farmers’ loan waiver राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी निमित्त ६ मे रोजी अहमदनगर जिल्ह्यातील चौंडी येथे महाराष्ट्र राज्य सरकारची विशेष मंत्रिमंडळ बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीकडे केवळ सरकारचेच नव्हे तर संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. कारण स्पष्ट आहे – कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर सरकार ठोस निर्णय घेणार का, याचीच उत्सुकता सर्वांना आहे.
“निवडणुकीपूर्वी वचने, निवडणुकीनंतर विस्मरण” हा राजकारणाचा नेहमीचाच नियम आहे का? अशी प्रश्नचिन्हे राज्यातील शेतकरी वर्गातून उठत आहेत. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने कर्जमाफीची आश्वासने दिली होती, मात्र सत्तेवर आल्यानंतर सरकारची भूमिका सावध आणि अस्पष्ट बनली आहे.
वचनांचा रंग बदलतोय?
“निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना गोड गोड आश्वासनं… आणि निवडून आल्यानंतर मात्र सरकारने रंगच बदललाय का?” हा प्रश्न केवळ विरोधक नव्हे तर स्वतः शेतकरीही विचारत आहेत. कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी मंत्रिमंडळात कर्जमाफीचा मुद्दा मांडण्याचे वचन दिले होते, परंतु अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. या विलंबामागची कारणेही आता समोर येत आहेत.
जानेवारी २०२५ मध्ये कृषीमंत्री कोकाटे यांनी स्पष्टपणे जाहीर केले की, ‘लाडकी बहिण’ योजनेमुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर प्रचंड ताण आला आहे. “दरवर्षी सुमारे ४६,००० कोटी रुपये ‘लाडकी बहिण’ योजनेसाठी खर्च होणार आहेत, त्यामुळे कर्जमाफीसाठी निधी देणे सध्या अवघड झाले आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. कृषीमंत्र्यांनी पुढे असेही सांगितले की, “चार ते सहा महिन्यांत राज्याचे उत्पन्न वाढल्यावर कर्जमाफी योजना लागू करण्यात येईल.”
अजित पवारांच्या वक्तव्यांनी वाढला संभ्रम
या परिस्थितीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी “मी कर्जमाफीचे आश्वासन दिले नव्हते” असे विधान करून परिस्थिती अधिकच गुंतागुंतीची केली आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, सरकार केवळ ‘राजकीय गरज’ म्हणून कर्जमाफीचा मुद्दा हाताळत आहे. निवडणुकीच्या वेळी मतांसाठी आश्वासने देणे आणि नंतर त्याची अंमलबजावणी न करणे, हा प्रकार आता शेतकऱ्यांच्या सहनशक्तीच्या पलीकडे जात आहे.
काँग्रेसचे नेते सतीश पाटील यांनी अगदी थेट शब्दांत सरकारला आव्हान दिले आहे. “जर फक्त निवडणुकीच्या आधी कर्जमाफी करणार असाल, तर निवडणुका जाहीर करा,” असे त्यांनी म्हटले आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे – कर्जमाफी हा केवळ निवडणुकीतील राजकीय शस्त्र म्हणून वापरला जात आहे, असा आरोप विरोधक करत आहेत.
‘लाडकी बहिण’ की ‘शेतकरी बांधव’?
आज एक मोठा प्रश्न असा उपस्थित होत आहे की, पीक विमा, कर्जमाफी, अनुदान, आधार योजना यासारख्या शेतकरी हिताच्या योजनांचे बजेट आता ‘लाडकी बहिण’ योजनेकडे वळवले जात आहे का? ‘लाडकी बहिण’ योजना सप्टेंबर २०२४ मध्ये एकनाथ शिंदे सरकारने सुरू केली असून, त्यात पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये दिले जातात. या योजनेमुळे निश्चितच २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठे यश मिळाले, परंतु आता ही योजना राज्याच्या वित्तीय स्थितीवर दबाव आणत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी नुकतेच जाहीर केले की, ‘लाडकी बहिण’ योजनेत बोगस लाभार्थ्यांची समस्या निर्माण झाली आहे, ज्याकडे सरकार लक्ष देत आहे. विरोधकांनी मात्र आरोप केला आहे की, पीक विमा योजनेतील निधी ‘लाडकी बहिण’ योजनेसाठी वळवण्यात आला आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताचा बळी जात आहे.
शेतकऱ्यांची वास्तविक परिस्थिती बिकट
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. वाढती पीकखर्च, खते-बियाण्यांचे दर, मजुरी खर्च आणि कमी बाजारभाव यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. अनेक शेतकरी आता कर्जाच्या विळख्यात अडकले आहेत, तर काही भागांत आत्महत्यांचे प्रमाणही वाढत आहे.
Also Read:
महाराष्ट्रातील १० लाख महिलांचे घरकुल मंजूर, आत्ताच यादीत तुमचे नाव पहा women in Maharashtra
शेतकऱ्यांना अशा परिस्थितीत दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफीसारखे तात्पुरते उपाय गरजेचे असले तरी, दीर्घकालीन उपायांचीही गरज आहे. पण सरकारकडून केवळ आश्वासने मिळत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
किसान सभेचे आंदोलन
अखिल भारतीय किसान सभेने चौंडी येथील बैठकीत सरकारला निवेदन देण्याची तयारी केली आहे. या निवेदनात प्रामुख्याने तीन मागण्या असणार आहेत:
- शेतकरी कर्जमाफीची तात्काळ अंमलबजावणी
- पीएम किसान योजनेतील रकमेत वाढ
- ‘लाडकी बहिण’ योजनेतील वचनपूर्ती
या मागण्यांसाठी शेतकरी संघटना आक्रमक भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. शेतकरी संघटनांचे नेते म्हणत आहेत की, जर सरकारने कर्जमाफी आणि इतर मदतीविषयी ठोस पावले उचलली नाहीत, तर पुन्हा एकदा राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येईल.
सरकारची धोरणात्मक दुविधा
गेल्या काही वर्षांत अनेक राज्यांनी कर्जमाफी योजना जाहीर केल्या आहेत. उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, पंजाब, कर्नाटक यांसारख्या राज्यांनी मोठ्या प्रमाणात कर्ज माफ केले आहेत. २०१७-१८ मध्ये महाराष्ट्र सरकारनेही ३४०,००० कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली होती, परंतु त्याची पूर्ण अंमलबजावणी झाली नाही. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अभ्यासानुसार, देशात २०१४ पासून विविध राज्य सरकारांनी जाहीर केलेल्या कर्जमाफ्यांपैकी केवळ ४०% रक्कमच प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने कर्जमाफीला विरोध दर्शवला आहे, कारण त्यामुळे बँकांवर आर्थिक ताण येतो आणि शेतकऱ्यांमध्ये कर्ज परतफेडीबाबत अनिच्छा निर्माण होते. तरीही सरकारांसाठी हा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा राहिला आहे.
पीएम किसान आणि अन्य सुधारणा
पीएम किसान योजनेतील पुढचा हप्ता मे अखेरीस किंवा जूनच्या सुरुवातीला शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार असल्याचेही वृत्त आहे. मात्र, ही रक्कम अत्यंत अपुरी असल्याचे शेतकरी संघटना म्हणत आहेत. २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना जाहीर करण्यात आल्या होत्या, परंतु त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अद्याप पूर्णपणे झालेली नाही.
Also Read:
अखेर पाऊसाचा खंड संपला, या तारखेपर्यंत मुसळधार पाऊस राहणार डॉ. साबळे यांचा अंदाज Dr. Sable predicts
शेतकऱ्यांसाठी केवळ कर्जमाफी नव्हे तर शाश्वत शेती, पाणी व्यवस्थापन, नवीन तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठ या दिशेनेही सरकारकडून पावले उचलली जावीत अशी अपेक्षा आहे. मात्र, सध्याची परिस्थिती पाहता, कर्जमाफीचा मुद्दा प्राधान्याने हाताळला जावा अशी मागणी जोर धरत आहे.
चौंडी मंत्रिमंडळ बैठकीचे महत्त्व
राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी निमित्त होणाऱ्या या विशेष मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध विकास कामांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. स्थानिक विकास, पुतळे, औद्योगिक प्रकल्प यांसारख्या विषयांवर निर्णय होतील, परंतु सर्वाधिक महत्त्वाचा मुद्दा – शेतकरी कर्जमाफी – यावर काय निर्णय होतो ते पाहणे महत्त्वाचे आहे.
शेतकरी संघटनांनी साफ शब्दांत सांगितले आहे की, ही बैठक केवळ घोषणांची पुनरावृत्ती ठरू नये. “सरकारने केवळ आश्वासने न देता ठोस कृती करावी. निवडणूकपूर्वी दिलेली आश्वासने विसरली गेली असल्याचा आरोप सरकारवर होत आहे. त्यामुळे आता सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी,” अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून होत आहे.
“सरकारने सोंग घेतली तरी चालेल, पण शेतकरी मात्र सोंग घेऊ शकत नाही,” हा शेतकऱ्यांचा संताप आता खदखदत आहे. शेतकऱ्याला रोजच जगावं लागतं, राबावं लागतं. त्याच्यासाठी शेती हा केवळ व्यवसाय नाही तर जीवन आहे. त्यामुळे सरकारने ‘लाडकी बहिण’सोबतच ‘शेतकरी बांधवां’नाही न्याय द्यावा अशी अपेक्षा आहे.
मोठे प्रश्न आहेत – निवडणुकीच्या आधी ज्याचं मत हवं होतं, तो शेतकरी… आणि निवडणुकीनंतर ज्याला पैसे द्यायचेत, ती लाडकी बहीण? शेतकरी अजूनही कर्जात, हवामानाच्या संकटात, बाजारभावाच्या भोंवऱ्यात अडकलेला आहे. त्याला मदतीचा हात हवा आहे. आणि तो मिळणार का, हे चौंडी मंत्रिमंडळ बैठकीत स्पष्ट होईल.
Also Read:
पीएम किसान योजनेचा हफ्ता शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्यास सुरवात PM Kisan Yojana installments