onion market prices महाराष्ट्र राज्य हा देशातील कांदा उत्पादनाचा मुख्य केंद्रबिंदू असून, नाशिक जिल्हा हा ‘कांदा राजधानी’ म्हणून प्रसिद्ध आहे. आज राज्यातील विविध बाजार समित्यांमध्ये कांद्याची विक्रमी आवक झाली असून, एकूण २ लाखांहून अधिक क्विंटल कांद्याची आवक नोंदवली गेली. यामध्ये केवळ नाशिक जिल्ह्यातून १ लाख क्विंटलचा कांदा बाजारात आला, जे एकूण आवकेच्या जवळपास ५०% आहे.
यंदाच्या हंगामात कांद्याचे दर स्थिर राहिले असून, कमीत कमी ७५० रुपयांपासून सरासरी १३०० रुपयांपर्यंत भाव मिळाले आहेत. गेल्या काही महिन्यांत कांद्याच्या दरात अनेक चढ-उतार झाले होते, परंतु आता बाजारभाव स्थिर होताना दिसत आहेत.
प्रमुख बाजारपेठांमधील कांद्याचे दर
नाशिक जिल्ह्यातील बाजारभाव
नाशिक जिल्हा हा कांदा उत्पादनात अग्रेसर असून, येथे अनेक मोठ्या बाजारपेठा आहेत. या जिल्ह्यातील विविध बाजारांमधील आजचे कांदा दर पुढीलप्रमाणे आहेत:
- लासलगाव बाजार (राज्यातील सर्वात मोठी कांदा बाजारपेठ): उन्हाळ कांद्याला कमीत कमी ५०० रुपये तर सरासरी १२०० रुपये प्रति क्विंटल
- नाशिक बाजार: सरासरी ८५० रुपये प्रति क्विंटल
- सिन्नर बाजार: सरासरी ९५० रुपये प्रति क्विंटल
- कळवण बाजार: सरासरी ११०० रुपये प्रति क्विंटल
- चांदवड बाजार: सरासरी ९०० रुपये प्रति क्विंटल
- गंगापूर बाजार: सरासरी ८५० रुपये प्रति क्विंटल
लासलगाव येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीची (APMC) स्थापना १९७२ मध्ये झाली असून, ती आशियातील सर्वात मोठी कांदा बाजारपेठ म्हणून ओळखली जाते. येथे दररोज हजारो शेतकरी, व्यापारी आणि हमाल असा मोठा व्यवसाय चालतो.
इतर जिल्ह्यांतील बाजारभाव
महाराष्ट्राच्या इतर भागांतील कांदा बाजारातील दरही महत्त्वाचे आहेत:
- सोलापूर बाजार: लाल कांद्याला कमीत कमी १०० रुपये तर सरासरी ७०० रुपये प्रति क्विंटल
- धुळे बाजार: सरासरी ७५० रुपये प्रति क्विंटल
- जळगाव बाजार: सरासरी ६२७ रुपये प्रति क्विंटल
- नागपूर बाजार: सरासरी १२५० रुपये प्रति क्विंटल
- रामटेक बाजार: सरासरी १४०० रुपये प्रति क्विंटल
कांदा व्यापाराचे आर्थिक महत्त्व
कांदा हा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये अत्यंत महत्त्वाचा पीक आहे. राज्य सरकारच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र हा देशातील एकूण कांदा उत्पादनाच्या जवळपास ३०-३५% उत्पादन करतो. या पिकावर लाखो शेतकरी कुटुंबे अवलंबून आहेत.
कांद्याच्या दरावर अनेक घटक परिणाम करतात, जसे की:
- हवामान परिस्थिती: अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, अति पावसामुळे कांद्याचे उत्पादन आणि गुणवत्ता प्रभावित होते.
- आयात-निर्यात धोरण: सरकारचे आयात-निर्यात धोरण कांद्याच्या किंमतींवर थेट परिणाम करते.
- साठवणूक सुविधा: योग्य साठवणूक सुविधांचा अभाव असल्यास, शेतकऱ्यांना अनेकदा कमी किंमतीत कांदा विकावा लागतो.
- मध्यस्थांची भूमिका: उत्पादक ते ग्राहक या साखळीत अनेक मध्यस्थ असल्याने, त्यांची नफेखोरी कांद्याच्या किंमतींना प्रभावित करते.
शेतकऱ्यांसमोरील आव्हाने
राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर अनेक आव्हाने आहेत:
उत्पादन खर्च वाढ
कांदा उत्पादनासाठी लागणाऱ्या निविष्ठांचे (बियाणे, खते, कीटकनाशके, मजुरी) दर वाढत आहेत. परिणामी, शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढला आहे. कधी कधी मिळणारा बाजारभाव उत्पादन खर्चापेक्षा कमी असतो, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागतो.
बाजारभावातील अस्थिरता
कांद्याच्या बाजारभावात मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार होत असतात. एका हंगामात किंवा एकाच हंगामातील वेगवेगळ्या कालावधीत दर १०० रुपयांपासून १५०० रुपयांपर्यंत बदलू शकतात. ही अस्थिरता शेतकऱ्यांसाठी नियोजन करणे कठीण करते.
साठवणूक सुविधांचा अभाव
कांदा हा नाशवंत पीक आहे, परंतु योग्य साठवणूक सुविधा असल्यास तो ६-८ महिने साठवता येतो. बहुतेक छोट्या आणि मध्यम शेतकऱ्यांकडे अशा सुविधा नसल्याने, त्यांना हंगामात कमी दरात कांदा विकावा लागतो.
सरकारी उपाययोजना
महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकार यांनी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी काही महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत:
- किमान आधारभूत किंमत: शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत मिळावी यासाठी सरकारने कांद्याची खरेदी करण्याचे धोरण आखले आहे.
- निर्यात प्रोत्साहन: कांद्याच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध योजना राबवल्या जात आहेत.
- कांदा चाळ बांधकाम अनुदान: कांदा साठवणुकीसाठी शेतकऱ्यांना चाळ बांधकामासाठी अनुदान दिले जाते.
- बाजार माहिती प्रणाली: शेतकऱ्यांना वेळेवर बाजारभावाची माहिती मिळावी यासाठी डिजिटल माहिती प्रणाली विकसित केली जात आहे.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी तज्ज्ञांनी काही महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या आहेत:
- थेट बाजारपेठेचा विकास: शेतकऱ्यांना थेट ग्राहकांना विक्री करता यावी यासाठी थेट बाजारपेठांचा विकास करणे.
- आधुनिक साठवणूक सुविधा: अधिक कालावधीसाठी कांदा टिकवता यावा यासाठी आधुनिक, कमी खर्चाच्या साठवणूक सुविधा विकसित करणे.
- प्रक्रिया उद्योगांचा विकास: कांद्यावर प्रक्रिया करून ‘व्हॅल्यू अॅडेड’ उत्पादने तयार करण्यासाठी प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देणे.
- विमा संरक्षण: कांदा पिकासाठी विशेष विमा योजना राबवणे, ज्यामुळे बाजारभावातील मोठ्या घसरणीपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण होईल.
महाराष्ट्रातील कांदा बाजाराचा आजचा आढावा दर्शवितो की, राज्यात कांद्याची मोठ्या प्रमाणात आवक होत आहे. नाशिक जिल्ह्यातून सर्वाधिक १ लाख क्विंटल कांद्याची आवक झाली असून, यात उन्हाळ कांदा आणि लाल कांदा अशा दोन्ही प्रकारचा कांदा आहे.
सध्या बाजारातील कांद्याचे दर स्थिर असून, शेतकऱ्यांना कमीत कमी ७५० रुपयांपासून सरासरी १३०० रुपयांपर्यंत भाव मिळत आहेत. परंतु यात प्रादेशिक फरक आहेत. नागपूर आणि रामटेक येथे सर्वाधिक दर असून, जळगाव येथे सर्वात कमी दर आहेत.
राज्य आणि केंद्र सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी अधिक ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे, जेणेकरून ‘कांदा राजधानी’ या नावाला साजेसे उत्पादन आणि व्यापार टिकून राहील आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या श्रमाचे योग्य फळ मिळेल.