ladki bahin yojana tarikh महाराष्ट्र राज्यातील महिलांसाठी सरकारने अनेक योजना राबवल्या आहेत. त्यापैकी एक महत्त्वपूर्ण योजना म्हणजे ‘लाडकी बहीण योजना’. या योजनेची घोषणा जुलै २०२४ मध्ये झाली आणि त्यानंतर लाखो महिलांच्या जीवनात सकारात्मक बदल झाला आहे. आज आपण या योजनेबद्दल सविस्तर माहिती घेऊया आणि सध्याच्या स्थितीचा आढावा घेऊया.
योजनेची ओळख आणि मुख्य उद्दिष्टे
‘लाडकी बहीण योजना’ ही महाराष्ट्र सरकारची अशी योजना आहे जिच्या माध्यमातून पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये त्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केले जातात. या योजनेचा मुख्य उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या महिलांना आर्थिक मदत देणे आणि त्यांना स्वावलंबी बनविणे हा आहे. आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाल्याने या महिला आत्मविश्वासाने निर्णय घेऊ शकतात आणि कुटुंबाच्या आर्थिक गरजा भागवण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात.
राज्यातील सुमारे २ कोटी ४७ लाख महिलांना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. सरकारने आजपर्यंत ९ वेळा लाभार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा केले आहेत, ज्यामुळे या महिलांचे आर्थिक जीवन सुधारले आहे.
योजनेची पात्रता
‘लाडकी बहीण योजना’साठी पात्र होण्यासाठी काही निकष आहेत:
- महाराष्ट्रातील रहिवासी: अर्जदार महिला महाराष्ट्र राज्याची कायदेशीर रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
- आर्थिक मर्यादा: लाभार्थी महिलेच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे.
- कुटुंबातील मर्यादा: एका कुटुंबातील केवळ दोन महिलांनाच या योजनेचा लाभ घेता येतो.
- इतर योजनांचा प्रभाव: जर लाभार्थी महिला इतर सरकारी योजनांचा लाभ घेत असतील, तर त्यांना या योजनेतून वगळले जाऊ शकते. त्यामुळे अर्ज करताना सर्व माहिती अचूक देणे महत्त्वाचे आहे.
सध्याची स्थिती आणि विलंबाची कारणे
एप्रिल २०२५ हा महिना संपला असूनही, अनेक लाभार्थी महिलांना त्यांच्या खात्यात या महिन्याचे १५०० रुपये जमा झालेले नाहीत. यामुळे अनेक महिला चिंतेत आहेत आणि त्यांनी शासकीय कार्यालयांमध्ये तसेच सोशल मीडियावर आपली तक्रार नोंदवली आहे.
सरकारी अधिकाऱ्यांनी या विलंबासाठी काही तांत्रिक अडचणी कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. विशेषतः संगणक प्रणालीमध्ये काही समस्या आल्यामुळे पैशांचे हस्तांतरण विलंबित झाले आहे. मात्र सरकारने लाभार्थी महिलांना आश्वासन दिले आहे की योजना बंद झालेली नाही आणि त्यांना त्यांचे हक्काचे पैसे नक्कीच मिळतील.
सध्याच्या परिस्थितीत सरकारकडून अजून कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. तथापि, अनेक अंदाज आहेत की एप्रिल आणि मे महिन्यांचे मिळून ३००० रुपये एकत्रित देण्यात येऊ शकतात. याआधीही फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यांचे हप्ते एकत्रित देण्यात आले होते, त्यामुळे अशी शक्यता नाकारता येत नाही.
महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्याकडून लवकरच या संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण घोषणा अपेक्षित आहे. त्यांनी यापूर्वीही महिलांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत, त्यामुळे ही घोषणा महिलांसाठी दिलासादायक ठरू शकते.
लाभार्थी महिलांचा प्रतिसाद
वेळेवर पैसे न मिळाल्यामुळे अनेक महिलांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. विशेषतः ज्या महिला या पैशांवर अवलंबून आहेत, त्यांच्यासाठी ही स्थिती अधिक कठीण आहे.
“मी या पैशांवर माझ्या मुलांच्या शाळेचा खर्च भागवते. वेळेवर पैसे न मिळाल्यास मला खूप अडचणी येतात,” अशी तक्रार पुणे येथील एका लाभार्थी महिलेने केली. अकोला येथील दुसऱ्या एका महिलेने सांगितले, “सरकारने स्पष्टपणे सांगावे की पैसे केव्हा मिळणार आहेत, जेणेकरून आम्ही आमच्या खर्चाचे नियोजन करू शकू.”
तरीही, अनेक महिला आशावादी आहेत की सरकार लवकरच हा प्रश्न सोडवेल आणि त्यांना त्यांचे पैसे मिळतील.
योजनेचे सामाजिक महत्त्व
‘लाडकी बहीण योजना’ केवळ आर्थिक मदत देण्यापुरती मर्यादित नाही, तर ती महिलांच्या सक्षमीकरणाचे एक महत्त्वपूर्ण साधन आहे. आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाल्याने महिला स्वतःचे निर्णय घेऊ शकतात आणि कुटुंबातील महत्त्वपूर्ण निर्णयप्रक्रियेत भाग घेऊ शकतात.
सामाजिक संशोधन दर्शवते की जेव्हा महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळते, तेव्हा समाजाचा विकास अधिक संतुलित आणि टिकाऊ होतो. म्हणूनच ‘लाडकी बहीण योजना’ ही केवळ महिलांसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण समाजासाठी फायदेशीर आहे.
महाराष्ट्र सरकारने नेहमीच महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी प्रतिबद्धता दाखवली आहे. ‘लाडकी बहीण योजना’च्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर, भविष्यात आणखी काही महत्त्वपूर्ण योजना आणण्याची शक्यता आहे.
सरकारचे प्रतिनिधी म्हणतात की योजनेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि अधिक महिलांना त्याचा लाभ घेण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी नियमित समीक्षा केली जात आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांना या योजनेचा अधिकाधिक लाभ मिळावा, यासाठी जनजागृती मोहीम राबवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
‘लाडकी बहीण योजना’ ही महाराष्ट्र सरकारची एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम आहे, जी महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य देऊन त्यांचे सक्षमीकरण करण्याचा प्रयत्न करते. सध्या काही तांत्रिक अडचणींमुळे एप्रिल महिन्याचे पैसे विलंबित झाले असले, तरी सरकारने स्पष्ट केले आहे की योजना सुरूच राहणार आहे आणि लाभार्थी महिलांना त्यांचे पैसे नक्कीच मिळतील.
महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्याकडून लवकरच या संदर्भात अधिकृत घोषणा अपेक्षित आहे. त्यादरम्यान, लाभार्थी महिलांनी संयम बाळगावा आणि अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन सरकारी अधिकाऱ्यांनी केले आहे.
२ कोटी ४७ लाख महिलांना लाभ देणारी ही योजना महाराष्ट्राच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे महिलांच्या जीवनात सकारात्मक बदल होत आहे आणि त्यांचा आत्मविश्वास वाढत आहे. अशाच प्रकारच्या योजना भविष्यातही सुरू राहिल्यास, महिलांचे सक्षमीकरण अधिक गतिमान होईल आणि समाजात त्यांचे स्थान अधिक बळकट होईल.