father’s property आजच्या काळात संपत्तीच्या वितरणावरून कुटुंबातील सदस्यांमध्ये होणारे वाद हे नवीन नाही. भाऊ-बहीण, काका-पुतणे, आणि अगदी आई-मुलांमध्येही या प्रश्नावरून मतभेद निर्माण होत आहेत. या समस्येचे मुख्य कारण म्हणजे कायदेशीर माहितीचा अभाव. विशेषत: मुलींना त्यांच्या न्याय्य हक्कापासून वंचित ठेवले जाते कारण समाजात अजूनही जुन्या विचारसरणीचा प्रभाव आहे.
भारतातील संपत्तीचे प्रकार
वंशपरंपरागत संपत्ती म्हणजे आजोबा-वडिलांकडून मिळालेली अशी संपत्ती जी किमान तीन पिढ्यांपासून कुटुंबात आहे. दुसरीकडे, स्वत:च्या कष्टाने मिळवलेली संपत्ती म्हणजे व्यक्तीने स्वत:च्या नोकरी, व्यापार, भेटवस्तू किंवा इच्छापत्राद्वारे मिळवलेली संपत्ती.
स्वअर्जित संपत्तीवरील पिताचे पूर्ण अधिकार
जर संपत्ती पित्याने स्वत:च्या कमाईतून खरेदी केली असेल, तर त्यावर त्यांचे संपूर्ण अधिकार असतात. ते ही संपत्ती कोणालाही देऊ शकतात – मुला, मुली किंवा कुटुंबाबाहेरील व्यक्तीला. जर पित्याने इच्छापत्र तयार केले असेल आणि त्यात फक्त एकाच मुलाला संपत्ती देण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर ते पूर्णपणे वैध असते. परंतु इच्छापत्र कायदेशीर पद्धतीने तयार केलेले असावे.
इच्छापत्र नसल्यास काय होते?
जर पित्याचे इच्छापत्राशिवाय निधन झाले असेल, तर त्यांच्या स्वअर्जित संपत्तीचे वितरण हिंदू उत्तराधिकार कायद्यानुसार होते. अशा परिस्थितीत मुलगा आणि मुलगी दोन्हींना समान हक्क मिळतो. म्हणून वेळेत इच्छापत्र तयार करणे हा वादांपासून बचाव करण्याचा उत्तम मार्ग आहे.
वंशपरंपरागत संपत्तीत जन्मापासूनचे अधिकार
वंशपरंपरागत संपत्तीत मुलगा आणि मुलगी दोन्हींचे जन्मापासूनच समान अधिकार असतात. 2005 मध्ये हिंदू उत्तराधिकार कायद्यात झालेल्या सुधारणेनंतर मुलींनाही मुलांप्रमाणेच समान अधिकार देण्यात आले. याचा अर्थ असा की आता मुलींना लग्नानंतरच नव्हे तर लहानपणापासूनच वंशपरंपरागत संपत्तीत समान वाटा मिळतो.
Also Read:
महाराष्ट्रातील १० लाख महिलांचे घरकुल मंजूर, आत्ताच यादीत तुमचे नाव पहा women in Maharashtra
धर्मानुसार संपत्तीचे नियम
भारतात संपत्ती कायदे धर्माच्या आधारावर वेगवेगळे आहेत. हिंदू, शीख, बौद्ध आणि जैन धर्मीय लोकांवर हिंदू उत्तराधिकार कायदा लागू होतो ज्यामध्ये मुलगा आणि मुलगी दोन्हींना समान हक्क आहेत. मुस्लिम कायद्यामध्ये मुलींना मुलांच्या तुलनेत अर्धा वाटा मिळतो, तरीही अनेक न्यायालयीन निर्णयांमध्ये मुलींना समानता देण्याबाबत मत व्यक्त केले आहे.
मुलींना त्यांचे हक्क का मिळत नाहीत?
अनेकदा मुलींना त्यांचे कायदेशीर हक्क मिळत नाहीत कारण:
- त्यांना अधिकारांची माहिती नसते
- समाज आणि कुटुंबाचा दबाव असतो
- कागदपत्रे लपवले जातात
- इच्छापत्राची माहिती दिली जात नाही
या कारणांमुळे मुली गप्प राहतात आणि संपत्तीचा वाटा मागत नाहीत.
पारदर्शकतेने टाळता येतील वाद
Also Read:
अखेर पाऊसाचा खंड संपला, या तारखेपर्यंत मुसळधार पाऊस राहणार डॉ. साबळे यांचा अंदाज Dr. Sable predicts
जर कुटुंबात सुरुवातीपासूनच पारदर्शकता ठेवली जाईल, सर्वांना समान अधिकार दिले जातील आणि वेळेत इच्छापत्र तयार केले जाईल, तर अनेक वाद टाळता येतील. संपत्तीवरून विवाद बहुतेक तेव्हाच होतात जेव्हा माहितीचा अभाव असतो किंवा चर्चा होत नाही.
कायदेशीर सल्ल्याचे महत्त्व
संपत्तीच्या वितरणाच्या प्रत्येक प्रकरणात परिस्थितीनुसार नियम बदलू शकतात. म्हणून कोणत्याही कायदेशीर पावलाआधी तज्ञ वकील किंवा सल्लागारांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. योग्य मार्गदर्शनामुळे अनेक गैरसमज आणि वाद टाळता येतात.
आजचा कायदा स्पष्टपणे सांगतो – मुलगा असो किंवा मुलगी, दोन्हींना संपत्तीत समान अधिकार आहेत. आता वेळ आली आहे की आपण समाजाची जुनी विचारसरणी बदलून मुलींना त्यांचे हक्क मिळवून द्यावेत.
कुटुंबातील संपत्ती विषयक चर्चा खुल्या मनाने करावी. सर्व सदस्यांना त्यांच्या हक्कांची माहिती द्यावी. वेळेत इच्छापत्र तयार करावे आणि सर्व कागदपत्रे व्यवस्थित ठेवावेत. याद्वारे कुटुंबातील सुख-शांती राखता येईल आणि पुढच्या पिढीला निरोगी वातावरण मिळेल.
संपत्तीचे प्रश्न हे केवळ पैशाचे नसून कुटुंबातील नातेसंबंधांचे आणि न्यायाचे प्रश्न आहेत. योग्य माहिती आणि न्याय्य वागणुकीमुळे हे प्रश्न सुटवता येतात.
Also Read:
पीएम किसान योजनेचा हफ्ता शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्यास सुरवात PM Kisan Yojana installments
अस्वीकरण: वरील माहिती आम्ही इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेतली आहे. ही बातमी 100% सत्य आहे याची आम्ही हमी देत नाही. म्हणून कृपया विचारपूर्वक आणि योग्य कायदेशीर सल्ल्यानंतरच पुढील कार्यवाही करा.