ५५% पर्यंत वाढवला गेला आहे. २०२५ च्या अखेरीस हा भत्ता ७०% पेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे. ८ व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमध्ये हा महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे वेतन आणि पेन्शनमध्ये आणखी वाढ होईल.
त्याचप्रमाणे घरभाडे भत्ता (HRA), प्रवास भत्ता (TA) आणि वैद्यकीय भत्ते हे सुद्धा महागाई निर्देशांकावर आधारित समायोजित केले जाण्याची शक्यता आहे. या सर्व बदलांमुळे कर्मचाऱ्यांच्या एकूण मासिक उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होईल.
बदलत्या करिअर मार्गदर्शिकेवर लक्ष
८ व्या वेतन आयोगात संशोधित मॉडिफाइड असर्ड करिअर प्रोग्रेशन (MACP) योजनेवर देखील भर दिला जाण्याची शक्यता आहे. या योजनेमध्ये बदल करून एका कर्मचाऱ्याला त्याच्या करिअरमध्ये किमान पाच पदोन्नती मिळण्याची तरतूद केली जाऊ शकते. या बदलामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना करिअरमध्ये अधिक प्रगतीची संधी मिळेल आणि त्यांचा आत्मविश्वास वाढेल.
कार्यप्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन
नवीन वेतन आयोगात कार्यप्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहनांवर (Performance-Linked Incentives – PLIs) देखील भर दिला जाऊ शकतो. विभाग-विशिष्ट कार्यप्रदर्शन निकषांनुसार “उच्च-कार्यक्षमता” असलेले कर्मचारी मूळ वेतनाव्यतिरिक्त प्रोत्साहने मिळवू शकतील. या धोरणामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये अधिक कार्यक्षमता आणि उत्पादकता वाढवण्यास मदत होईल.
अंमलबजावणीचे वेळापत्रक
८ व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०२६ पासून होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, अंदाजपत्रकीय मर्यादा आणि आर्थिक नियोजनामुळे ही अंमलबजावणी २०२७ पर्यंत पुढे ढकलली जाऊ शकते. अंतिम अंमलबजावणी अंदाजपत्रकीय तरतुदी, राजकीय विचार आणि प्रशासकीय तयारीवर अवलंबून असेल.
Also Read:
अखेर पाऊसाचा खंड संपला, या तारखेपर्यंत मुसळधार पाऊस राहणार डॉ. साबळे यांचा अंदाज Dr. Sable predicts
जरी अंमलबजावणीस विलंब झाला, तरीही कर्मचाऱ्यांना मंजुरीच्या तारखेपासून अंमलबजावणीच्या तारखेपर्यंतचे थकबाकी मिळतील. या थकबाकीचे तीन समान हप्त्यांमध्ये (मे ते जुलै २०२६) भुगतान केले जाण्याची शक्यता आहे.
आर्थिक प्रभाव
८ व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीचा अंदाजे वार्षिक खर्च ₹१.७६ लाख कोटी असू शकतो. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, या वेतनवाढीमुळे खालील परिणाम होऊ शकतात:
- चलनवाढीचा दबाव: वाढीव उपभोग्य उत्पन्नामुळे मागणी-आधारित चलनवाढ उद्भवू शकते.
- विकास प्रोत्साहन: वाढीव ग्राहक खर्चामुळे रिअल इस्टेट, ऑटोमोबाईल आणि ग्राहक टिकाऊ वस्तू या क्षेत्रांना चालना मिळू शकते.
- बँकिंग क्षेत्र: बँकांना सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून ठेवी आणि कर्ज विनंत्या वाढण्याची अपेक्षा आहे
८ व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी केवळ एक मोठी आर्थिक गुंतवणूकच नव्हे तर कार्यप्रदर्शन-संलग्न, गतिशील मोबदल्याकडे एक धोरणात्मक बदल देखील दर्शवते. लाखो सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी, मूळ वेतनात वाढ, सुव्यवस्थित मॅट्रिसेस आणि नवीन प्रोत्साहने यामुळे तात्काळ दिलासा आणि शाश्वत करिअर वाढीसाठी एक चौकट मिळण्याचे आश्वासन आहे.
८ वा वेतन आयोग कर्मचाऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आणि त्यांच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल, जे बदलत्या आर्थिक वातावरणात त्यांना स्थैर्य आणि सुरक्षितता प्रदान करेल. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे देशभरातील लाखो घरांमध्ये आर्थिक समृद्धी येण्याची शक्यता आहे.