RBI rules changed भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून (RBI) येत्या काळात काही महत्त्वाचे बदल घडवून आणले जाणार आहेत ज्याचा सामान्य नागरिकांवर मोठा परिणाम होणार आहे. या बदलांमध्ये सोन्याच्या कर्जाविषयक नवीन नियम आणि रेपो दराातील घट यांचा समावेश आहे. या सर्व बदलांमुळे ग्राहकांना काय फायदे आणि अडचणी येऊ शकतात याची सविस्तर माहिती पुढे दिली आहे.
रेपो दरातील घट: ईएमआईवर सकारात्मक परिणाम
नवीन रेपो दर काय आहे?
एप्रिल 2025 मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात 25 बेसिस पॉइंट्सची घट करून तो 6.00% वर आणला आहे. रेपो दर म्हणजे RBI व्यावसायिक बँकांना पैसे उधार देताना आकारणारा व्याजदर होय. रेपो दरातील ही घट हा वर्षातील दुसरा दरकपात आहे, पहिला फेब्रुवारी 2025 मध्ये झाला होता.
कर्जदारांवर होणारे फायदे
रेपो दरातील घटामुळे विविध प्रकारच्या कर्जाच्या व्याजदरांमध्ये घट होणार आहे:
गृहकर्ज धारकांसाठी सुवर्णसंधी: 50 लाख रुपयांच्या गृहकर्जाच्या बाबतीत, 9% वरून 8.5% दरात घट झाल्यास मासिक ईएमआई सुमारे 1,595 रुपयांनी कमी होऊ शकते. यामुळे संपूर्ण कर्जाच्या कालावधीत सुमारे 3.6 लाख रुपयांची बचत होऊ शकते.
वैयक्तिक कर्जावरील प्रभाव: 10 लाख रुपयांच्या वैयक्तिक कर्जावर 14% वरून 13% दरात घट झाल्यास मासिक ईएमआई 500-600 रुपयांनी कमी होऊ शकते.
वाहन कर्जावरील सकारात्मक परिणाम: कार कर्जाच्या व्याजदरांमध्ये घट झाल्यामुळे वाहन खरेदीला प्रोत्साहन मिळणार आहे.
बँकांच्या प्रतिक्रिया
RBI च्या रेपो दर कपातीनंतर भारतातील प्रमुख बँकांनी त्यांचे गृहकर्ज व्याजदर कमी केले आहेत. ही घट नवीन कर्जदार आणि बाह्य बेंचमार्क दराशी जोडलेले विद्यमान कर्जदार या दोघांना लागू होणार आहे.
सोन्याच्या कर्जाविषयक नवीन नियम
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे
एप्रिल 9, 2025 रोजी RBI ने सोन्याच्या दागिन्यांच्या आधारावर दिले जाणारे कर्ज अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक बनवण्यासाठी मसुदा नियामक चौकट जारी केली आहे.
मुख्य बदल
कर्जाच्या प्रकारांमध्ये विभागणी: आता तुम्ही एकाच वेळी वैयक्तिक खर्चासाठी एक सोन्याचे कर्ज आणि व्यवसायाच्या उपयोगासाठी दुसरे कर्ज घेऊ शकणार नाही.
कर्जाच्या कालावधीवरील मर्यादा: वैयक्तिक वापरासाठी घेतलेल्या एकमुश्त परतफेड कर्जाचा कालावधी जास्तीत जास्त 12 महिने असेल.
सोन्याच्या प्रमाणावरील मर्यादा: तुम्ही जास्तीत जास्त 1 किलो सोन्याचे दागिने आणि नाणी गहाण ठेवू शकता. परंतु यातील फक्त 50 ग्रॅम नाण्यांच्या स्वरूपात असू शकते.
सहकारी बँकांसाठी मर्यादा: सहकारी बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका प्रति कर्जदार जास्तीत जास्त 5 लाख रुपयांपर्यंतच सोन्याचे कर्ज देऊ शकतील.
कर्जदारांवरील परिणाम
अधिक कठोर तपासणी: RBI बँका आणि गैर-बँकिंग संस्थांना कर्जदारांच्या पार्श्वभूमीची अधिक कठोर तपासणी करण्यास सांगणार आहे.
सोन्याच्या मालकीची पडताळणी: बँकांना गहाण ठेवलेल्या सोन्याची मालकी आणि त्याच्या शुद्धतेची पडताळणी करावी लागणार आहे.
कर्जाच्या वापराचा मागोवा: कर्जदाता संस्थांना कर्जाची रक्कम कशासाठी वापरली जात आहे याचा नियमित मागोवा घ्यावा लागणार आहे.
उद्योगातील प्रतिक्रिया
सोन्याच्या कर्जाच्या वाढीमुळे चिंता
RBI च्या माहितीनुसार, डिसेंबर 2024 पर्यंत बँका आणि NBFC च्या एकूण सोन्याच्या कर्जाची रक्कम 11,11,398 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे, जी डिसेंबर 2023 मध्ये 8,73,701 कोटी रुपये होती.
कंपन्यांच्या चिंता
या नवीन नियमांमुळे कर्ज प्रक्रिया पूर्ण करण्यास अधिक वेळ लागेल, कागदोपत्री काम वाढेल आणि व्यवसायावर थेट परिणाम होईल असे सोन्याच्या कर्जाच्या कंपन्यांनी नमूद केले आहे.
आर्थिक बाजारावरील प्रभाव
रॉयटर्सच्या सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की RBI जून 6 रोजी पुन्हा 25 बेसिस पॉइंट्सची दरकपात करू शकते.
रिअल इस्टेट सेक्टरला फायदा
रेपो दरातील घटामुळे रिअल इस्टेट सेक्टरवर सकारात्मक परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे कारण गृहकर्जाचे दर आकर्षक होतील.
वाहन उद्योगाला चालना
कार कर्जाचे दर कमी झाल्यामुळे वाहन खरेदीला प्रोत्साहन मिळण्याची अपेक्षा आहे.
ग्राहकांसाठी सल्ले
गृहकर्जदारांसाठी
- दराची तुलना करा: तुमचे कर्ज रेपो दराशी जोडलेले आहे का ते तपासा
- बॅलन्स ट्रान्सफरचा विचार करा: कमी दर देणाऱ्या बँकेकडे कर्ज हस्तांतरित करण्याचा विचार करा
- चांगला क्रेडिट स्कोअर ठेवा: 750+ क्रेडिट स्कोअर ठेवून चांगल्या दरांचा फायदा घ्या
सोन्याच्या कर्जासाठी
- नवीन नियमांची माहिती घ्या: कर्ज घेण्यापूर्वी नवीन नियमांची संपूर्ण माहिती घ्या
- योग्य कागदपत्रे तयार ठेवा: सोन्याच्या मालकीचे पुरावे आणि वापराचे उद्दिष्ट स्पष्ट करा
- फक्त परवानगी असलेल्या प्रमाणात कर्ज घ्या: नवीन मर्यादांचे पालन करा
RBI च्या नवीन धोरणामुळे एकीकडे कर्जाच्या ईएमआयमध्ये घट होऊन कर्जदारांना राहत मिळणार आहे, तर दुसरीकडे सोन्याच्या कर्जाच्या नवीन नियमांमुळे या क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता येणार आहे. ग्राहकांनी या बदलांचा फायदा घेण्यासाठी योग्य नियोजन करावे आणि कर्ज घेण्याआधी सर्व अटी समजून घ्याव्यात.
या बदलांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक वाढणार आणि उपभोग खर्चात वाढ होणार अशी अपेक्षा आहे. परंतु सोन्याच्या कर्जाच्या बाबतीत अधिक सावधगिरी बाळगणे आवश्यक राहील.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. या बातमीची 100% यथार्थता याची आम्ही हमी देत नाही. म्हणून कृपया विचारपूर्वक आणि योग्य सल्लामसलत घेऊन पुढील प्रक्रिया करावी. कोणतेही आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित बँक किंवा आर्थिक सल्लागाराशी संपर्क साधावा.