get free houses महाराष्ट्र राज्यात गरीब आणि बेघर कुटुंबांसाठी एक ऐतिहासिक घटना घडत आहे. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत राज्यातील ३० लाख कुटुंबांना स्वतःचे घर मिळणार आहे. ही योजना केवळ घर देण्यापुरती मर्यादित नसून संपूर्ण जीवनमान सुधारण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
योजनेची पार्श्वभूमी आणि विकास
सुरुवातीला ही योजना २०११ च्या सामाजिक-आर्थिक गणनेवर आधारित होती. त्या वेळी महाराष्ट्रात केवळ १३ ते १४ लाख कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळणार होता. परंतु राज्य सरकारने केंद्राकडे निवेदन केले की हे आकडे खऱ्या परिस्थितीचे प्रतिबिंब नाहीत. अनेक पात्र कुटुंबे या यादीत समाविष्ट नव्हती.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी या समस्येकडे लक्ष देत ‘आवास प्लस’ योजना सुरू केली. या नव्या उपक्रमामुळे पुन्हा नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली आणि त्याचे परिणाम आश्चर्यकारक होते. जवळपास ३० लाख नवीन कुटुंबांची नोंदणी झाली, जे मूळ अंदाजापेक्षा दुप्पट होते.
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चव्हाण यांचे योगदान
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चव्हाण यांनी या योजनेला नवी दिशा दिली आहे. त्यांनी महाराष्ट्रात पहिलाच कार्यक्रम घेत राज्य सरकारच्या मागणीला तत्काळ प्रतिसाद दिला. राज्याने ३० लाख घरांची मागणी केली असता, चव्हाण साहेबांनी एका झटक्यात २० लाख घरांना मान्यता दिली.
या निर्णयाचे महत्त्व समजून घेण्यासाठी हे लक्षात घ्यावे की गेल्या सहा वर्षांत राज्याने १३ लाख घरे बांधली होती, परंतु केवळ सहा महिन्यांत २० लाख घरांची मंजुरी मिळाली.
१०० दिवसांचे आव्हान आणि रेकॉर्ड कामगिरी
२० लाख घरांची मान्यता मिळाल्यानंतर राज्य सरकारने ग्रामविकास खात्याला एक महत्त्वाचे आव्हान दिले. १०० दिवसांत २० लाख घरांची मान्यता देणे आणि त्यातील १० लाख घरांना पहिला हप्ता वितरित करणे हे लक्ष्य ठेवण्यात आले.
आश्चर्याची बाब म्हणजे ग्रामविकास विभागाने हे काम केवळ ४५ दिवसांत पूर्ण केले. यामुळे राज्याच्या प्रशासकीय कार्यक्षमतेची नवी पराकाष्ठा गाठली गेली.
अतिरिक्त १० लाख घरांची घोषणा
या यशाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने अतिरिक्त १० लाख घरांची मागणी केली. शिवराज सिंह चव्हाण यांनी या मागणीलाही सकारात्मक प्रतिसाद दिला आणि आज अतिरिक्त १० लाख घरांची मंजुरी राज्याला प्राप्त झाली आहे.
यामुळे एकूण ३० लाख घरांचे लक्ष्य पूर्ण होणार आहे आणि महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य होणार आहे ज्याने बेघर कुटुंबांचे १००% कव्हरेज गाठले असेल.
८० हजार कोटींची गुंतवणूक
या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी अंदाजे ८० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक ग्रामीण भागात केली जाणार आहे. ही गुंतवणूक केवळ गृहनिर्माणापुरती मर्यादित नसून स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना देणार आहे.
या गुंतवणुकीमुळे बांधकाम क्षेत्रात हजारो लोकांना रोजगार मिळेल, स्थानिक व्यापाऱ्यांना व्यवसाय वाढेल आणि ग्रामीण भागातील आर्थिक चळवळ वेगवान होईल.
राज्य सरकारचे अतिरिक्त योगदान
केंद्र सरकारच्या मदतीबरोबरच राज्य सरकारने देखील महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. प्रत्येक प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या घरासाठी राज्य सरकार अतिरिक्त ५० हजार रुपये देत आहे.
सर्वात उल्लेखनीय म्हणजे प्रत्येक घरावर सोलार पॅनल बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे लाभार्थ्यांना आयुष्यभर मोफत वीज मिळेल आणि त्यांना विजेचे बिल भरावे लागणार नाही.
संपूर्ण सुविधा पॅकेज
या योजनेअंतर्गत केवळ घराची भिंती मिळत नाहीत तर संपूर्ण राहणीमान सुधारण्यासाठी अनेक सुविधा दिल्या जातात. यामध्ये स्वच्छ शौचालय, स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याचे कनेक्शन, मोफत वीज आणि स्वयंपाकासाठी गॅस सिलेंडरचा समावेश आहे.
जमीन समस्येचे निराकरण
अनेक पात्र लाभार्थ्यांकडे घर बांधण्यासाठी जमीन नसल्याने दीनदयाल उपाध्याय योजनेअंतर्गत जमीन खरेदीसाठी एक लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच सरकारी गायरान जमिनीचे पट्टे देण्याचाही निर्णय घेतला आहे.
महिला सक्षमीकरणाला चालना
या योजनेमध्ये महिला सक्षमीकरणाला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. घरांच्या मालकीमध्ये महिलांच्या नावाचा समावेश करण्यावर भर देण्यात आला आहे. सुमारे ७०-७५% घरांमध्ये महिलांची नावे समाविष्ट करण्यात आली आहेत.
लखपती दीदी योजना
प्रधानमंत्री आवास योजनेसोबतच लखपती दीदी योजनेलाही गती दिली जात आहे. मागील वर्षी २६ लाख महिलांना लखपती दीदी बनवण्यात आले आणि या वर्षी आणखी २५ लाख महिलांना लखपती दीदी बनवण्याचे लक्ष्य आहे.
सध्याच्या यादी पूर्ण केल्यानंतरही नवीन कुटुंबे तयार होतात आणि काही लोक सुटलेले असू शकतात. त्यामुळे आता तिसरे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. यामध्ये नवीन परिवार, वाढलेले परिवार आणि सुटलेल्या पात्र लाभार्थ्यांचा समावेश केला जाणार आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेमुळे महाराष्ट्रात बेघर मुक्त राज्याचे स्वप्न साकार होत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या समन्वित प्रयत्नांमुळे ही योजना अभूतपूर्व यशस्वी झाली आहे. या योजनेचा फायदा केवळ गृहनिर्माणापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळत आहे आणि महिला सक्षमीकरणाला प्रोत्साहन मिळत आहे.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. आम्ही या बातमीच्या १००% सत्यतेची हमी देत नाही. कृपया विचारपूर्वक आणि स्वतःच्या जबाबदारीवर पुढील कार्यवाही करा. अधिकृत माहितीसाठी संबंधित सरकारी कार्यालयांशी संपर्क साधावा.
