ST employees महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने एसटी महामंडळाला ४१६ कोटी ९० लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला असून, यामुळे एप्रिल महिन्याचे वेतन वेळेवर देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मार्च महिन्यातील सवलत मूल्याच्या स्वरूपात हा निधी प्रदान करण्यात आला असून, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन नियमितपणे ७ तारखेला देणे शक्य होणार आहे. ही बातमी एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी निश्चितच दिलासादायक ठरली आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक संकटावर उपाय
महाराष्ट्र राज्यातील २५० एसटी आगारांमध्ये सध्या सुमारे ८७ हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. या सर्व कर्मचाऱ्यांची दर महिन्याला निश्चित तारखेला वेतन मिळावे अशी अपेक्षा असते. मात्र, मागील काही महिन्यांपासून वेतन वितरणात सातत्याने विलंब होत असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली होती. विलंबाने वेतन मिळत असल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांना घरखर्च, शाळेची फी, वैद्यकीय खर्च अशा अनेक नित्यावश्यक गरजा पूर्ण करण्यासाठी कर्ज घेण्याची वेळ आली होती. काहींना तर व्याजाने पैसे उचलावे लागत होते, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक अडचणी आणखी वाढल्या होत्या.
विशेषतः लहान वेतनश्रेणीत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही परिस्थिती अधिक बिकट होती. वाहक, चालक, वर्कशॉप कर्मचारी, कार्यालयीन कर्मचारी यांच्यासारख्या विविध श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक ताणतणावांना सामोरे जावे लागत होते. अनेक कर्मचारी तर अतिरिक्त काम करून उदरनिर्वाह चालवत होते.
परिवहन मंत्र्यांचे आश्वासन पूर्ण
या पार्श्वभूमीवर राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी अलीकडेच दिलेल्या आश्वासनाचे पालन करताना राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलली आहेत. सरनाईक यांनी कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी झालेल्या बैठकीत वेतन वेळेत देण्याबाबत ठोस आश्वासन दिले होते. त्यानंतर त्यांनी वित्त विभागाशी समन्वय साधून निधी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले. त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले असून मार्च महिन्याचे सवलत मूल्य महामंडळाकडे वर्ग करण्यात आले आहे.
सरनाईक यांनी एका निवेदनात म्हटले की, “एसटी ही सामान्य नागरिकांची वाहतूक व्यवस्था आहे आणि तिचे कर्मचारी हे आमच्या परिवारातील सदस्य आहेत. त्यांच्या समस्या सोडविणे हे आमचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. मी दिलेल्या आश्वासनानुसार आम्ही कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेत देण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत.”
महामंडळाची आर्थिक स्थिती आणि पुढील उपाययोजना
एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती मागील काही वर्षांपासून बिकट आहे. कोविड-१९ महामारीनंतर प्रवासी संख्येत घट, इंधन दरवाढ, खासगी वाहतूक व्यवस्थेतून वाढलेली स्पर्धा अशा अनेक कारणांमुळे महामंडळाला तोट्याला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळेच कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर देण्यासाठी राज्य सरकारच्या मदतीची आवश्यकता भासत आहे.
महामंडळाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी सांगितले, “महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी आम्ही विविध उपाययोजना राबवत आहोत. प्रवासी सेवेचा दर्जा वाढविणे, अतिरिक्त उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करणे, वाहन पार्क अद्ययावत करणे यासारख्या उपायांमुळे भविष्यात आमची आर्थिक स्थिती निश्चितच सुधारेल. त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर देण्याचे आमचे प्राधान्य आहे.”
सवलत मूल्य काय आहे?
सवलत मूल्य हा एसटी महामंडळाला मिळणाऱ्या मदतीचा एक महत्त्वाचा स्त्रोत आहे. राज्य सरकारकडून विविध प्रकारच्या प्रवाशांना – जसे की विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपंग व्यक्ती, स्वातंत्र्य सैनिक इत्यादींना – देण्यात येणाऱ्या प्रवास सवलतींची भरपाई म्हणून महामंडळाला ही रक्कम दिली जाते. दरवर्षी राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात याची तरतूद केली जाते.
मात्र, विविध कारणांमुळे कधीकधी या रकमेचे वितरण विलंबाने होते, ज्यामुळे महामंडळाच्या रोखीच्या प्रवाहावर परिणाम होतो. यंदा मार्च महिन्याचे सवलत मूल्य वेळेवर मिळाल्यामुळे एप्रिल महिन्याचे वेतन देणे शक्य झाले आहे. भविष्यात अशाच प्रकारे निधी वेळेवर मिळावा यासाठी व्यवस्थापनाकडून वित्त विभागाशी सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
निधी मंजुरीच्या बातमीने एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. पुणे आगारात कार्यरत असलेले चालक सुनील जाधव यांनी सांगितले, “मागील काही महिने आम्ही आर्थिक संकटातून जात होतो. वेळेवर पगार न मिळाल्याने मुलांच्या शिक्षणासाठी, घराच्या हप्त्यासाठी पैसे उभे करणे कठीण होत होते. आता वेळेवर वेतन मिळणार असल्याने थोडा दिलासा मिळाला आहे.”
आगारमध्ये कार्यालयीन सहाय्यक म्हणून काम करणाऱ्या सुनीता पाटील यांनी सांगितले, “माझ्या मुलीच्या शाळेची फी भरण्यासाठी मी वेळेवर वेतन मिळण्याच्या प्रतीक्षेत होते. आता ७ मे रोजीच वेतन मिळणार असल्याने मला मोठा आधार मिळाला आहे.”
राज्य परिवहन कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी सरकारचे आभार मानताना म्हटले, “आम्ही आमच्या कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांसाठी सातत्याने लढत आहोत. वेळेवर वेतन मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. सरकारने आमची मागणी मान्य करून निधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभारी आहोत. भविष्यात वेतन नियमितपणे मिळण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना व्हावी अशी आमची अपेक्षा आहे.”
विविध संघटनांच्या मागण्या आणि भविष्यातील वाटचाल
एसटी कर्मचारी संघटनांनी वेतनासह इतरही अनेक मागण्या सरकारसमोर मांडल्या आहेत. यामध्ये ७ व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी, थकीत महागाई भत्ता, पदोन्नतीतील विलंब दूर करणे, रिक्त पदे भरणे अशा मागण्यांचा समावेश आहे. परिवहन मंत्र्यांनी या मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली असून त्यावर टप्प्याटप्प्याने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
एसटी महामंडळाचे अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्यामध्ये नियमित बैठका होत असून, त्यामध्ये विविध समस्यांवर चर्चा केली जाते. अलीकडेच झालेल्या एका बैठकीत महामंडळाच्या आर्थिक पुनरुज्जीवनासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या समितीमध्ये वित्त विभागाचे अधिकारी, तज्ज्ञ सल्लागार आणि कर्मचारी प्रतिनिधींचा समावेश असेल.
प्रवाशांवरील परिणाम
एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती आणि कर्मचाऱ्यांचे समाधान याचा थेट परिणाम सेवेच्या गुणवत्तेवर होतो. वेतन विलंबामुळे निर्माण झालेल्या असंतोषाचा परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या कामावरही होत होता. आता वेळेवर वेतन मिळणार असल्याने त्यांचे मनोबल वाढणार असून, त्याचा सकारात्मक परिणाम सेवेच्या गुणवत्तेवरही दिसून येईल अशी अपेक्षा आहे.
एसटी ही ग्रामीण भागातील प्रवाशांसाठी जीवनवाहिनी आहे. विशेषतः दुर्गम भागातील नागरिकांना शहराशी जोडण्याचे काम एसटी करते. त्यामुळे एसटी सेवा सुरळीत चालणे हे सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
राज्य सरकारकडून मिळालेल्या ४१६ कोटी ९० लाख रुपयांच्या निधीमुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न तूर्तास मार्गी लागला आहे. एप्रिल महिन्याचे वेतन ७ मे रोजी मिळणार असल्याने कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र, दीर्घकालीन उपाययोजनांची गरज आहे. महामंडळाचे उत्पन्न वाढविणे, खर्च कमी करणे, सेवेच्या गुणवत्तेत सुधारणा करणे अशा अनेक उपायांद्वारे एसटीला स्वावलंबी बनविणे आवश्यक आहे.
राज्य सरकार, एसटी प्रशासन आणि कर्मचारी संघटना यांनी एकत्रितपणे प्रयत्न केल्यास महामंडळाला नव्याने उभारी देणे निश्चितच शक्य आहे. आणि त्यातूनच कर्मचाऱ्यांचे वेतन नियमितपणे देणे शक्य होईल. सध्याच्या निधी मंजुरीमुळे तात्पुरता दिलासा मिळाला असला तरी, कायमस्वरूपी उपाययोजनांची गरज आहे, ज्यामुळे भविष्यात अशा समस्या उद्भवणार नाहीत.
