Top Government Schemes महाराष्ट्राची ओळख शेतकऱ्यांचे राज्य म्हणून आहे. या राज्याच्या आर्थिक प्रगतीत शेतीचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. २०२५ साली केंद्र आणि राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी अनेक अभिनव योजना राबविल्या आहेत. या योजनांचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, सिंचन सुविधा वाढवणे आणि नैसर्गिक संकटांपासून संरक्षण देणे हा आहे.
१. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN)
ही योजना शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांना वार्षिक ६,००० रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. ही रक्कम तीन हप्त्यांमध्ये दिली जाते – प्रत्येकी २,००० रुपये.
योजनेची वैशिष्ट्ये:
- डिजिटल पद्धतीने नोंदणी प्रक्रिया सुलभ
- महाराष्ट्रातील लाखो शेतकरी लाभार्थी
- शेती खर्चासाठी आर्थिक आधार
- पारदर्शक वितरण व्यवस्था
अर्ज करण्यासाठी शेतकरी PM-KISAN पोर्टल (pmkisan.gov.in) वर जाऊ शकतात किंवा जवळच्या कृषी कार्यालयात संपर्क साधू शकतात.
२. प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना (PMKSY)
“हर खेत को पानी” या घोषणेसह सुरू झालेली ही योजना २०२५ मध्ये महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर राबविली जात आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश प्रत्येक शेतीला खात्रीशीर सिंचन सुविधा पुरवणे हा आहे.
प्रमुख फायदे:
- लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ५५% अनुदान
- इतर शेतकऱ्यांना ४५% अनुदान
- ड्रिप आणि स्प्रिंकलर सिंचनासाठी विशेष सहाय्य
- पाणी वापरात कार्यक्षमता वाढ
महाडीबीटी पोर्टलवर या योजनेसाठी अर्ज करता येतो. २०२१ मध्ये महाराष्ट्रासाठी ४०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते, ज्यामुळे ३.६५ लाख हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळाला.
३. सुधारित पीक विमा योजना
नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण आहे. २०२५ मध्ये या योजनेत अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
विमा प्रीमियम दर:
Also Read:
महाराष्ट्रातील १० लाख महिलांचे घरकुल मंजूर, आत्ताच यादीत तुमचे नाव पहा women in Maharashtra
- खरीप पिकांसाठी: २%
- रब्बी पिकांसाठी: १.५%
- नगदी पिकांसाठी: ५%
खास वैशिष्ट्ये:
- ई-पंचनामा प्रणालीद्वारे जलद नुकसान मूल्यांकन
- पारदर्शक विमा भरपाई प्रक्रिया
- पीक कापणी प्रयोगांवर आधारित नुकसान निर्धारण
जुलै २०२२ पासून आतापर्यंत १५,२४५ कोटी रुपये आणि २०२३ मध्ये अवकाळी पावसासाठी २,२५३ कोटी रुपये मदत वितरित करण्यात आली आहे.
४. उन्नत शेती – समृद्ध शेतकरी मोहीम
महाराष्ट्र सरकारची ही महत्त्वाकांक्षी मोहीम शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्देशाने राबविली जात आहे. २०२५ मध्ये या मोहिमेत आधुनिक तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढवण्यात आला आहे.
प्रमुख उपक्रम:
- SATHI पोर्टलद्वारे दर्जेदार बियाणे पुरवठा
- शेतकऱ्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम
- तांत्रिक सहाय्य आणि मार्गदर्शन
- डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर
५. नवीन शेती पायाभूत सुविधा योजना
२०२५ मध्ये मंजूर झालेली ही योजना शेती क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी आहे. या योजनेसाठी पुढील पाच वर्षांत २५,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
योजनेचे लाभ:
Also Read:
अखेर पाऊसाचा खंड संपला, या तारखेपर्यंत मुसळधार पाऊस राहणार डॉ. साबळे यांचा अंदाज Dr. Sable predicts
- गोदाम आणि कोल्ड स्टोरेज सुविधा
- कृषी प्रक्रिया केंद्रे
- बाजारपेठ सुविधा सुधारणा
- वाहतूक आणि साठवणूक सुविधा
दरवर्षी ५,००० कोटी रुपये या योजनेसाठी खर्च केले जातील, ज्यामुळे शेतमालाची योग्य साठवणूक होऊन शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळण्यास मदत होईल.
६. मागेल त्याला शेततळे योजना
ही योजना शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात वैयक्तिक शेततळे बांधण्यासाठी अनुदान देते. PMKSY अंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या या योजनेमुळे पावसाचे पाणी साठवून वर्षभर सिंचनासाठी वापरता येते.
मुख्य फायदे:
- पाणी साठवणूक क्षमता वाढ
- दुष्काळी परिस्थितीत सिंचन सुविधा
- लहान शेतकऱ्यांना प्राधान्य
- पर्यावरण संवर्धन
महाडीबीटी पोर्टल किंवा स्थानिक कृषी कार्यालयात या योजनेसाठी अर्ज करता येतो.
७. ऊस तोडणी यंत्र आणि सूक्ष्म सिंचन योजना
महाराष्ट्रात ऊस उत्पादनाला महत्त्व असल्याने या योजनेद्वारे ऊस तोडणी यंत्रांवर अनुदान दिले जाते. तसेच सूक्ष्म सिंचन पद्धतीला प्रोत्साहन दिले जाते.
लाभ:
Also Read:
पीएम किसान योजनेचा हफ्ता शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्यास सुरवात PM Kisan Yojana installments
- ऊस तोडणी यंत्रावर ५०% अनुदान
- सूक्ष्म सिंचनामुळे पाणी बचत
- उत्पादकता वाढ
- मजुरी खर्चात कपात
८. बँक ऑफ महाराष्ट्र – फार्महाऊस बांधकाम योजना
शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात फार्महाऊस बांधण्यासाठी बँक ऑफ महाराष्ट्रतर्फे विशेष कर्ज योजना सुरू करण्यात आली आहे.
योजनेची वैशिष्ट्ये:
- कमी व्याजदरावर कर्ज सुविधा
- सोप्या अटी व शर्ती
- दीर्घ मुदतीची परतफेड
- शेताजवळ राहण्याची सोय
बँकेच्या शाखेत किंवा ऑनलाइन या योजनेसाठी अर्ज करता येतो.
९. मनरेगा अंतर्गत फळबाग लागवड कार्यक्रम
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत २०२५-२६ साठी फळबाग लागवड कार्यक्रम सुरू झाला आहे. या कार्यक्रमामुळे शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होते.
फायदे:
- आंबा, पेरू, चिकू सारख्या फळझाडांसाठी अनुदान
- रोपे आणि मजुरीसाठी सहाय्य
- शाश्वत उत्पन्नाचा स्रोत
- पर्यावरण संरक्षण
१ मे च्या ग्रामसभेत नाव नोंदवून आधार कार्ड, ७/१२ उतारा आणि बँक खात्याची माहिती देऊन अर्ज करता येतो.
१०. AI आधारित सिंगल विंडो ॲप
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने २०२५ मध्ये सुरू झालेली ही डिजिटल योजना सर्व सरकारी योजनांची माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध करते.
ॲपची वैशिष्ट्ये:
- सर्व योजनांची एकत्रित माहिती
- ऑनलाइन अर्ज सुविधा
- ई-पीक पाहणी सेवा
- विमा योजनांसाठी AI तंत्रज्ञान
- पारदर्शक प्रक्रिया
या ॲपमुळे शेतकऱ्यांना सरकारी योजनांचा लाभ घेणे सोपे झाले आहे.
योजनांचा शेतकऱ्यांवर परिणाम
या सर्व योजनांमुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात लक्षणीय सुधारणा होत आहे. आर्थिक सुरक्षितता, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि पायाभूत सुविधांमुळे शेती व्यवसाय अधिक फायदेशीर होत आहे.
प्रमुख परिणाम:
- उत्पन्नात वाढ
- जोखीम कमी होणे
- आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब
- उत्पादकता वाढ
- जीवनमानात सुधारणा
२०२५ मधील या दहा प्रमुख सरकारी योजना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी खरोखरच वरदान ठरत आहेत. PM-KISAN सारख्या योजनांनी आर्थिक सुरक्षितता दिली आहे, तर PMKSY सारख्या योजनांनी सिंचन सुविधा सुधारल्या आहेत. पीक विमा योजनेमुळे नैसर्गिक आपत्तींपासून संरक्षण मिळते आणि AI आधारित ॲपमुळे सर्व योजनांचा लाभ घेणे सोपे झाले आहे.
शेतकऱ्यांनी या योजनांचा पूर्ण लाभ घेण्यासाठी संबंधित वेबसाइट्स, पोर्टल्स आणि कार्यालयांशी संपर्क साधावा. या योजनांमुळे महाराष्ट्रातील शेती अधिक समृद्ध होत आहे आणि शेतकरी अधिक सक्षम बनत आहेत.