PM Awas Yojana Gramin Survey भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G), ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बेघर और गरीब परिवारों को अपना पक्का मकान पाने का सपना साकार करने का एक सशक्त माध्यम बन गई है। यह लेख इस योजना के नए पहलू, विशेषकर हाल ही में शुरू किए गए ‘ग्रामीण सर्वे’ के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करेगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का परिचय
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का मुख्य उद्देश्य है – “2025 तक सभी को घर”। यह योजना मूल रूप से इंदिरा आवास योजना का ही पुनर्गठित रूप है, जिसे अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया गया है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है जो या तो बेघर हैं या फिर बहुत ही जर्जर स्थिति में घरों में रह रहे हैं।
नवीन ग्रामीण सर्वे: एक अभिनव पहल
सरकार ने यह महसूस किया कि कई वास्तविक पात्र परिवार अभी भी योजना के दायरे से बाहर हैं। इसलिए, अधिक पारदर्शिता लाने और सही लाभार्थियों तक पहुंचने के उद्देश्य से, एक नई पहल के रूप में ‘ग्रामीण सर्वे’ की शुरुआत की गई है। यह सर्वे 30 अप्रैल 2025 तक चलेगा और इसका उद्देश्य है कि कोई भी योग्य व्यक्ति इस योजना के लाभ से वंचित न रहे।
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स्व-सर्वे: डिजिटल भारत की ओर कदम
इस नए सर्वे की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अब ग्रामीण नागरिक स्वयं अपना सर्वे कर सकते हैं। सरकार ने इसके लिए ‘आवास प्लस’ नामक एक मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से, कोई भी व्यक्ति अपने स्मार्टफोन से घर बैठे अपना पंजीकरण करा सकता है, जिससे समय और संसाधनों की बचत होती है।
योजना के तहत मिलने वाली सहायता का विवरण
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत, लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति के अनुसार निर्धारित की गई है:
- मैदानी क्षेत्रों के लिए: ₹1,20,000/- प्रति इकाई
- पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों के लिए: ₹1,30,000/- प्रति इकाई
यह राशि तीन किश्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से स्थानांतरित की जाती है। यह प्रक्रिया भ्रष्टाचार को कम करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद करती है।
अतिरिक्त लाभ और सुविधाएं
केवल मकान निर्माण के लिए वित्तीय सहायता ही नहीं, बल्कि PMAY-G इन अतिरिक्त लाभों का भी प्रावधान करता है:
- स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय: ₹12,000/- तक
- मनरेगा के अंतर्गत अकुशल श्रम: 90 दिन की मजदूरी (लगभग ₹19,800/-)
- दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना: बिजली कनेक्शन
- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम: पीने के पानी का कनेक्शन
- प्रधानमंत्री उज्जवला योजना: एलपीजी गैस कनेक्शन
- जल जीवन मिशन: नल द्वारा जल आपूर्ति
पात्रता मानदंड: आप कैसे जांच सकते हैं कि क्या आप योग्य हैं?
योजना का लाभ पाने के लिए, आवेदक को निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करना होगा:
- आवास की स्थिति: आवेदक बेघर होना चाहिए या उसका घर कच्चा, जर्जर या झोपड़ी के रूप में होना चाहिए।
- आर्थिक स्थिति: सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC-2011) के अनुसार आवेदक गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए।
- भूमि स्वामित्व: आवेदक के पास घर बनाने के लिए अपनी या सरकारी पट्टे की जमीन होनी चाहिए।
- पूर्व लाभ: आवेदक ने पहले किसी सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं उठाया होना चाहिए।
प्राथमिकता वाले समूह
योजना के तहत, निम्नलिखित समूहों को प्राथमिकता दी जाती है:
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवार
- अल्पसंख्यक समुदाय
- विधवाएं और अकेली महिलाएं
- विकलांग व्यक्ति
- प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवार
आवेदन प्रक्रिया: चरण-दर-चरण निर्देश
ग्रामीण सर्वे में भाग लेने और PMAY-G के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत सरल है:
आवास प्लस ऐप के माध्यम से
- ऐप डाउनलोड करें: Google Play Store से ‘Awaas Plus’ ऐप डाउनलोड करें।
- स्व-सर्वे विकल्प चुनें: ऐप खोलें और ‘स्व-सर्वे’ विकल्प पर क्लिक करें।
- पंजीकरण करें: अपना आधार नंबर और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- फॉर्म भरें: सभी आवश्यक जानकारी और व्यक्तिगत विवरण भरें।
- दस्तावेज अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
- सबमिट करें: फॉर्म जमा करें और एक अद्वितीय आवेदन संख्या प्राप्त करें।
ग्राम पंचायत के माध्यम से
यदि आपके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो आप अपने स्थानीय ग्राम पंचायत कार्यालय जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। वहां मौजूद कर्मचारी आपकी मदद करेंगे।
आवश्यक दस्तावेज़
आवेदन प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए, निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र
- निवास प्रमाण: राशन कार्ड, बिजली बिल
- आय प्रमाण: आय प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड
- बैंक विवरण: पासबुक की प्रति, रद्द किया गया चेक
- जमीन का दस्तावेज: पटवारी रिकॉर्ड, जमीन का पट्टा
- पासपोर्ट साइज फोटो: आवेदक की हाल की तस्वीर
सर्वे की अंतिम तिथि और महत्वपूर्ण जानकारी
ग्रामीण सर्वे में भाग लेने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 है। सभी इच्छुक आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे इस तिथि से पहले अपना आवेदन पूरा कर लें। देरी से बचने के लिए, अपने दस्तावेज पहले से तैयार रखें और समय रहते आवेदन प्रक्रिया शुरू करें।
चयन प्रक्रिया और आवंटन
सर्वे के बाद, एकत्र किए गए डेटा का सत्यापन किया जाता है और पात्र लाभार्थियों की एक सूची तैयार की जाती है। यह सूची ग्राम सभा में अनुमोदन के लिए रखी जाती है, जहां स्थानीय लोग आपत्तियां उठा सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं। अंतिम सूची के अनुमोदन के बाद, लाभार्थियों को सूचित किया जाता है और धन का वितरण शुरू होता है।
प्रगति की निगरानी और शिकायत निवारण
PMAY-G में पारदर्शिता सुनिशिचत करने के लिए, एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम है। लाभार्थी AwaasSoft पोर्टल पर अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा, किसी भी प्रकार की शिकायत या समस्या के लिए, टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर (14545) उपलब्ध है।
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प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और नए ग्रामीण सर्वे पहल, भारत सरकार के “सबके लिए घर” के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इस योजना ने न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाखों गरीब परिवारों को पक्का घर दिया है, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार लाया है। अगर आप या आपका कोई परिचित इस योजना के मानदंडों को पूरा करता है, तो आवास प्लस ऐप के माध्यम से तुरंत आवेदन करें और अपने सपनों के घर का मालिक बनें।