Heavy rain compensation महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी बांधवांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. राज्य शासनाने ३० मे रोजी एक महत्त्वाचा शासन निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेती नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना मिळणारी आर्थिक मदत लक्षणीय प्रमाणात वाढवण्यात आली आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील तरतूद
आपत्ति व्यवस्थापन अधिनियम २००५ च्या कलम ४८ च्या अंतर्गत राज्य आपत्ति प्रतिसाद निधी (एसडीआरएफ) ची स्थापना करण्यात आली होती. या निधीचा मुख्य उद्देश राज्यात उद्भवणाऱ्या विविध प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना तातडीने मदत पुरवणे हा आहे.
पूर्वी एसडीआरएफ मधून शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत अपुरी वाटत होती, त्यामुळे राष्ट्रीय आपत्ति प्रतिसाद निधी (एनडीआरएफ) च्या माध्यमातून अतिरिक्त मदत देण्याचा विचार करण्यात आला होता. मात्र आता या दोन्ही निधींच्या पलीकडे जाऊन अधिक व्यापक मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
निधीचे वाटप आणि व्याप्ती
या आपत्ति निधीमध्ये केंद्र शासन ७५% आणि राज्य शासन २५% या प्रमाणात योगदान देते. सध्या या निधीमधून बारा प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये मदत दिली जाते. यामध्ये चक्रीवादळ, दुष्काळ, भूकंप, आग, पूर, सुनामी, गारपीट, दगडांचा पाऊस, बर्फाचे तुकडे पडणे, हिमवृष्टी, ढगफुटी, टोळधाड, थंडीची लाट आणि कडाक्याची थंडी यांचा समावेश आहे.
अलीकडील पावसाचे नुकसान
राज्यात अलीकडच्या काळात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे अनेक भागांमध्ये अतिवृष्टी आणि पुराची परिस्थिती निर्माण झाली. यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. तोंडाशी आलेला घास निसर्गाने हिरावून नेल्याने शेतकरी मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत.
मंत्रिमंडळाचा निर्णय
२७ मे २०२५ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या समस्येवर विस्तृत चर्चा झाली. आपत्ति व्यवस्थापन प्रतिनिधित्व कायद्याच्या निर्देशानुसार शेतकऱ्यांना निविष्ट अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार खरीप २०२५ पासून विहित नैसर्गिक आपत्तींमध्ये होणाऱ्या नुकसानीसाठी वाढीव अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
नवीन दरमान संरचना
पूर्वीच्या व्यवस्थेत राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांना ३,५०० रुपये आणि केंद्र शासनाकडून जिरायती शेतीसाठी ८,५०० रुपये मदत मिळत होती. मात्र नवीन निर्णयानुसार ही रक्कम लक्षणीय प्रमाणात वाढवण्यात आली आहे.
आता शेतकऱ्यांना जिरायती शेतीसाठी १३,५०० रुपये एवढी मदत मिळणार आहे. म्हणजेच पूर्वीच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट मदत मिळणार आहे. हा निर्णय १ जानेवारी २०२४ च्या पूर्वीच्या सर्व निर्णयांना अधिक्रमित करतो.
पंचनामा प्रक्रिया
नुकसानीचे योग्य मूल्यांकन करण्यासाठी पंचनामा प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेत स्थानिक अधिकारी आणि तज्ञ यांच्या पथकाद्वारे प्रत्येक शेतकऱ्याच्या नुकसानीचे तपशीलवार सर्वेक्षण केले जाईल. या आधारावरच अंतिम मदतीची रक्कम निश्चीत केली जाईल.
वेगवेगळ्या पिकांसाठी वेगळे दर
नवीन योजनेत वेगवेगळ्या प्रकारच्या पिकांसाठी वेगवेगळे दर निश्चीत करण्यात आले आहेत. हे दर प्रत्येक पिकाच्या उत्पादन खर्चाचा आणि बाजार मूल्याचा विचार करून ठरवण्यात आले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या वास्तविक नुकसानाच्या जवळपास मदत मिळू शकेल.
अंमलबजावणीची प्रक्रिया
राज्य शासनाने या योजनेची अंमलबजावणी तातडीने सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्हा कलेक्टर आणि तहसीलदार यांच्या नेतृत्वाखाली या कामाला सुरुवात केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना त्वरित मदत मिळावी यासाठी सर्व प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे केवळ सध्याच्या नुकसानीचीच भरपाई होणार नाही, तर भविष्यात होणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींसाठीही शेतकऱ्यांना अधिक सुरक्षितता मिळणार आहे. राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी निरंतर नवीन योजना आणण्याचे काम करत राहील.
हा निर्णय महाराष्ट्रातील शेतकरी समुदायासाठी एक मोठा दिलासा आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी सरकारची ही पहल स्वागतार्ह आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या नुकसानीचे पंचनामे करून घेण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा आणि या योजनेचा लाभ घ्यावा.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. ही बातमी १००% खरी आहे याची आम्ही हमी देत नाही. कृपया विचारपूर्वक आणि योग्य तपासणी करून पुढील प्रक्रिया करावी. अधिकृत माहितीसाठी संबंधित सरकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
