subsidy of deposited भारताच्या ह्रदयस्थानी वसलेल्या महाराष्ट्राची ओळख कृषिप्रधान राज्य म्हणून आहे. येथील लाखो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह शेतीवर अवलंबून असून, राज्याची अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषी उत्पादनावर आधारित आहे.
मात्र, वाढत्या हवामान बदलामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांमुळे शेतकरी वर्ग सतत संकटांशी झुंज देत आहे. दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट होत चालली आहे. अशा विपरीत परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे.
राज्याच्या नवनिर्वाचित सरकारने शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी एक अभिनव योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक शेतकरी कुटुंबांमध्ये आशेचे नवे किरण पसरले आहेत.
या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी राज्य सरकारने तब्बल ७०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या निधीतून राज्यभरातील सुमारे ६०,७३५ शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. आतापर्यंत ३० कोटी ४९ लाख रुपये विविध जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये वितरित करण्यात आले आहेत. उर्वरित रक्कम लवकरच पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवली जाणार असल्याचे कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
परंपरेनुसार आतापर्यंत सरकारच्या विविध योजनांमध्ये केवळ कर्जबाजारी शेतकऱ्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. अनेक वेळा कर्जमाफीच्या घोषणा झाल्या, ज्यामुळे फक्त थकबाकीदार शेतकऱ्यांनाच फायदा झाला. मात्र यावेळी सरकारने आपला दृष्टिकोन बदलला आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी आपले कर्ज वेळेवर फेडले आहे, त्यांचा सन्मान करण्याचा हा एक प्रयत्न आहे.
विशेष म्हणजे, राज्यातील सर्व प्रमुख बँकांनी या योजनेत सहभाग घेतला आहे. बँकांनी आपापल्या शाखांमधून कर्ज घेतलेल्या आणि ते नियमितपणे फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करून ती सरकारच्या विशेष पोर्टलवर अपलोड केली आहे. यामुळे पात्र शेतकऱ्यांची निवड प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि जलद झाली आहे.
या योजनेसाठी एकूण ६२,५०४ शेतकरी पात्र ठरले आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना समान संधी मिळावी यासाठी विशेष काळजी घेण्यात आली आहे. लाभार्थ्यांची निवड करताना त्यांच्या कर्जफेडीच्या विक्रमाला प्राधान्य देण्यात आले आहे.
अनुदान वितरणाची संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने राबवली जात आहे. प्रथम, बँका पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार करतात. नंतर प्रत्येक शेतकऱ्याला एक विशिष्ट ओळख क्रमांक दिला जातो. या क्रमांकाच्या आधारे शेतकऱ्याचे आधार प्रमाणीकरण केले जाते. सर्व कागदपत्रे अचूक असल्याची खात्री करून घेतल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा केले जातात.
सरकारने या योजनेसाठी काही महत्त्वाचे निकष निश्चित केले आहेत. फक्त तेच शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात ज्यांनी आपल्या कर्जाची संपूर्ण परतफेड केली आहे. शेतकऱ्याकडे किमान दोन एकर शेतजमीन असणे आवश्यक आहे. तसेच, त्याचे आधार कार्ड बँक खात्याशी जोडलेले असले पाहिजे.
२०१८-१९ या वर्षात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या आणि त्यावेळी सरकारी मदत घेतलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. तसेच, पीक कर्जाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही प्रकारच्या कर्जासाठी हे अनुदान लागू होणार नाही.
या योजनेबद्दल बोलताना कृषीमंत्री म्हणाले, “शेतकरी हा आपल्या देशाचा कणा आहे. त्याच्या प्रगतीशिवाय देशाची प्रगती अशक्य आहे. आम्ही या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना आर्थिक शिस्तीचे महत्त्व पटवून देऊ इच्छितो. जे शेतकरी नियमितपणे कर्ज फेडतात, त्यांना प्रोत्साहन देऊन इतरांनाही तसे करण्यास प्रेरित करणे हा आमचा उद्देश आहे.”
राज्यभरातील शेतकऱ्यांकडून या योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. सातारा जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याने सांगितले, “मी गेली दहा वर्षे नियमितपणे माझे कर्ज फेडत आलो आहे. कधी एकही हप्ता चुकवला नाही. पण आतापर्यंत कधीच याचे कौतुक झाले नव्हते. आता सरकारने आमच्या प्रामाणिकपणाची दखल घेतली आहे. या ५० हजारांचा उपयोग मी माझ्या शेतातील विहीर खोल करण्यासाठी करणार आहे.”
सोलापूर जिल्ह्यातील एका महिला शेतकऱ्याने आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हटले, “माझे पती दोन वर्षांपूर्वी वारले. तेव्हापासून मी एकटीने शेती सांभाळत आहे. कर्ज फेडणे खूप कठीण होते, पण मी तरीही ते केले. आता मिळालेल्या या मदतीमुळे मी माझ्या मुलांचे शिक्षण चांगले करू शकेन.”
कृषी तज्ज्ञांच्या मते, या योजनेचे दूरगामी परिणाम होतील. डॉ. विजय कुलकर्णी, एक प्रसिद्ध कृषी अर्थशास्त्रज्ञ म्हणतात, “ही योजना शेतकऱ्यांमध्ये आर्थिक शिस्त निर्माण करण्यास मदत करेल. यामुळे बँकांचा थकबाकीचा ताण कमी होईल आणि त्यांना अधिक कर्ज देणे शक्य होईल. दीर्घकाळात हे शेतकऱ्यांच्याच हिताचे आहे.”
सरकारने या प्रोत्साहन योजनेबरोबरच अनेक पूरक उपक्रमही हाती घेतले आहेत. यात आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण, पीक विमा योजनेचा विस्तार, सूक्ष्म सिंचन पद्धतींना प्रोत्साहन, शेतमालाच्या विक्रीसाठी थेट बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे इत्यादी उपक्रमांचा समावेश आहे.
महाराष्ट्र राज्य कृषी विद्यापीठांमार्फत शेतकऱ्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले जात आहेत. यामध्ये सेंद्रिय शेतीचे तंत्र, जैविक कीटकनाशकांचा वापर, कमी पाण्यात अधिक उत्पादन देणारी पिके, संरक्षित शेती पद्धती, फळबाग लागवड यासारख्या विषयांवर मार्गदर्शन केले जात आहे.
राज्य सरकारने ‘कृषक मित्र’ नावाची एक मोबाईल अॅप्लिकेशनही सुरू केली आहे. या अॅपद्वारे शेतकरी हवामानाची माहिती, बाजारभाव, नवीन शेती तंत्रे, सरकारी योजना यांची माहिती सहज मिळवू शकतात.
या सर्व उपक्रमांमुळे राज्यातील शेतकरी वर्गात नवीन आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे. अनेक तरुण शेतकरी आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेती करू लागले आहेत.
शिवसेना नेते आणि माजी कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी या योजनेचे स्वागत करताना म्हटले, “ही योजना म्हणजे शेतकऱ्यांच्या आत्मसन्मानाचा सन्मान आहे. जे शेतकरी प्रामाणिकपणे कर्ज फेडतात, त्यांना प्रोत्साहन देऊन सरकारने एक चांगला संदेश दिला आहे.”
महाराष्ट्र बँक असोसिएशनचे अध्यक्ष श्री. रमेश पाटील म्हणाले, “या योजनेमुळे बँकांना मोठा दिलासा मिळेल. शेतकरी वेळेवर कर्ज फेडतील तर आम्ही त्यांना अधिक कर्ज देऊ शकू. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.”
या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा प्रशासन आणि बँका यांच्यात उत्तम समन्वय साधला जात आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे जी या योजनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवते.
सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकरी वर्गात नवी आशा निर्माण झाली आहे. अनेक शेतकरी आता उत्साहाने पुढील हंगामाच्या तयारीला लागले आहेत. या योजनेमुळे त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळणार असून, भविष्यात ते अधिक आत्मविश्वासाने शेती करू शकतील.
महाराष्ट्र सरकारची ही पुढाकार निश्चितच इतर राज्यांसाठीही प्रेरणादायी ठरेल. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी अशा नाविन्यपूर्ण योजना राबवून त्यांचे जीवनमान उंचावण्याचा हा एक प्रामाणिक प्रयत्न आहे. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे राज्याची कृषी अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल आणि शेतकरी वर्ग आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
