free flour mill महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील महिलांसाठी शासनाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. पिठाची गिरणी योजना ही महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा एक नावीन्यपूर्ण प्रयत्न आहे. या लेखात आपण या योजनेबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
योजनेची मूळ संकल्पना
महाराष्ट्र शासनाने ग्रामीण भागातील महिलांच्या आर्थिक विकासासाठी आणि त्यांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना आखली आहे. या योजनेंतर्गत पात्र महिलांना पिठाची गिरणी (फ्लोर मिल) अत्यल्प दरात उपलब्ध करून दिली जाते. या गिरणीच्या माध्यमातून महिला घरबसल्या उत्पन्न मिळवू शकतात.
पिठाची गिरणी म्हणजे काय?
पिठाची गिरणी हे असे यंत्र आहे ज्याच्या साहाय्याने गहू, ज्वारी, बाजरी, मका, तांदूळ यासारखे धान्य दळून त्याचे पीठ तयार केले जाते. सामान्यतः आपण या धान्यांचे पीठ बाजारातून विकत आणतो किंवा धान्य गिरणीत नेऊन दळून आणतो. मात्र स्वतःची गिरणी असल्यास हे काम घरीच करता येते आणि व्यावसायिक स्तरावरही इतरांचे धान्य दळून उत्पन्न मिळवता येते.
या योजनेची वैशिष्ट्ये
शासकीय अनुदान
या योजनेंतर्गत गिरणी खरेदीसाठी आवश्यक असलेल्या एकूण खर्चापैकी ९०% रक्कम शासनामार्फत अनुदान स्वरूपात दिली जाते. लाभार्थी महिलेला फक्त १०% रक्कम स्वतः भरावी लागते. उदाहरणार्थ, जर गिरणीची किंमत ५०,००० रुपये असेल, तर शासन ४५,००० रुपये देते आणि महिलेला फक्त ५,००० रुपये द्यावे लागतात.
घरबसल्या रोजगार
या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे महिलांना घराबाहेर न जाता आर्थिक उत्पन्न मिळविण्याची संधी मिळते. त्यामुळे घरकाम सांभाळूनही व्यावसायिक काम करणे शक्य होते. या गिरणीद्वारे त्या स्वतःच्या गरजेसाठी धान्य दळू शकतात तसेच इतरांकडून शुल्क आकारून धान्य दळण्याचे काम करू शकतात.
उत्पन्नाचे स्त्रोत
पिठाची गिरणी हा उत्पन्नाचा नियमित स्त्रोत बनू शकतो. ग्रामीण भागात दररोज लोकांना पीठ दळण्याची गरज असते. त्यामुळे गिरणी चालविणाऱ्या महिलेला नियमित उत्पन्न मिळू शकते. याशिवाय, ती तयार केलेले पीठ बाजारपेठेत विकूनही अतिरिक्त उत्पन्न मिळवू शकते.
रोजगार निर्मिती
एका महिलेला गिरणी मिळाल्यामुळे तिच्यासोबतच इतर महिलांनाही काम मिळण्याची शक्यता असते. गिरणीचे काम वाढल्यास एका व्यक्तीला ते सांभाळणे अशक्य होते, अशा परिस्थितीत इतर महिलांनाही रोजगाराची संधी मिळते.
पात्रता निकष
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे:
- अर्जदार महिला महाराष्ट्र राज्याची रहिवासी असावी.
- अर्जदार महिला अनुसूचित जाती (SC) किंवा अनुसूचित जमाती (ST) या प्रवर्गातील असावी.
- महिलेचे वय १८ ते ६० वर्षांदरम्यान असावे.
- कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १.२० लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.
- ग्रामीण भागातील महिलांना या योजनेत प्राधान्य दिले जाते.
आवश्यक कागदपत्रे
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे:
- आधार कार्ड
- जातीचा दाखला
- रेशन कार्ड
- उत्पन्नाचा दाखला
- बँकेच्या पासबुकची प्रत
- गिरणी खरेदीसाठी कोटेशन (दरपत्रक)
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो
अर्ज प्रक्रिया
या योजनेसाठी अर्ज करण्याच्या दोन पद्धती आहेत:
- ऑनलाइन पद्धत: महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाइन अर्ज भरता येतो.
- ऑफलाइन पद्धत: तालुका/जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयात प्रत्यक्ष जाऊन अर्ज सादर करता येतो.
अर्ज सादर केल्यानंतर त्याची छाननी केली जाते आणि पात्र अर्जदारांची यादी प्रसिद्ध केली जाते. निवड झालेल्या लाभार्थींना शासनाकडून गिरणी खरेदीसाठी अनुदान मंजूर केले जाते.
योजनेचे फायदे
आर्थिक फायदे:
- महिलांना स्वतःचे उत्पन्न मिळते
- कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होते
- बचत करण्याची क्षमता वाढते
सामाजिक फायदे:
- महिलांना आर्थिक स्वावलंबन मिळते
- आत्मविश्वास वाढतो
- समाजात सन्मान मिळतो
- निर्णय प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढतो
आरोग्यविषयक फायदे:
- ताजे पीठ उपलब्ध होते
- पौष्टिक आहारावर परिणाम होतो
समुदायासाठी फायदे:
- गावातील स्थानिक पातळीवर सेवा उपलब्ध होते
- इतर महिलांना रोजगार मिळतो
- ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते
शासनामार्फत या योजनेची अंमलबजावणी जिल्हा समाज कल्याण विभागामार्फत केली जाते. योजनेची माहिती ग्रामपंचायत, तालुका कार्यालये, जिल्हा परिषद यांच्या माध्यमातून लाभार्थींपर्यंत पोहोचविली जाते. विशेषत: ग्रामीण भागातील महिलांपर्यंत ही माहिती पोहोचविण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातात.
या योजनेच्या अंमलबजावणीत काही आव्हानेही आहेत:
- तांत्रिक ज्ञानाचा अभाव: अनेक महिलांना गिरणी चालविण्यासंबंधी तांत्रिक ज्ञान नसते. यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले जातात.
- देखभाल दुरुस्ती: गिरणीची नियमित देखभाल आणि दुरुस्ती आवश्यक असते. यासाठी स्थानिक पातळीवर मदत उपलब्ध करून दिली जाते.
- विपणन समस्या: तयार केलेल्या पिठाचे विपणन करण्यासाठी बाजारपेठेशी जोडणी आवश्यक असते. यासाठी स्वयंसहायता गटांमार्फत प्रयत्न केले जातात.
योजनेचा प्रभाव
या योजनेमुळे अनेक महिलांच्या जीवनात सकारात्मक बदल झाले आहेत. घरबसल्या उत्पन्न मिळवू शकल्याने त्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. कुटुंबाच्या आर्थिक निर्णयप्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढला आहे. विशेषत: ग्रामीण भागात महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरली आहे.
पाठवाकांसाठी विशेष सूचना: या लेखातील माहिती विविध स्त्रोतांमधून संकलित केलेली आहे. वाचकांनी कृपया या योजनेसंदर्भात अधिकृत माहिती जाणून घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी किंवा आपल्या जवळच्या समाज कल्याण कार्यालयाशी संपर्क साधावा. योजनेच्या अटी, शर्ती आणि पात्रता यामध्ये कालानुरूप बदल होऊ शकतात. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी संपूर्ण चौकशी करून मगच पुढील पाऊल उचलावे, ही विनंती.
