Gas cylinder today price भारतीय तेल कंपन्यांनी १ मे २०२५ पासून एलपीजी सिलिंडरचे नवीन दर जाहीर केले आहेत. या दरवाढीमध्ये व्यावसायिक सिलिंडर्सच्या किमतींमध्ये लक्षणीय घट झाली असून सामान्य नागरिकांसाठी मात्र दर स्थिर राहिले आहेत. गेल्या महिन्यात (८ एप्रिल) घरगुती सिलिंडरच्या किमतीत ५० रुपयांनी वाढ करण्यात आली होती, जी एक वर्षानंतरची पहिली मोठी दरवाढ होती. दरम्यान, आज जाहीर केलेल्या दरांमध्ये व्यावसायिकांना दिलासा देण्यात आला आहे. विशेषतः रेस्टॉरंट, हॉटेल आणि लघुउद्योगांना या दरकपातीचा थेट फायदा होणार आहे.
प्रमुख शहरांमधील व्यावसायिक सिलिंडर दर
विविध महानगरांमध्ये व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरांमध्ये वेगवेगळ्या प्रमाणात कपात करण्यात आली आहे. १९ किलो वजनाच्या व्यावसायिक सिलिंडरमध्ये कमाल १७ रुपयांपर्यंत घट झाली आहे. प्रमुख शहरांमधील दरांचा आढावा पुढीलप्रमाणे:
- दिल्ली: १ एप्रिलला सिलिंडरची किंमत १७६२ रुपये होती (४१ रुपयांनी कमी), आता आणखी कपात
- मुंबई: जुनी किंमत १७१३.५० रुपये होती, नवीन किंमत १६९९ रुपये (१४.५० रुपयांनी कमी)
- कोलकाता: जुनी किंमत १८६८.५० रुपये होती, नवीन किंमत १८५१.५० रुपये (१७ रुपयांनी कमी)
- चेन्नई: जुनी किंमत १९२१.५० रुपये होती, नवीन किंमत १९०६.५० रुपये (१५ रुपयांनी कमी)
या दरकपातीमुळे व्यावसायिकांच्या उत्पादन खर्चात थोडी बचत होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः अशा व्यवसायांना, जिथे स्वयंपाकासाठी मोठ्या प्रमाणात गॅसचा वापर केला जातो, त्यांना या कपातीचा अधिक फायदा होणार आहे.
घरगुती सिलिंडर दर स्थिर, परंतु गेल्या महिन्यातील दरवाढीचा फटका कायम
घरगुती वापरासाठी असलेल्या १४.२ किलो वजनाच्या सिलिंडरच्या किमतीमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. १ मे २०२५ पासून प्रमुख शहरांमधील घरगुती एलपीजी सिलिंडरचे दर पुढीलप्रमाणे कायम राहतील:
- दिल्ली: ८५३ रुपये
- मुंबई: ८५२.५० रुपये
- कोलकाता: ८७९ रुपये
- चेन्नई: ८६८.५० रुपये
आठ एप्रिलला घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या दरात केलेली ५० रुपयांची वाढ मात्र सामान्य नागरिकांसाठी कायम राहणार आहे. गेल्या एक वर्षापासून स्थिर असलेल्या दरात अचानक केलेल्या या वाढीमुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या मासिक खर्चावर अतिरिक्त बोजा पडला आहे. विशेषतः महागाईच्या काळात ही दरवाढ अनेकांसाठी चिंतेचा विषय बनली आहे.
इंधन कंपन्यांचे दर निर्धारण धोरण
भारतातील तेल कंपन्या दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी एलपीजी सिलिंडरचे दर अद्ययावत करतात. हे दर निर्धारण आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या किंमती, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य, वाहतूक खर्च आणि इतर घटकांवर अवलंबून असते. या दर निर्धारणामध्ये सातत्याने होणारे बदल व्यावसायिकांसाठी आर्थिक नियोजन करण्यात अडचणी निर्माण करतात. एप्रिल महिन्यात केलेल्या दरकपातीनंतर आता पुन्हा एकदा व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमतीत घट झाली आहे, जी व्यावसायिकांसाठी सकारात्मक बाब आहे.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना: गरीब कुटुंबांना दिलासा
भारतातील ३२.९ कोटी एलपीजी गॅस कनेक्शन्सपैकी तब्बल १०.३३ कोटी कनेक्शन्स प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत देण्यात आले आहेत. ही योजना मुख्यत्वे आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या कुटुंबांसाठी राबवली जात असून, यातील लाभार्थ्यांना प्रत्येक सिलिंडरवर ३०० रुपयांपर्यंत सबसिडी दिली जाते. २०२५-२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी ११,१०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
उज्ज्वला योजनेचे केवळ आर्थिक पैलूच महत्त्वाचे नाहीत, तर या योजनेने ग्रामीण भागातील महिलांच्या जीवनमानात महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणले आहेत:
- लाकूड गोळा करण्यासाठी लागणारा वेळ वाचतो
- स्वयंपाकघरात धुरामुळे होणारे आरोग्य विषयक समस्या कमी झाल्या आहेत
- डोळ्यांची जळजळ, दमा यासारखे आजार घटले आहेत
- महिलांना शिक्षण, आरोग्यसेवा व लघुउद्योगांकडे लक्ष देण्यासाठी अधिक वेळ मिळतो
- पर्यावरणावरील ताण कमी होत आहे
स्वच्छ इंधन आणि सामाजिक परिवर्तन
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केवळ स्वच्छ इंधन पुरवठा करण्यापुरतीच मर्यादित नाही, तर सामाजिक परिवर्तनाचे एक प्रभावी माध्यम बनली आहे. लाकडाच्या वापरामुळे होणारे वनतोड आणि वायू प्रदूषण कमी होत आहे. स्वयंपाकाच्या धुरामुळे होणारे आजार टाळले जात आहेत. स्वच्छ इंधनाची उपलब्धता हा स्वस्थ आणि निरोगी जीवनशैलीचा महत्त्वाचा भाग बनला आहे.
Also Read:
एप्रिल महिन्याच्या हफ्त्याची नवीन तारीख जाहीर, आत्ताच पहा लिस्ट date for April installment
विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांसाठी ही योजना वरदान ठरली आहे. आधुनिक इंधनाच्या उपलब्धतेमुळे त्यांच्या कामाचा ताण कमी झाला आहे आणि त्यांना स्वतःच्या विकासासाठी जास्त वेळ मिळू लागला आहे. सुरक्षित गॅसचा वापर केल्यामुळे स्वयंपाकघरातील वातावरण अधिक आरामदायक आणि सुरक्षित बनले आहे.
सरकारी उपाययोजना आणि आर्थिक संतुलन
२०२२-२३ मध्ये जेव्हा तेल कंपन्यांनी गॅस सिलिंडर तोट्यात विकले होते, तेव्हा केंद्र सरकारने त्यांना २२,००० कोटी रुपयांची मदत दिली होती. अशा प्रकारच्या आर्थिक मदतीमुळे कंपन्यांवरील ताण काही प्रमाणात कमी झाला आणि गॅसपुरवठा सुरळीतपणे सुरू राहिला. गॅसच्या किमती आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर अवलंबून असल्याने सरकारला वेळोवेळी आर्थिक समतोल राखावा लागतो.
सामान्य नागरिकांसमोरील आव्हाने
एप्रिल महिन्यात घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात ५० रुपयांची वाढ झाल्यामुळे सामान्य कुटुंबांच्या मासिक खर्चात वाढ झाली आहे. विशेषत: महागाईच्या काळात ही दरवाढ सामान्य माणसांवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा टाकणारी ठरली आहे. गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना या दरवाढीचा अधिक फटका बसला आहे. त्यामुळे सरकारने गरीब कुटुंबांना अधिक सबसिडी देण्याची मागणी होत आहे.
भारतासमोर अनेक संधी आणि आव्हाने आहेत. एका बाजूला स्वच्छ इंधनाचा वापर वाढवण्याचे महत्वाचे उद्दिष्ट आहे, तर दुसऱ्या बाजूला सामान्य नागरिकांना परवडणारी किंमत ठेवण्याचे आव्हान आहे. गॅसच्या किमतींमध्ये निरंतर होणारे बदल हे हे एक प्रमुख चिंतेचे कारण आहे, त्यामुळे सरकारने दीर्घकालीन किंमत स्थिरीकरण धोरण आखणे आवश्यक आहे.
एलपीजी सिलिंडरच्या नवीन दरांमध्ये व्यावसायिकांना दिलासा मिळाला असला तरी सामान्य नागरिकांवरील बोजा कायम आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेसारख्या उपक्रमांमुळे गरीब कुटुंबांना काही प्रमाणात मदत होत असली तरी, एकूणच महागाईच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने अधिक ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. स्वच्छ इंधनाचा वापर वाढवणे आणि त्याच वेळी सामान्य माणसाला परवडेल अशा किमती ठेवणे हा समतोल राखण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे. भविष्यात, नैसर्गिक वायू आणि इतर पर्यायी इंधनांचा अधिकाधिक वापर करून एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी करण्याची गरज आहे.
