Ladki Bahin Yojana List महाराष्ट्र राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी “मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना” सध्या एका मोठ्या वादाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. या योजनेच्या अंतर्गत अनधिकृतपणे लाभ घेणाऱ्या सरकारी कर्मचारी महिलांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आढळून आल्याने राज्य सरकारने आता सर्व अर्जांची व्यापक पुनर्तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
योजनेचा मूळ उद्देश आणि अटी
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील महिलांसाठी आणण्यात आलेली एक कल्याणकारी योजना आहे. या योजनेच्या अंतर्गत वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपर्यंत असणाऱ्या कुटुंबातील पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येतात.
योजना सुरू करताना राज्य सरकारने स्पष्टपणे नमूद केले होते की सरकारी कर्मचारी महिला या योजनेसाठी अपात्र राहतील. तसेच जास्त उत्पन्न असणाऱ्या, चारचाकी वाहन मालकीचे असणाऱ्या किंवा मालमत्ता असणाऱ्या कुटुंबातील महिलांनाही या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही असे स्पष्ट केले होते.
तपासणीत समोर आलेले धक्कादायक तथ्य
बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी अलीकडेच जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, योजनेच्या लाभार्थींच्या तपासणी दरम्यान राज्यभरातील २६५२ सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी अनधिकृतपणे या योजनेचा लाभ घेतला असल्याचे समोर आले आहे. या महिलांनी ऑगस्ट २०२४ पासून ते एप्रिल २०२५ पर्यंत एकूण १३,५०० रुपयांचा लाभ घेतला आहे.
सुरुवातीला राज्यभरातील एक लाख वीस हजार सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांच्या अर्जाची तपासणी करण्यात आली. या तपासणीमध्ये युआयडी (UID) च्या आधारे क्रॉस व्हेरिफिकेशन करण्यात आले. या प्रक्रियेत २२८९ सरकारी कर्मचारी महिला योजनेचा लाभ घेत असल्याचे आढळून आले.
आर्थिक परिणाम आणि वसुलीची कार्यवाही
या अनधिकृत लाभार्थींमुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडला आहे. अशा प्रकारे अनधिकृत लाभ घेणाऱ्या सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांकडून सरकार आता ३ कोटी ५८ लाख रुपयांची वसुली करणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
या गैरवापरात मुख्यतः वर्ग ३ आणि वर्ग ४ मधील सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. तसेच नमो शेतकरी योजनेचाही लाभ घेणाऱ्या ७ लाख ८० हजार महिलांना फेब्रुवारी २०२५ मध्ये या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
व्यापक पुनर्तपासणीची प्रक्रिया
सध्या सरकार राज्यभरातील ६ ते ८ लाख अधिक महिलांच्या अर्जाची तपासणी करत आहे. या व्यापक तपासणीमध्ये अजून मोठ्या प्रमाणात अपात्र लाभार्थी सापडण्याची शक्यता आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की ही पुनर्तपासणी कोणत्याही कल्याणकारी योजनेसाठी आवश्यक असणारी नियमित प्रक्रिया आहे.
पात्रता निकष आणि अटी
लाडकी बहीण योजनेसाठी खालील पात्रता निकष आहेत:
Also Read:
पीएम किसान लाभार्थी संख्येत मोठी वाढ या दिवशी येणार हप्ता number of PM Kisan beneficiaries
- कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपर्यंत असावे
- सरकारी कर्मचारी महिला अपात्र आहेत
- चारचाकी वाहन मालकीचे असणाऱ्या कुटुंबातील महिला अपात्र
- मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता असणाऱ्या कुटुंबातील महिला अपात्र
मे महिन्याच्या हप्त्याची स्थिती
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मे महिन्याच्या हप्त्यासाठी फाईलवर स्वाक्षरी केली असून, येत्या काही दिवसात पात्र लाभार्थींच्या खात्यात १५०० रुपयांचा हप्ता जमा करण्यात येणार आहे.
अर्ज प्रक्रिया आणि अधिकृत वेबसाइट
राज्यातील पात्र महिला https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/ या अधिकृत वेबसाइटवरून योजनेसाठी अर्ज करू शकतात. या वेबसाइटवर योजनेशी संबंधित सर्व माहिती उपलब्ध आहे.
या प्रकरणानंतर सरकारने योजनेच्या अंमलबजावणीत अधिक कडकपणा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. भविष्यात अशा प्रकारचे गैरवापर टाळण्यासाठी तपासणी प्रक्रिया अधिक कडक करण्यात येणार आहे.
Also Read:
सोयाबीन बाजार भावात मोठी वाढ, पहा तुमच्या जिल्ह्यातील नवीन दर Big increase in soybean market
या योजनेचा उद्देश खऱ्या अर्थाने गरजू आणि पात्र महिलांना आर्थिक सहाय्य पुरवणे आहे. अनधिकृत लाभार्थींमुळे खऱ्या गरजूंना होणाऱ्या त्रासाचे प्रमाण लक्षात घेता, सरकारची ही कडक भूमिका योग्य आहे.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की योजनेचा लाभ केवळ पात्र महिलांनाच मिळावा आणि कोणत्याही प्रकारचे गैरवापर सहन केले जाणार नाही. या धोरणामुळे योजनेची विश्वासार्हता वाढेल आणि खऱ्या गरजूंना न्याय मिळेल.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही राज्यातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वाची पहल आहे. मात्र, या योजनेचा गैरवापर होऊ नये आणि पात्र लाभार्थींनाच लाभ मिळावा यासाठी सरकारची कडक भूमिका स्वागतार्ह आहे. येत्या काळात या योजनेची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी होईल अशी अपेक्षा आहे.
अस्वीकरण: वरील माहिती आम्ही इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेतली आहे. या बातमीची १००% सत्यता आम्ही हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया विचारपूर्वक पुढील प्रक्रिया करा.