property after marriage भारतीय समाजव्यवस्थेत महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी अनेक पावले उचलली जात आहेत. सरकारद्वारे विविध योजना राबवल्या जात असल्या तरीही, वडिलांच्या संपत्तीत मुलींचा हक्क या विषयावर समाजात अद्यापही संभ्रम आढळतो.
अनेकांच्या मनात प्रश्न असतो – विवाह झाल्यानंतर मुलीचा वडिलांच्या संपत्तीत हक्क कायम राहतो का? आणि राहत असल्यास, तो किती प्रमाणात असतो? या लेखात आपण हिंदू उत्तराधिकार कायद्यातील तरतुदी, त्यातील बदल आणि विवाहित मुलींच्या हक्कांबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊ.
भारतात पारंपारिकरित्या पुरुषप्रधान समाजव्यवस्था असल्याने, संपत्तीचे वारसा हक्क हे पुरुषांकडे जात असत. मुलींना फक्त लग्नसमयी स्त्रीधनाच्या रूपात काही भाग मिळत असे. सामान्यतः असे मानले जात असे की, लग्नानंतर मुलगी दुसऱ्या कुटुंबाची होते आणि तिचा आपल्या मूळ कुटुंबाच्या संपत्तीवर हक्क राहत नाही. मात्र, 2005 साली हिंदू उत्तराधिकार कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले, ज्यामुळे या पारंपारिक विचारसरणीला छेद देण्यात आला.
2005 चा कायदा: एक क्रांतिकारी बदल
9 सप्टेंबर 2005 रोजी हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) कायदा अंमलात आला. या कायद्याने महिलांच्या संपत्ती हक्कांबाबत मोठा बदल घडवून आणला. या कायद्यानुसार:
- समान हक्क: विवाहित मुलींना त्यांच्या वडिलांच्या संपत्तीमध्ये मुलांप्रमाणेच समान हक्क देण्यात आला.
- जन्मसिद्ध अधिकार: हा हक्क मुलींना जन्मापासूनच प्राप्त होतो, म्हणजेच सहवारसदार म्हणून त्यांचा हक्क जन्मत:च निर्माण होतो.
- वैवाहिक स्थिती निरपेक्ष: मुलगी विवाहित असो वा अविवाहित, तिचा हक्क कायम राहतो.
- पितृक संपत्तीत हिस्सा: पितृक संपत्तीमध्ये मुलींना सहवारसदार म्हणून मान्यता मिळाली.
हा कायदा मागील कालावधीत लागू होत नाही. म्हणजेच, 9 सप्टेंबर 2005 पूर्वी ज्या कुटुंबप्रमुखाचे निधन झाले त्यांच्या संपत्तीबाबत पूर्वीचे नियम लागू होतात. परंतु, त्या तारखेनंतर मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींच्या संपत्तीवर मुलींनाही समान हक्क प्राप्त होतो.
विवाहित मुलींचे हक्क: विशेष तरतुदी
2005 च्या कायद्यानंतर, विवाहित मुलीचे हक्क खालीलप्रमाणे ठरविण्यात आले:
- स्वयंअर्जित संपत्ती: जर वडिलांनी स्वत: कमावलेली संपत्ती असेल, तर त्यासाठी ते इच्छापत्र करू शकतात. इच्छापत्राद्वारे ते त्यांची संपत्ती कोणालाही देऊ शकतात. मात्र, इच्छापत्र नसेल तर मुलगी व मुलगा यांना समान हिस्सा मिळतो.
- पितृक संपत्ती: जी संपत्ती वडिलांना त्यांच्या वडिलांकडून वारसा हक्काने मिळाली आहे, अशा पितृक संपत्तीत मुलगी व मुलगा यांना समान हक्क आहे.
- विभक्त कुटुंब: जर वडिलांनी त्यांच्या भावांसोबत संपत्तीचे वाटप केले असेल आणि वैधरित्या विभक्त कुटुंब स्थापन केले असेल, तर त्यांच्या हिश्श्याच्या संपत्तीतच मुलींना हक्क प्राप्त होतो.
- अविभक्त हिंदू कुटुंब: अविभक्त हिंदू कुटुंबात (HUF) मुलींना सहवारसदार म्हणून मान्यता आहे, परंतु त्यांना कर्ता (प्रमुख) बनण्याचा अधिकार नाही.
हक्कांवर मर्यादा आणि अटी
विवाहित मुलींचे हक्क काही परिस्थितींमध्ये मर्यादित किंवा बाधित होऊ शकतात:
- इच्छापत्र: जर वडिलांनी वैध इच्छापत्र तयार केले असेल आणि त्यानुसार त्यांची संपत्ती इतरांना देण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर मुलींचा कायदेशीर हक्क प्रभावित होऊ शकतो.
- न्यायिक प्रक्रिया: जर संपत्तीवर कोणताही गुन्हेगारी वाद प्रलंबित असेल किंवा न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असेल, तर त्या संपत्तीवर मुलगा-मुलगी कोणीही हक्क सांगू शकत नाही.
- धार्मिक स्थळे: धार्मिक स्थळे किंवा धार्मिक कार्यासाठी राखीव ठेवलेल्या संपत्तीबाबत विशेष नियम लागू होतात.
- कृषी जमीन: काही राज्यांमध्ये कृषी जमिनीच्या वारसा हक्कांसाठी वेगळे नियम आहेत. उदाहरणार्थ, काही राज्यांत कृषी जमिनीची विभागणी टाळण्यासाठी फक्त मुलांना हक्क दिला जातो.
हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी प्रक्रिया
विवाहित मुलींनी त्यांचे हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी खालील पावले उचलावीत:
- कागदपत्रे गोळा करणे: वडिलांच्या नावावरील संपत्तीची सर्व कागदपत्रे, जसे की जमीन दस्तावेज, घराचे दस्तावेज, बँक खात्यांची माहिती इत्यादी.
- कायदेशीर सल्ला: अनुभवी वकिलाचा सल्ला घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता होईल.
- न्यायालयीन प्रक्रिया: जर इतर वारसदारांकडून विरोध होत असेल, तर न्यायालयात दावा दाखल करावा लागू शकतो.
- म्युच्युअल सेटलमेंट: शक्य असल्यास कुटुंबासह बसून चर्चा करून आपसात तडजोड करणे हे सर्वात उत्तम असते.
समाजातील आव्हाने आणि वास्तव
कायद्याने हक्क मिळाले असले तरी, व्यावहारिक जीवनात अनेक महिलांना त्यांचे हक्क मिळविण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. अनेक कारणे आहेत:
Also Read:
महाराष्ट्रातील १० लाख महिलांचे घरकुल मंजूर, आत्ताच यादीत तुमचे नाव पहा women in Maharashtra
- सामाजिक दबाव: ‘मुलगी परक्या घरची झाली’ अशी पारंपारिक मानसिकता अजूनही अनेक कुटुंबांत आढळते.
- कौटुंबिक नातेसंबंध: भावाशी वाद घालून नातेसंबंध बिघडण्याची भीती.
- माहितीचा अभाव: अनेक महिलांना त्यांच्या कायदेशीर हक्कांबद्दल पुरेशी माहिती नसते.
- आर्थिक परावलंबन: न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी आवश्यक खर्च करण्याची क्षमता नसणे.
जागरूकता आणि शिक्षण
विवाहित मुलींचे हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी जागरूकता आणि शिक्षण महत्त्वाचे आहे:
- कायदेशीर जागरूकता कार्यक्रम: ग्रामीण आणि शहरी भागात महिलांसाठी कायदेशीर जागरूकता शिबिरे आयोजित केली पाहिजेत.
- स्वयंसेवी संस्थांची भूमिका: महिला हक्क संस्था आणि NGO यांनी महिलांना मदत आणि मार्गदर्शन करावे.
- शैक्षणिक अभ्यासक्रम: शालेय स्तरावरच मुलामुलींना त्यांच्या हक्कांबद्दल शिक्षण दिले जावे.
हिंदू उत्तराधिकार कायद्यातील सुधारणा हा महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याच्या दिशेने टाकलेला महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. विवाहित मुलींना त्यांच्या वडिलांच्या संपत्तीत समान हक्क देऊन, कायद्याने पारंपारिक विचारसरणीला छेद दिला आहे. मात्र, या हक्कांचा प्रत्यक्षात लाभ घेण्यासाठी महिलांमध्ये जागरूकता वाढविणे, त्यांना आवश्यक कायदेशीर मदत पुरविणे आणि समाजाची मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे.
विशेष सूचना (डिस्क्लेमर)
वाचकांसाठी महत्त्वाची सूचना: या लेखात दिलेली माहिती सामान्य ज्ञानासाठी आहे. प्रत्येक प्रकरणाची वैशिष्ट्ये वेगळी असू शकतात आणि विविध राज्यांमध्ये काही नियमांमध्ये फरक असू शकतो. तसेच, वेळोवेळी कायद्यात बदल होत असतात. त्यामुळे, कोणत्याही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कृपया तज्ञ वकिलाचा सल्ला घ्यावा. वाचकांनी स्वत:च्या परिस्थितीनुसार संपूर्ण चौकशी करून आणि योग्य त्या कायदेशीर मार्गदर्शनाखाली पुढील निर्णय घ्यावा. लेखकाला या माहितीच्या वापरामुळे उद्भवलेल्या कोणत्याही परिणामांची जबाबदारी राहणार नाही.
