Property Rights कुटुंबातील संपत्तीच्या वाटणीवरून होणारे वाद हे आजच्या काळातील एक सामान्य समस्या बनली आहे. भावंडे, काका-पुतणे, आणि अगदी आई-मुलांमधेही या विषयावरून मतभेद निर्माण होत आहेत. या समस्यांचे मूळ कारण म्हणजे कायदेशीर माहितीचा अभाव. विशेषत: मुलींना त्यांच्या न्याय्य हक्कांपासून वंचित ठेवले जाते कारण समाजात अजूनही पारंपरिक विचारधारा प्रभावी आहे.
भारतातील संपत्तीचे मुख्य प्रकार
भारतीय कायदा व्यवस्थेनुसार मालमत्ता दोन मुख्य श्रेणींमध्ये विभागली जाते – वंशपरंपरागत संपत्ती आणि स्वअर्जित संपत्ती.
वंशपरंपरागत मालमत्ता
वंशपरंपरागत संपत्ती म्हणजे आजोबा-वडिलांकडून मिळालेली अशी मालमत्ता जी किमान तीन पिढ्यांपासून कुटुंबात चालत आली आहे. या प्रकारच्या संपत्तीत जन्मापासूनच सर्व वारसांचे समान अधिकार असतात.
स्वयं मिळवलेली मालमत्ता
स्वअर्जित संपत्ती म्हणजे व्यक्तीने स्वत:च्या मेहनतीने, नोकरीतून, व्यापारातून, भेटवस्तू म्हणून किंवा इच्छापत्राद्वारे मिळवलेली संपत्ती. या प्रकारच्या मालमत्तेवर व्यक्तीचे संपूर्ण अधिकार असतात.
स्वअर्जित संपत्तीवरील पूर्ण नियंत्रण
जर संपत्ती पित्याने स्वत:च्या कमाईतून मिळवली असेल, तर त्यावर त्यांचे संपूर्ण अधिकार असतात. ते ही मालमत्ता कोणालाही देऊ शकतात – मुलाला, मुलीला किंवा कुटुंबाबाहेरील व्यक्तीला. पित्याने जर इच्छापत्र तयार केले असेल आणि त्यात फक्त एकाच मुलाला संपत्ती देण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर ते पूर्णपणे कायदेशीर असते. परंतु इच्छापत्र योग्य कायदेशीर पद्धतीने तयार केलेले असावे.
इच्छापत्र नसल्यास काय होते?
जर पित्याचे इच्छापत्राशिवाय निधन झाले असेल, तर त्यांच्या स्वअर्जित संपत्तीचे वितरण हिंदू उत्तराधिकार कायद्यानुसार होते. अशा परिस्थितीत मुलगा आणि मुलगी दोन्हींना समान हक्क प्राप्त होतो. म्हणूनच वेळेत इच्छापत्र तयार करणे हा वादांपासून बचाव करण्याचा उत्तम मार्ग आहे.
वंशपरंपरागत संपत्तीतील जन्मसिद्ध अधिकार
वंशपरंपरागत मालमत्तेत मुलगा आणि मुलगी दोन्हींचे जन्मापासूनच समान अधिकार असतात. 2005 मध्ये हिंदू उत्तराधिकार कायद्यात झालेल्या सुधारणेनंतर मुलींनाही मुलांप्रमाणेच समान अधिकार मिळाले. याचा अर्थ असा की आता मुलींना लग्नानंतरच नव्हे तर लहानपणापासूनच वंशपरंपरागत संपत्तीत समान वाटा मिळतो.
धर्मानुसार संपत्तीचे नियम
भारतात मालमत्ता कायदे धर्माच्या आधारावरही वेगवेगळे आहेत.
हिंदू उत्तराधिकार कायदा
हिंदू, शीख, बौद्ध आणि जैन धर्मीय लोकांवर हिंदू उत्तराधिकार कायदा लागू होतो. या कायद्यानुसार मुलगा आणि मुलगी दोन्हींना समान हक्क आहेत.
Also Read:
महाराष्ट्रातील १० लाख महिलांचे घरकुल मंजूर, आत्ताच यादीत तुमचे नाव पहा women in Maharashtra
मुस्लिम वैयक्तिक कायदा
मुस्लिम कायद्यामध्ये मुलींना मुलांच्या तुलनेत सुमारे अर्धा वाटा मिळतो. तरीही अनेक न्यायालयीन निर्णयांमध्ये मुलींना समानता देण्याबाबत मत व्यक्त केले आहे.
मुलींना हक्क का मिळत नाहीत?
बर्याचदा मुलींना त्यांचे कायदेशीर हक्क मिळत नाहीत. याची मुख्य कारणे:
माहितीचा अभाव
मुलींना त्यांच्या अधिकारांबद्दल पुरेशी माहिती नसते.
सामाजिक दबाव
समाज आणि कुटुंबाचा दबाव यामुळे मुली आपले हक्क सांगू शकत नाहीत.
कागदपत्रे लपवणे
महत्त्वाची दस्तऐवजे जाणीवपूर्वक लपवली जातात.
इच्छापत्राची गुप्तता
इच्छापत्राची माहिती सर्वांना दिली जात नाही.
Also Read:
अखेर पाऊसाचा खंड संपला, या तारखेपर्यंत मुसळधार पाऊस राहणार डॉ. साबळे यांचा अंदाज Dr. Sable predicts
या सर्व कारणांमुळे मुली मौन राहतात आणि संपत्तीचा वाटा मागत नाहीत.
पारदर्शकतेने वाद टाळता येतील
कुटुंबात सुरुवातीपासूनच पारदर्शकता ठेवली जाईल, सर्वांना समान अधिकार दिले जातील आणि वेळेत इच्छापत्र तयार केले जाईल तर अनेक वाद टाळता येतील. संपत्तीवरून विवाद बहुतेक तेव्हाच होतात जेव्हा माहितीचा अभाव असतो किंवा चर्चा होत नाही.
कायदेशीर समानतेचे महत्त्व
आजचा कायदा स्पष्टपणे सांगतो – मुलगा असो किंवा मुलगी, दोन्हींना संपत्तीत समान अधिकार आहेत. आता वेळ आली आहे की आपण समाजाची जुनी विचारसरणी बदलून मुलींना त्यांचे हक्क मिळवून द्यावेत.
महत्त्वाच्या सूचना
इच्छापत्राचे महत्त्व
वेळेत इच्छापत्र तयार करणे अत्यंत आवश्यक आहे. हे कुटुंबातील भविष्यातील वादांना टाळते.
कायदेशीर सल्ला
संपत्तीच्या वितरणाच्या प्रत्येक प्रकरणात तज्ञ वकील किंवा सल्लागारांचा सल्ला घेणे गरजेचे आहे.
दस्तऐवजांची योग्य देखभाल
सर्व महत्त्वाची कागदपत्रे व्यवस्थित ठेवून त्यांची योग्य माहिती कुटुंबातील सर्व सदस्यांना द्यावी.
Also Read:
पीएम किसान योजनेचा हफ्ता शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्यास सुरवात PM Kisan Yojana installments
शिक्षण आणि जागरूकता
समाजिक शिक्षण
समाजात मुलींच्या हक्कांबद्दल जागरूकता निर्माण करणे गरजेचे आहे.
कुटुंबिक चर्चा
कुटुंबातील संपत्ती विषयक चर्चा खुल्या मनाने करावी आणि सर्वांना त्यांच्या हक्कांची माहिती द्यावी.
न्यायपालिकेची भूमिका
न्यायालयांनी मुलींच्या हक्कांच्या बाजूने दिलेले निर्णय समाजातील बदलाला गती देत आहेत.
सरकारी धोरणे
सरकारी धोरणांमधून मुलींच्या हक्कांना बळकटी मिळत आहे.
समाजिक बदलाची गरज
केवळ कायदे बदलणे पुरेसे नाही. समाजाची मानसिकता बदलणे अधिक महत्त्वाचे आहे. मुलींना त्यांच्या हक्कांबद्दल शिक्षित करणे आणि त्यांना या हक्कांचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे गरजेचे आहे.
संपत्तीचे प्रश्न हे केवळ पैशाचे नसून कुटुंबातील नातेसंबंधांचे आणि न्यायाचे प्रश्न आहेत. योग्य माहिती, न्याय्य वागणूक आणि पारदर्शकतेमुळे हे प्रश्न सुटवता येतात. मुली आणि मुले दोन्हींना समान हक्क देऊन आपण एक न्यायसंगत समाज निर्माण करू शकतो. आजच्या काळात कायदा मुलींना पूर्ण संरक्षण देतो, आता गरज आहे समाजाने या कायद्यांचे पालन करण्याची आणि मुलींना त्यांचे न्याय्य हक्क मिळवून देण्याची.
अस्वीकरण: वरील माहिती आम्ही इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेतली आहे. ही बातमी 100% सत्य आहे याची आम्ही हमी देत नाही. म्हणून कृपया विचारपूर्वक आणि योग्य कायदेशीर सल्ल्यानंतरच पुढील कार्यवाही करा.